२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उखु किसानको अनुदान कटौती तथा वक्यौता रोकिएकोप्रति काँग्रेस सांसद साउदको आपत्ति



अ+ अ-

काठमाडौ । नेपाली काँग्रेसका सांसद नारायणप्रकाश साउदले उखु किसानको अनुदान कटौती गरिएको तथा वक्यौता रोकिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले उखु किसानलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ हाल तेस्रो संशोधनसम्म पुगे पनि कार्यान्वयन नभएको बताउनु भयो । उखु किसान र उद्योगीको अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नहुँदा किसानमाथि अन्याय मात्र नभई राज्यको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले उद्योगी र किसान दुवैको हितलाई ध्यानमा राखी चिनी आपूर्ति राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने गरी दीर्घकालीन, पारदर्शी र समन्वयकारी नीति बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षदेखि घटाइएको अनुदान रकम पुनः पूर्ववत् गर्नुपर्ने माग राख्दै विगतका वर्षदेखि किसानलाई दिइँदै आएको उत्पादनमा आधारित प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान पुनः उपलब्ध गराउन र बाँकी वक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘उखु किसानलाई अुनदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ बनाइएको थियो । जुन हाल तेस्रो संशोधनसम्म पुगेको थियो । तर हाल यसको कार्यान्वयन नभएर अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नहुँदा किसानमाथि अन्याय मात्र नभई राज्यको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । सरकारले उद्योगी र किसान सबैको हितलाई दृष्टिगत गर्दै चिनीको आपूर्ति राष्ट्रिय हितअनुकुल हुनेगरी दीर्घकालिन, पारदर्शी र समन्वयकारी नीति अवलम्वन गर्नुपर्नेआवश्यकता रहेको छ । यसै आर्थिक वर्षदेखि घटाइएको अनुदान रकमको सट्टा विगतका वर्षहरुदेखि कृषकहरुलाई दिइँदै आएको उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ पुनः उपलब्ध गराउन र बाँकी बक्यौता भुक्तानी गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।’

उहाँले किसानका समस्या समाधानमा सरकारले तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।