काठमाडौँ । संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले त्रिदेशीय वार्तामार्फत पश्चिम नेपालको गुमेको भूभाग फिर्ता लिन पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार भएको सर्वदलीय बैठकमा नेताहरूले कालापानीको समस्या समाधान गर्न नेपाल, चीन र भारतबीच संयुक्त छलफल हुनुपर्ने र त्यसको पहल गर्न सरकारले चालेका हरकदममा आफूहरूले साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको भूमि फिर्ता गर्न सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने भन्दै त्यसमा साथ दिन दलका शीर्ष नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए । ‘पश्चिम सिमानाको लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग हाम्रै हो, हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्छ, ल्याउँछौं,’ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको धारणा उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सञ्चारविज्ञ रामशरण बजगाईंले भने, ‘इतिहासमा को–को कहाँ चुक्यौं, समीक्षा गर्दै जानुपर्छ, अहिले नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउन सबै एकजुट होऔं ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रै कमजोरीका कारण संविधान जारी हुँदा भएको नक्सामै लिम्पियाधुरा छुटेकाले पहिले वार्ता गरेर आफ्नो जमिन फिर्ता लिएपछि लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले विभिन्न समयमा नेपाली टोली सीमा क्षेत्रमा गइरहेको भए पनि भारतको कब्जामा भएको भूमिमा प्रवेश गर्नै नपाएको बताए । ‘हामीले हाम्रा जनतालाई नहेर्ने भनेको हैन, कहिले जनगणना, कहिले के भनेर नेपाली टोली सीमा क्षेत्रमा गएको इतिहास पनि छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘भूगोल नै कब्जामा थियो, त्यहाँ भारतीय पक्षले प्रवेश गर्न नदिएपछि हामीले हाम्रा जनतालाई केही गर्न सक्ने भन्ने पनि हुँदैनथ्यो, अब भने कूटनीतिक संवादमार्फत अनुकूल वातावरण बनाएर हामी हाम्रो भूमि फिर्ता गर्छौं, जनतालाई पनि हेर्छौं ।’
राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्षमण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुरले सिमानाका जनताका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने बताएपछि त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् । ठाकुरले भूगोलमात्रै देश नभएको भन्दै अतिक्रमित सीमाका जनतालाई राज्यले के–कस्तो सेवासुविधा दियो, त्यसबारेमा पनि सोच्नुपर्ने बताएका थिए । बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सीमा समस्या समाधान गर्ने विषयमा नेपाल सरकारले बारम्बार पहल गरेको भए पनि भारतले रेस्पोन्स नै नगरेको धारणा राखे । ‘पहिले भारतले नक्सा जारी गर्दा पनि हामीले यही हलमा बसेर कडा आपत्ति जनाएका थियौं, त्यसपछि समस्या समाधानका लागि बारम्बार पत्र लेख्ने काम भयो,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘तर भारतीय पक्षबाट रेस्पोन्स नै आएन, बरु नेपाली भूमि मिचेर बाटो बनाइनसक्दै उद्घाटन गरियो ।’ अध्यक्ष दाहालले सीमा समस्या हल गर्न वार्ता नै उपयुक्त माध्यम हुने धारणा राखेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वक्तव्यबाजीमा मात्रै नअलमलिएर कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा सार्थक पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै समस्या हल गर्न त्रिदेशीय वार्ता हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘सन् २०१५ मेमा भारत र चीनले लिपुलेकबारे बेइजिङमा गरेको सहमतिकै आधारमा लिपुलेक सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ,’ देउवाले भने, ‘नेपाल सरकारले दुवै राष्ट्रसँग संवाद गर्नुपर्छ र प्रस्ट भन्नुपर्छ– लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सार्वजनिक गरेर विद्यालय तहदेखिकै पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने बताए । ‘हाम्रो आधार र प्रमाणलाई बलियो बनाऔं, हाम्रो जमिन कति हो भन्नेबारे पहिले हामी नै प्रस्ट होऔं,’ नेता नेपालले भने, ‘सधैं कचकच गर्नभन्दा समस्याको समाधानतिर लागौं, चीन र भारतसँग कुरा गरौं ।’ उनले सिमानामा तारबार लगाउने र करेन्ट छोड्नेजस्ता तर्कहरू पनि आएको भन्दै त्यस्ता वाहियात कुरा गर्न नहुने बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अहिलेको समयमा आन्तरिक रूपमा राष्ट्रवादको कार्ड खेल्नुभन्दा साझा अवधारणा बनाउन उपयुक्त हुने बताए । उनले त्यसका लागि सबै जाति, क्षेत्र र समुदायका जनतालाई विश्वासमा लिएर साझा धारणा बनाउनुनपर्ने बताए । ‘मधेसी समुदाय जसले लामो समयदेखि सीमाको जमिनको अतिक्रमणलाई खपेर सीमाको रक्षा गरेको छ, तिनमाथि शंकाको दृष्टिले हेर्नु हुँदैन । अहिलेकै उदाहरण– दार्चुला जहाँ यो घटना घटिरहेको छ, त्यहाँका श्रमिकहरू विदेशबाट फर्कंदै थिए, तिनलाई फर्कन नदिएका कारण महाकाली नदीमा पौडिएर आएपछि पनि नाङ्गै बजार घुमाइयो । जनतालाई विश्वासमा नलिईकन राष्ट्रियताको, यस्ता विषयको हल गर्न सकिँदैन,’ उनले भने ।
उनले पहिलेदेखिकै सीमासम्बन्धी संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने र समस्या समाधानको पहल प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्ने धारणा राखे । उनले सकेसम्म द्विपक्षीय ढंगले नै वार्ता गरेर अगाडि जानुपर्ने बताउँदै त्यसो भएन भने राष्ट्रिय हितका निम्ति अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि राजनीतिक पहल गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको पनि सहयोग लिनुपर्ने धारणा राखे । ‘नेपोलियनले भन्थे– पुट योर आइरन ह्यान्ड इन अ भेलभेट ग्लोब । यहाँ फलामको हात र मखमली पन्जा भनेजस्तै बाहिरचाहिँ हामी नरम हुनुपर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘तर भित्र राजनीतिक, कूटनीतिक तरिका अपनाउनुपर्छ, बाहिरचाहिँ हल्ला गर्ने, भित्र केही पनि नगर्ने भयो भने गलत हुन्छ ।’ राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सीमा समस्यालाई अब अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बेला आएको धारणा राखे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले भारतले हेपाहा प्रवृत्ति जारी राखेको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न एकजुट हुनुपर्ने बताए । उनले अमेरिकाले दक्षिण एसियामा भारतको माध्यमबाट आफ्नो आधिपत्य जमाउन खोजेको आरोप लगाए ।
मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले सीमा समस्याबारे अहिले नै प्रधानमन्त्री बोल्नु उपयुक्त नहुने बताए । उनले सुरुमा मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएर भारतसँग वार्ता गर्न लगाउने र त्यहाँबाट समस्या हल भएन भने बल्ल प्रधानमन्त्रीले पहलकदमी लिनुपर्ने धारणा राखे । राप्रपाका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले जनताको विश्वास जितेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए । यसअघि गत कात्तिकमा भारतले लिम्पियाधुरा पनि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि साझा धारणा बनाउन सर्वदलीय बैठक बसेको थियो । त्यतिखेर पनि सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले सीमा रक्षामा सरकारलाई साथ र समर्थन हुने बताएका थिए । अहिले भारतले नेपालको कालापानी हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जाने बाटो उद्घाटन गरेपछि प्रधानमन्त्रीले फेरि सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन् । कान्तिपुर दैनिक
