२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन चालिसेमा भएको दुर्घटनामा ३५ जना घाइते काठमाडौँ उपत्यकाका नदीलाई सफा राख्न सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको छः मन्त्री घिसिङ अन्तिम समयमा गोल खाँदा आर्सनल एस्टन भिल्लासँग पराजित कार्यविधिमा मुक्तकमलरीसम्बन्धी छुटेका विषय सम्बोधन गर्नेछौँँ: मुख्यमन्त्री शाह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संवैधानिक निकायहरुमा कैयौँ समस्या छन्, गुनासा राख्दै हिँड्नुपरेको छ, सुनुवाई भएनः महालेखा परीक्षक राया



अ+ अ-

महालेखा परीक्षक तोयम रायाले संवैधानिक निकायहरुमा पनि धेरै समस्याहरु रहेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले समस्याहरुको चाङ भएपनि आफूहरुका गुनासाहरु सम्बोधन गर्ने अहिलेसम्म कोही नभएको बताउनुभएको हो । अहिले संवैधानिक निकायको प्रशासनिक स्वायततामै धेरै समस्या रहेको रायाले बताउनु भयो । महालेखा परीक्षक कार्यालय संवैधानिक निकाय भएपनि लेखापरीक्षकको मूल्यांकन मुख्यसचिवले गर्ने गरेकोमा रायाले प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँकाअनुसार संवैधानिक निकायका प्रमुखले आफ्ना कर्मचारीको मूल्यांकन गर्न नपाउनु ठिक होइन । यसरी स्वायतत्ता मिच्दा लेखापरीक्षकले राम्रो नगर्दा उसलाई सजग बनाउन समेत आफूले नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।

रायाले त्यस्तो ऐनहरु संसदले बनाइदिएको भन्दै सांसद्हरुप्रति आक्रोश पोख्नुभयो । पार्टीको ह्विपमा सांसद्हरुले कानून नपढी पास गर्दा संवैधानिक निकायको स्वायत्ततामाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थीति आएको उहाँको भनाइ छ । रायाले संवैधानिक निकायभित्रका समस्याका बारेमा संसदीय समितिहरुले छलफल चलाउन पर्ने बताउनुभयो । उहाँले एकएक समस्याहरु आफूले बताइदिने बताउनु भयो । अहिलेसम्म संवैधानिक निकायभित्र रहेका समस्याहरु सुल्झाउने कोही नभएको बताउँदै महालेखा परीक्षक रायाले कानून बनाउने निर्माताहरुले गम्भीर रुपमा सोच्ने बेला आएको बताउनु भयो ।

महालेखा परिक्षक रायाले भन्नुभयो–‘संवैधानिक निकायहरुका आआफ्नै समस्याहरु छन् । प्रशासनिक स्वायत्तता खोसिएको छ । कर्मचारीको सेवा सञ्चालन, लेखापरीक्षण सेवा भन्ने छ हामीसँग । त्यो लेखापरीक्षण सेवाको कर्मचारी महालेखा परीक्षकको कार्यालय भन्दा अन्त कतैपनि सरुवा हुन्न । त्यसको सेवा सञ्चालन अर्थमन्त्रालयले गर्छ । त्यो महालेखा परीक्षकलाई दिएको भए हुन्थ्यो । अर्को कुरा लेखापरीक्षकको कार्यसम्पादन मुल्यांकन मैले (महालेखा परीक्षक) ले गर्दिन । लेखापरीक्षकको कार्यसम्पादन मूल्य सचिवले गर्नुहुन्छ । सरकारले त्यो छोडेकै छैन् । कर्मचारीले राम्रो गर्दा त ठिक छ तर कहिँलेकाही नराम्रो गर्दा म कहाँ गएर कराउने हो ?’

उहाँले सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत समस्याबारे जानकारी गराउँदा समेत अहिलेसम्म केही नभएको बताउनु भयो । रायाका अनुसार संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुले नै यसरी गुनासो गर्दै हिड्नुपर्ने अवस्था आउनु बिडम्बनापूर्ण रहेको बताउँदै आम नागरिकले गुनासो गर्नुलाई समेत अस्वभाविक रुपमा लिन नहुने बताउनु भयो ।  आम नागरिकले सोसल मिडियामार्फत गाली गरेर भनेर के भन्ने भन्दै रायाले हरेक विषयमा गम्भीर रुपमा सोच्नुपर्ने बेला आएको उहाँको भनाई रहेको छ ।