१० श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
पार्टी एकता सहमतिउन्मुखः सभापति थापा साउनभित्र उपत्यकामा डिडिसीका ३० ‘आउटलेट’ सञ्चालमा आउँदै त्रिवि प्रश्नपत्र चुहावटमा शिक्षामन्त्रीको र्‍यापिड एक्सन खुकुरीसहित आक्रमणको प्रयास गर्ने चार युवक पक्राउ डलर साटिदिने भन्दै ठगी गर्ने चार जना पक्राउ एकीकृत भन्सार भवन छिटो सम्पन्न गर्न गृहमन्त्रीद्वारा निर्देशन पूर्वाधारमा प्राविधिक त्रुटि र जल प्रवाह क्षेत्र अतिक्रमणले माइतीघर डुबान उमा कुङफु संघद्वारा कराते बाबु छोरा सम्मानित रूसी कब्जामा रहेको शहर र सीमावर्ती गाउँमा युक्रेनी आक्रमणबाट छ जनाको मृत्यु तीव्र हावाले डढेलो फैलिँदा फ्रान्समा दुई लाख पचास हजारभन्दा बढी विस्थापित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमसीसी सम्झौता नेपालको सार्वभौमसत्ता र संविधान विपरितः पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सम्झौता नेपालको सार्वभौमसत्ता, भू–राजनीतिक सन्तुलन र संविधानको भावना विपरित रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

आईतवार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता खनालले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले नेपाल र एमसीसीबीचको सम्झौता दक्षिण एसियामा अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिलाई अघि बढाउने उपकरण भएको आरोप लगाउनु भयो । एमसीसी सम्झौताले चीन र भारतसँग नेपालको भू–राजनीतिक सन्तुलनमाथि गम्भीर असर पु¥याएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले एमसीसी सम्झौता संसदबाट असामान्य ढंगबाट अनुमोदन भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले संसदमा छलफल नै नगरी एमसीसी पास गरिएको घटना आश्चर्यजनक नाटक भएको गर्दै त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको उल्लङ्घन गरिएको समेत बताउनु भयो । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले राजनीतिक दलहरूको दोहोरो भुमिकाका कारण विद्यार्थी, युवा र बुद्धिजीविहरूले राष्ट्रवादी अडानका कारण दुःख भोग्नुपरेको पनि बताउनु भयो । एमसीसी सम्झौताले नेपाललाई भारतसँग मात्र विद्युत व्यापार गर्न बाध्य पार्ने उल्लेख गर्दै यसले भारतीय एकाधिकार बलियो बनाउने खतरा टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनबारे अस्पष्टता रहेको र संसदमा समेत यसबारे कुनै चर्चा नहुनु आश्चर्यजनक रहेको बताउनु भयो । एमसीसीबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उहाँले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई चुनौती दिने कुनै पनि प्रावधान स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो ।