धनगढी। दार्चुलाको कालापानीभन्दा १३ किलोमिटर वर व्यास गाउँपालिका–१ गागामा स्थापना हुन लागेको बोर्डर आउट पोस्ट ९बीओपी०मा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा २५ जना सशस्त्र प्रहरी खटिने भएका छन् । बीओपी स्थापनाका लागि नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक नारायणबाबु थापाको नेतृत्वमा बुधबार बिहान प्रहरी टोली आउन लागेको प्रहरी नायव उपरीक्षक डम्बरबहादुर विष्टले बताए ।
बीओपी स्थापना गर्दा छ महिनाका लागि पुग्ने खाद्यान्न, हातहतियार र बन्दोबस्तीका सामानहरू खलङ्गामा तयारी अवस्थामा राखिएको छ । गत मङ्सिर महिनामा नेपाल सरकारले छाङ्रुमा बीओपी राख्ने निर्णय गरे पनि हिमपात र बन्दाबन्दीका कारण ढिलाइ भएको थियो । छाङ्रुमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न समय लाग्ने भएकाले तत्काल गागास्थित स्थानीयको घर भाडामा लिएर बीओपी स्थापना गरिने प्रहरी नायव उपरीक्षक विष्टले बताए। छाङ्रुमा सशस्त्रको बीओपी स्थापना गर्न नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको ११ करोड रुपियाँको बजेटमा जेठको पहिलो साता टेन्डर गरेर काम सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । स्थानीयले भने छाङ्रुमा भन्दा कालापानी वा कौँवामा राज्यको उपस्थिति गराउन माग गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशसिंह ठगुन्नाले तत्काल कालापानीनजिक कौँवा क्षेत्रमा नेपाली सेना र सशस्त्रको बीओपी राखे अतिक्रमित भूमिको निगरानी गर्न सजिलो हुने बताए ।
भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनसँग सिमाना जोड्ने गरी ९५ किलोमिटर सडक निर्माण गरेपछि सरकारले तत्काल कालापानी क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी खटाउन लागेको जनाएको छ । सन् १९९९ देखि भारतले चीनको तिब्बत जोड्ने उद्देश्यले तावाघाटदेखि द्रुत गतिमा सडक निर्माण गर्न थाले पनि नेपालतर्फको भने २०६५ सालदेखि निर्माणाधीन दार्चुला–तिङ्कर सडकले अझै गति लिन सकेको छैन । नेपाल सरकारले नेपाली सेनामार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरे पनि काम सुरु भएको छैन । भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक जोड्ने सडकलाई तीव्रता दिन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको सहमतिविपरीत दुई वर्षदेखि तम्बाकु, घाटिबगरलगायत नेपाली भूमिमा सडक र काठेपुल निर्माण गरेर स्काभेटर र मजदुरलाई आवतजावत गराउँदै आएको भए पनि समयमै नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्न नसक्दा नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेर चार सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्न सफल भएको छ ।
नेपालमा अतिक्रमित भूमि फिर्ताको आवाज उठिरहँदा कालापानी क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट दैनिक चार÷पाँचपटक हवाई निरीक्षण भइरहेका छन् । अहिले दार्चुलाको उत्तरी सीमा मानव बस्तीविहीन छ । सीमा जोड्ने सडक निर्माणमा भएको ढिलाइ र राज्यको कमजोर उपस्थितिको मौका छोपेर भारतले सीमा अतिक्रमण गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर भए पनि नेपालले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने र सीमाक्षेत्रसम्म तत्काल सडक र नियमित सुरक्षा उपस्थिति गराउनुपर्ने स्थानीयको माग रहेको छ । गोरखापत्र दैनिक
