काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले सरकारका आलोचक तथा व्यवस्थाविरोधीको मुख थुन्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक नल्याइएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको मंगलवारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैदान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले मुलुकमा डिजिटल प्लेटफर्महरूको बढ्दो प्रभावलाई नियमन गर्नको लागि विधेयक ल्याइएको बताउनु भयो । सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट मुलुकमा अशान्ती फैल्याउने तथा राष्ट्रहित विरोधी गतिविधिहरुलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले विधेयक अघि सारेको जिकिर गर्नुभयो । मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको माउ संस्था मेटालाई नेपालमा दर्ता हुन पटक–पटक आग्रह गर्दा समेत बेवास्ता गरेको बताउनु भयो । उहाँले मेटाले नेपालको संविधान र कानून नमान्ने जवाफ फर्काएको समेत खुलासा गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा सञ्चालन हुनको लागि सबै प्लेटफर्महरु कानूनी दायमा आउनैपर्ने जिकिर गर्दै सोही प्रावधान लागू गर्न विधेयक महत्वपूर्ण सावित हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘डिजिटल प्लेटफर्महरुको प्रभाव हाम्रो मुलुकमा धेरे छ । तिनीहरुलाई हामीले तीन पटक भन्यौं दर्ता हुन आउ भनेर । उनीहरुको प्लेटफर्ममा आएका कुराहरुको फिल्टर गरेर सरकारले करेक्सन गर्न सकोस् भनेर हामीले हामीले पटक पटक ताकेता गरेका छौं । अशान्तीको पक्षमा, हाम्रो देशको विरुद्धमा वा लोकतन्त्रको विरुद्धमा छ भने कन्टेन्टहरुलाई करेक्सन गर्नको लागि भनेका हौं । तर अहँ अहिलेसम्म आएको छैन । हिजो मात्रै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भन्यो– तिनीहरुलाई तुरुन्त नियमन गर । त्यसरी चल्नेहरुलाई बन्द गर पनि भन्यो । त्यसकारण बन्द गर्नुभन्दा पनि ति सामाजिक सञ्जालहरुलाई नियमन कसरी गर्ने ? सञ्जाल कसरी गर्ने र प्रयोग कसरी गर्ने भनेर ? भनेर व्यवस्था गर्नको विधेयक ल्याइएको हो । प्रतिपक्षीको आँखाले हेरेको छ यो चाँही सरकारले नियन्त्रण गर्नको लागि ल्याएको हो जस्तो कुराहरु मात्र गर्नुहुन्छ । आलोचकलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भने तपाईहरुलाई डर छ । डर नमान्नु होला । सरकारका आलोचक, विरोधी तथा व्यवस्था विरोधीहरुको मुख थुन्न ल्याइएको हैन । मेटालाई हामीले दर्ता हुन आउन भन्यौं । उलसले भन्छ, तेरो संविधानलाई पनि मान्दैनौं, कानूनलाई पनि मान्दैनौं भन्यो । किनभने हाम्रे खुट्टि उनीहरुले देखेका छन् ।’
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई सुरक्षित र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको दोहो¥याउँदै उहाँले प्रतिपक्षीको आँखाबाट नहेर्न समेत आग्रह गर्नुभयो ।
