काठमाडौं । भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता नगरे ग्रेटर नेपालको मुद्दा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने माग तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ । भारतले पछिल्लोपटक चीनको मानसरोवर जाने बाटो बनाउँदा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत नेपाली भूमि हडपेकाले फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्नुको अर्को विकल्प नभएको सीमाविद् तथा विज्ञको भनाइ छ । नेपाली शासक तथा प्रशासकको विगतदेखिकै असक्षमताका कारण भारतको हेपाहा प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा सरकारले सडक निर्माणकार्य रोक्न नसकेको उनीहरूको तर्क छ । सीमाविद् हेमन्त सेढाईंले भारतीय पक्षले मिचिएको भूमि फिर्ता नगरे ग्रेटर नेपालको मुद्दा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने बताए । उनले ब्रिटिस सरकारले सन् १८१६ देखि १८५६ सम्म १२ वटा नक्सा र चीनले १९०३ र १९२१ मा बनाएका दुई नक्सामा लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएको उल्लेख हुनाले सो भूमि फिर्ता गर्न भारतले नमाने टिष्टादेखि काँगडासम्मको भूभाग नेपालकै दाबी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने सुझाव दिए । भारतले सन् १९९९ देखि सो बाटो बनाउन सुरु गरेको थियो । ‘जतिखेर भारतीय पक्षले बाटो खन्न नेपाली भूमिमा डोजर चलाउन थाल्यो, त्यतिबेला राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन थियो । तत्कालीन राजा र उनका सहयोगीले आफ्नै भूमिमा विदेशीले डोजर चलाउँदा पनि रोक्न कुनै पहल नै गरेनन्,’ सीमाविद् सेढाईंले भने । उनले भारतले त्यसपछि खण्डखण्ड गरेर ६ वटा प्रोजेक्टमार्फत सो बाटो खन्ने काम सम्पन्न गरेको बताए ।
भारतले सो सडक खन्न थालेदेखि उद्घाटन गरेसम्म नेपालमा १२ पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । यो अवधिमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र स्वयंले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यस्तै, गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । ‘तर, विगतका कुनै पनि सरकारले यो विषयमा चासो नै दिएनन् । अहिले ओली सरकारले मात्रै चासो राखेर भूमि फिर्ताका लागि पहल गरेको छ, सरकारको सो कार्यमा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ,’ सीमाविद् सेढाईंले भने ।
उनले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा जमिन मिचियो भन्नेलाई उल्टै हप्काउने काम भएको स्मरण गरे । सीमाविद् सेढाईंले वर्तमान सरकारलाई मिचिएको भूमि फिर्ता गर्ने कार्यमा सबैले साथ दिनुपर्नेमा जोड दिए । वरिष्ठ पत्रकार तथा सीमाविज्ञ भैरव रिसालले मिचिएको भूमि फिर्ता गर्ने कार्यमा सरकारले नै मुख्य अग्रसरता लिनुपर्ने र सबैले सघाउनुपर्ने बताए । नेपालमा राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक खिचातानी र अन्य राजनीतिक शक्तिबीच किचलो हुँदा भारतले नेपाललाई थिच्ने गरेको उनीहरुले सुनाए । नेपाली भूमि २००८ सालदेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालादेखि नै मिचिन थालेको उनीहरूको भनाइ छ । चीनले छापेको नक्सामा स्पष्टसँग नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय स्थान नेपालको लिम्पियाधुरा हो भनेर लेखिएको प्रमाण रहेको सीमाविद् सेढाईंको भनाइ छ ।त्यस्तै, ब्रिटिसले निकालेको १२ थान नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग भन्ने स्पष्ट छ । त्यो नक्सामा कालीनदीको शिर कुन हो भन्ने विषय पनि स्पष्ट देखिएको सीमाविद्ले बताएका छन् । सीमाविद्का अनुसार लिम्पियाधुराबाट बगेको कालीनदीबारे सन् १८१६ मा भएको सुुगौली सन्धिमा स्पष्ट लेखिएको छ । त्यतिखेरको नक्सामा कालीनदीको शिर लिम्पियाधुरा नै हुने भन्ने छ । भारतले कुवा र खोल्सा बनाएर कालीनदी भनेर अर्कै मानेको विषय नक्साबाट पनि स्पष्ट हुने सीमाविद् सेढाईंको भनाइ छ । ‘भारत आफैंले बनाएका नक्सामा लिम्पियाधुरा आसपास क्षेत्र विवादित भनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि विवादित क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन पाइँदैन । जताबाट अध्ययन गरे पनि भारतको त्रुटि देखिन्छ,’ सीमाविद् सेढाईंले भने ।
भारतले सन् १८५६ र नेपालले १९७५ पछि मात्र नक्सा बनाउन थालेका हुन् । यसअघि सर्भे अफ इन्डियाले नेपालको नक्सा बनाइदिन्थ्यो, सोही नक्सा नेपालले प्रयोग गथ्र्यो । भारतले सन् १९७५ पछि लिम्पियाधुरा हटाएर नक्सा बनाएको थियो । यस्तै, लिम्पियाधुरा नेपालमै रहेको स्पष्ट लेखिएको नक्सा ब्रिटिस लाइब्रेरीमा छ । महाकाली नदीको शिर नै लिम्पियाधुरा भन्नेमा चीनले पनि यसअघि नै सहमति जनाइसकेको थियो । ‘नेपालले १ सय वर्षको नक्सा भिडाउनेबित्तिकै नेपालको भूभाग थाहा पाइन्छ, यस विषयमा नेपाल डटेर अघि बढ्नुपर्छ,’ सीमाविद् सेढाईंले भने ।
नेपाली भूमिमा भारतीय सेना कसरी बसे ?
सीमाविद् सेढाईंका अनुसार २००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदयपछि २००८ सालमा मात्रिकाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा आठ जनाको मन्त्रिमण्डल बनेको थियो । त्यसपछि उनी ११ मंसिरमा भारत भ्रमणमा गएका थिए । उनले भारतमा पाँच बुँदे शान्ति सम्झौता गरे । त्यतिबेला पाँच बुँदामध्ये कोसी सम्झौता र चीनको सिमानामा १७ वटा भारतीय सेना राख्ने क्याम्प राख्न दिने राष्ट्रघाती सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेला प्रत्येक क्याम्पमा १ सयका दरले १७ सय भारतीय सेना नेपाली भूमिमा राखिएको थियो । अहिलेको नेपाली सेनाको प्रधान कार्यालय रहेको ठाउँ त्यतिबेला शशि भवनका नामले चिनिन्थ्यो । त्यहाँ ३ सय भारतीय सेना राखिएको थियो ।
क्याम्प हटेन
त्रिभुवनको मृत्युपछि महेन्द्र राजा भए । २०२६ सालमा कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाल र चीनको सिमानामा राखिएको १७ वटा सैनिक क्याम्पलाई हटाउने आदेश पनि दिइएको थियो । तर, नेपालकै केही प्रशासकबाट र माननीयबाट १७ वटा क्याम्पबाट सेना हटेको गलत सूचना तत्कालीन प्रधानमन्त्री विष्टलाई दिइए । अहिले तीनै सेना कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा थप भएर बसेका हुन् । त्यतिबेला नापी, कुटी, खुन्जी, गोब्याङमा २५ जनाका दरले सय जना भारतीय सेना बसेका थिए । सन् १९६२ मा चीन र भारतबीच भएको युद्धमा भारतले पराजय बेहोरे पनि नेपाली भूमिमा बसेका भारतीय सेना भने नफर्किएको सीमाविद्को भनाइ छ । राजधानी दैनिक
