काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीका कारण अदालती काम कारबाही रोकिँदा डेढ महिनादेखि मुलुकभरका अदालतमा मुद्दा प्रक्रिया अवरूद्ध छ। काबु बाहिरको अवस्थामा मुद्दा दर्ता गर्ने हद म्याद, पेशी तारिख र कानुनी म्यादको विषयमा मौजुदा कानुनका व्यवस्था पनि मौन छन्। यो अवधिमा फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्ने म्याद, अनुसन्धान प्रक्रिया, गम्भीर फौजदारी कसुरमा निरन्तर सुनुवाइ, फास्ट ट्रयाक फैसला फैसलाको कारबाही, सेवाग्राही उपस्थित हुने म्याद जस्ता विषयमा बहु जटिलता उत्पन्न भएको छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकभरका अदालतले मुद्दा प्रक्रियामा फरक–फरक मापदण्ड अपनाउँदा अन्यौल र दुविधासमेत उत्पन्न भएको छ। मुद्दा प्रक्रियामा जटिलता उत्पन्न भएपछि सर्वोच्च अदालतले गाँठो फुकाउन महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसँग राय सुझाव मागेको छ।

देशैभरका अदालतमा अन्यौल, दुविधा र दोहोरोपन देखिएपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दै गत वैशाख २३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा समक्ष पेश गरेको थियो। राणाले ‘अडवड’ परेका विषयमा निकासका लागि भन्दै सोही दिन इजलास समक्ष पेश गर्न प्रतिवेदनमा तोकादेश गरे। सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार नेत्रप्रकाश आचार्यले बाधा अड्काउका विषयमा नौ पृष्ट लामो प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेश गरेका थिए। ‘सर्वोच्चबाट एमीकस क्यूरी र बहस नोटका रूपमा सुझाव माग भएको छ। हामीले भोलि ९आइतबार० नै पठाउने तयारीमा छौं’, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता संजिवराज रेग्मीले भने, ‘महामारीको लामो बन्दका बेला मुद्दाको कारबाहीलाई लिएर कानुनले कुनै परिकल्पना गरेन। सर्वोच्चबाट कानुनी व्याख्या हुनुपर्ने अवस्था छ। भविष्यका लागि संसद्बाट कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि पर्न सक्छ।’

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, विशेष अदालत ऐन, संक्षिप्त कार्यविधि ऐन तथा अदालतका नियमावलीहरूमा काबु बाहिरको सामान्य परिस्थितिमा गुज्रिएको म्याद तारिख थाम्ने विषयमा भएका व्यवस्थासमेत फरक फरक छन्। यी कानुनहरूले सामान्य अवस्थामा मात्र मुद्दा प्रक्रियाको कल्पना गरेका कारण लामो महामारी र विपत्तिका लागि अपर्याप्त छन्। अदालतमा हाजिर हुने व्यक्ति सुत्केरी रहेको खण्डमा ६० दिनसम्म मुद्दाको म्याद थाम्ने सुधिवा छ। यस्तै किरियापुत्री, बाढी पहिरो, भूकम्प, कफ्र्यु, बिरामी जस्ता काबु बाहिरको स्थितिमा कानुनले अदालती म्याद थाम्न सिमित समय तोकिदिएको छ। संक्रामक रोग ऐन, २०२० पनि संक्रमण फैलिन सक्ने अवस्थामा निर्मुल र रोकथामका लागि सरकारले आवश्यक कारवाही र आदेश जारी गर्नेबाहेक मुद्दा प्रक्रियाको बिषयमा मौन छ। विपत् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले पनि विपद्, महामारीका अवस्थाको अदालती हदम्याद र तारिखका विषमा केही बोलेको छैन।

यता फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ८(२) मा कसुरदार ठहरिएको तीस दिनभित्रै सजाय निर्धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो कारबाहीसमेत सर्वोच्चको गत चैत ७ को फूलकोर्ट बैठकपछि रोकिएको छ। लकडाउन एकैपल्ट नखुली आंशिक वा क्षेत्रगत रूपमा मात्र खुलेको स्थितिमा सबैतिर यातायात सूचारू नहुने कारण मुद्दाको हदम्याद र म्याद तारिखको गणना कसरी गर्ने भनेर अप्ठ्यारो स्थिति पैदा भएको छ। लकडाउनको अवधिमा हदम्याद भित्र मुद्दा दर्ता गर्न नसक्ने परिस्थिति छ। लकडाउन खुलेपछि मुद्दा दर्ता गर्न आउने सेवाग्राही एवं उजुरवालाको उक्त मुद्दा हदम्यादभित्रको हो वा होइन भन्ने विषयमा अदालतहरूको मत फरक फरक आउने अवस्था छ।

लकडाउन खुलेपछि अत्याधिक मुद्दाको चाप रहेको सर्वोच्च र अन्य अदालतमा मुद्दा दर्ता, पेशी, तारिख, हदम्यादका लागि ठूलो संख्यामा आउने भएका कारण संक्रमणको जोखिमसमेत छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बाधा अड्काउका विषयमा प्रशासनिक रूपमा प्रतिवेदन तय गरी इजलासमा पेश भएको बताए। ‘प्रतिवेदन संयुक्त इजलासमा पेश भइ पुनः पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश भएको छ। संयुक्त इजलासले ठोस निकासका लागि महान्यायाधिवक्ता तथा नेपाल बार र सर्वोच्च बारका अध्यक्षलाई एमीकश क्यूरीका रूपमा झिकाएको छ’, पोखरेलले भने, ‘एमीकश क्यूरीको वहश नोटसहितको रायपछि पूर्ण इजलासबाट चाँडै समाधानसहितको निष्कर्ष आउने छ।’ उनले अदालत खुलेपछिको जोखिम न्यूनिकरण र व्यवस्थापनका लागि सर्वोच्चले एउटा समिति गठन गरेको बताए। ‘समितिले समस्या समाधानका लागि रणनीतिक रूपमा काम पनि गरिरहेको छ’, पोखरेलले भने।

नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्व श्रेष्ठले सर्वोच्चबाट आठ बुँदा तोकेर बारसँग निकास मागेको जानकारी दिए। श्रेष्ठले सर्वोच्चमा एकजना कानुनविद् प्रतिनिधि लिएर उपस्थित हुन आदेश आएको बताए। ‘बाधा अड्काउ फुकाएर समस्याको निकासमा आइतबार नै आफ्ना सुझाव पठाउने तयारीमा बार छ’, श्रेष्ठले भने। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिक