४ आश्विन २०८३, आईतवार Sunday, September 20, 2026
४ आश्विन २०८३, आईतवार
ताजा खबर
News Polar म्यान्चेस्टर सिटीको लगातार पाँचौं जित, हालान्डले गरे एक गोल News Polar विशेषज्ञ सेवासहित चार विभाग नियमित सञ्चालन News Polar लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २६ जना पक्राउ News Polar कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनः ७३ जिल्लाका छ हजार १३२ वडामा अधिवेशन सम्पन्न News Polar सहकारी संस्थाको सुदृढीकरणका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड News Polar करिब दुई हजार १०० किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ News Polar नेसनल प्याब्सन मधेस प्रदेशको तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा प्रभुलाल कुशवाहा News Polar रेडियन्ट बहुउद्देश्यीय सहकारीको स्वास्थ्य शिविरमा १ हजार १ सय २७ जनाले लिए निःशुल्क सेवा News Polar अप्टिमिस्ट इन्टरनेसनल एसिया डिस्ट्रिक्टको गभर्नरमा शरदचन्द्र भट्टराई निर्विरोध News Polar नेकपा (एमाले) पुनर्गठन : “आजको आवश्यकता र हाम्रो बाटो” News Polar सुरुङभित्र जीवन खोज्दाको कठिन यात्रा News Polar यी हुन् रास्वपा सचिवालय बैठकका ७ निर्णय News Polar म्याद गुज्रिएका खाद्यवस्तु बिक्री गर्नेलाई दुई लाख जरिवाना News Polar दशौँ ‘राष्ट्रिय टुरिष्ट गाइड सम्मेलन’ काठमाडौँमा News Polar रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्तावेज बनाउने News Polar भोटेकोशी बाढीः २८१ शव गोकर्णेश्वरमा व्यवस्थापन News Polar मनास्लु आधारशिविरको अनशन स्थगित News Polar दक्षिण अफ्रिकी पत्रकार वेपत्ता News Polar रात्रिकालीन बस सेवा सञ्चालन गर्न उपत्यकाका नौ स्थानीय तह तयार News Polar हर्मुज जलमार्ग पुनः खोल्नका लागि अमेरिका सामु इरानका सर्त

नेपालले लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेकको विषयमा चीन र भारतको ध्यानाकर्षण

नेपालले लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेकको विषयमा चीन र भारतको ध्यानाकर्षण
अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग भएको स्पष्ट पारेको छ। संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्साअनुसार यी भूभाग नेपालकै हिस्सा भएको सरकारले पुनः दोहोर्‍याएको हो।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा नेपालको सीमा र भू–अखण्डताबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै भनिएको छ, “महाकाली नदीको पूर्वतर्फ अवस्थित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अविभाज्य भाग हुन्, यसबारे सरकारको धारणा स्पष्ट छ।”

मन्त्रालयले भारत र चीन दुबै मुलुकलाई यसबारे औपचारिक जानकारी गराइसकिएको समेत जनाएको छ। नेपालले यसअघि पनि विवादित क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समेटी २०७७ सालमा संविधान संशोधनमार्फत आधिकारिक मान्यता दिएको थियो। तर भारतले नयाँ सडक निर्माण कार्य अघि बढाउँदै लिपुलेक क्षेत्र प्रयोग गर्दा नेपालले आपत्ति जनाउँदै आएको छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादलाई ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ।”

नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण र आपसी सहयोगमा आधारित बताउँदै, सीमा समस्या पनि यही सम्बन्धलाई कायम राख्ने ढंगले कूटनीतिक वार्ता मार्फत हल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।