२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका मागबारे परराष्ट्रमन्त्री र बेलायतका रक्षामन्त्रीबीच ‘भर्चुअल’ बैठक गण्डकी प्रदेश विद्यालय क्रिकेट उपाधि नवलपुरको भीमसेन आदर्शले जित्यो भारत भ्रमणबारे राष्ट्रपतिलाई रवि लामिछानेको ब्रिफिङ यार्सागुम्बा सिजनमा सुनसान बने उत्तरी गोरखाका गाउँ आर्थिक सङ्कट व्यहोर्दै हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लाङ्क्यु खोलामा तटबन्ध निर्माण निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन : मतदान केन्द्र पुनरावलोकन गर्न माग परराष्ट्र मन्त्री खनालसँग जापानी राजदूत माएदाको भेट दाङका आमा समूहले बजाउने नौमतीको माग बढ्यो इरानी नौसैनिक शाखामाथि इयूद्वारा नयाँ प्रतिबन्धको घोषणा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाली भूभाग र स्वाधिनतामाथि अतिक्रमण र उल्लंघन सह्य हुँदैनः राप्रपा



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद अनिशा नेपालीले भारत र चीनबीच हालै भएको सहमतिअनुसार लिपुलेक हुँदै व्यापार मार्ग खोल्ने निर्णयबारे आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

शुक्रवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद नेपालीले यस्तो आपत्ति जनाउनुभएको हो । उहाँले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितमा अप्रत्यक्ष असर पार्ने यस्ता कुनैपनि निर्णयमा नेपाल सरकारलाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गर्दै एकतर्फी रुपमा लिइएको कदम लिइनु देशको सम्मान र स्वाधिनतामाथिको गम्भीर प्रहार भएको बताउनु भयो । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालका अविभाज्य अंग हुन् भन्ने ऐतिहासिक प्रमाण, नक्शा, सन्धी र सम्झौताहरुले स्पष्ट देखाउने बताउनु भयो । सांसद नेपालीले नेपालसँग छलफल नगरी दुई देशले व्यापारिक मार्ग खोल्ने सहमति गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानून र कुटनैतिक मर्यादा विपरितको कार्य भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘भारत र चीनबीच हालै भएको सहमतिअनुसार लिपुलेक हुँदै व्यापार मार्ग खोल्ने निर्णयबारे राप्रपा गम्भीर आपत्ति जनाउँछ । नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितमा अप्रत्यक्ष असर पार्ने यस्ता कुनैपनि निर्णयमा नेपाल सरकारलाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गर्दै एकतर्फी रुपमा लिइएको कदम हाम्रो देशको सम्मान र स्वाधिनतामाथिको गम्भीर प्रहार हो । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालका अविभाज्य अंग हुन् भन्ने ऐतिहासिक प्रमाण, नक्शा, सन्धी र सम्झौताहरुले स्पष्ट देखाउँछन् ।’

उहाँले नेपाल सरकारले तत्काल भारत र चीनसँग उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहल गरी सहमति खारेज गर्न माग गर्नुभयो । नेपाली भूभाग र स्वाधिनतामाथि अतिक्रमण र उल्लंघन सह्य नहुने स्पष्ट सन्देश दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।