२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटनाबारे न्यायिक अनुसन्धानका लागि न्यायिक छानविन समिति बनाउने सरकारको तयारी



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटनाबारे अनुसन्धान गर्न न्यायिक छानविन समिति बनाउने संकेत गरेको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटनाबारे अनुसन्धान गर्न न्यायिक छानविन समिति बनाउने संकेत गर्नुभएको हो ।

उहाँले समितिमा सांसदहरुले राख्नुभएका धारणा र समितिको निर्देशनअनुसार न्यायिक छानविन समिति बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनु भयो । सौर्य एयरलाइन्सबारे छानविन आयोगले सेफ्टी अनुसन्धानबारे मात्रै निष्कर्ष निकालेको र न्यायिक निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने जरुरी देखिएको बताउनु भयो । न्यायिक छानविन समिति बनाउन मिल्ने हो की होइन भन्नेकुराको निक्र्यौलमा छिटै सरकार पुग्ने पनि बताउनु भयो । बनाउने हो भने कस्तो बनाउने र त्यसलाई कसरी कार्यकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुने पनि बताउनु भयो ।

मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, ‘हामीले हवाई नीति बनाउँदैछौँ । अन्तिम चरणमा ड्राफ्ट भएको छ । २०१५ सालको ऐनलाई पनि हामी अब नयाँ मस्यौदा गर्ने क्रममा छौँ । सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटना र त्यो दुर्घटनाले उजागर गरेका विषयवस्तु र दिगो समाधानका बारेमा धेरै पटक छलफल गरिसकेका छौँ । मेरो बुझाइ के छ भने सेफ्टी इन्भेष्टीगेसन जुन भएको र न्यायिक विषयसँग सम्बन्धित केही कन्ट्यारडिक्शन छ की भन्ने जस्तो किसिमले हामी छलफलमा अघि बढेका छौँ । हाम्रो मन्त्रालय र मन्त्रालयसँग जोडिएको क्यान, छानविन समिति साधन श्रोतको कमी छ । कतिपय छानविनका लागि विदेश जानुपर्छ । तर पनि काम गर्नुभएको छ । उहाँहरुसमेतलाई राखेर काम गर्नुपर्छ । न्यायिक छानविन समिति बनाउन मिल्ने हो की होइन भन्नेकुराको निक्र्यौलमा पुग्ने, बनाउने हो भने कस्तो बनाउने र त्यसलाई कसरी कार्यकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्दछौँ । यत्तिकै यसलाई छोड्नु हुँदैन, निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । निष्कर्षमा पुगेर अघि बढौँ ।’

मन्त्री पाण्डेले प्रश्न उठिसकेपछि यत्तिकै छोड्न नहुनेमा सरकार सचेत रहेको बताउनु भयो ।




भर्खरै