९ श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
त्रिशूली नदीमा खस्यो भ्यान सम्यक दानको स्मरण गराउन गुरु पूर्णिमाका दिन पञ्चदान तथा दिपंकर तथागत वुद्धको शोभायात्रा हुने सिरिया बस दुर्घटना : ३५ जनाको मृत्यु, ३० व्यक्ति घाइते शिक्षा सचिव पौडेलद्वारा डा केसीसँग अनौपचारिक संवाद अनलाइन ठगीमा संलग्न भारतीय नागरिकसहित दुई जना पक्राउ यमन द्वन्द्वको ‘कुनै सैन्य समाधान छैन’ : इरानी विदेशमन्त्री डढेलोबाट ‘ज्यान बचाउनु’ सरकारको प्राथमिकताः प्रधानमन्त्री सान्चेज आठ हजार महिलाले भरतपुर अस्पतालबाट लिए सुत्केरी सेवा भारतबाट ल्याउँदै गरेको खैरो हेरोइनसहित युवक पक्राउ वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति ८२ प्रतिशत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रिहाइको माग गर्दै रवि लामिछानेले दिए अदालतमा निवेदन



अ+ अ-

काठमाडौं । थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले रिहाइको माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।

सहकार ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका उनले साउन १९ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका हुन् । उनले आफूलाई जनमानतमा थुनामुक्त गर्न आदेशको माग गरेका छन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम बैंक जमानत लिई यही ऐनको दफा ७१ बमोजिम थुनामुक्त गर्न आदेश माग गरेका छन् । दफा ६८ मा अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

दफा ७१ मा कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ ।

दफा ७१ (१) मा भनिएको छ, ‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्था अनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्न वा दफा ६८ बमोजिम निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ र सुरुमा पुर्पक्षका लागि अभियुक्तलाई थुनामा नराखेको वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत नलिएको कारणले मात्र पछि निजलाई थुनामा राख्न वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न अदालतलाई बाधा परेको मानिने छैन ।’

सोही दफाको उपदफा (२) मा ‘६७ वा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिव आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाई गरी अदालतले थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ’, भनिएको छ ।

उनले सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता नरहे पनि तत्काललाई आफ्नो भागको बिगो बराबर जमानत लिएर रिहा गर्न माग गरेका छन् ।

रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगमा उनीसहितका प्रतिवादीहरुलाई एकमुष्ट १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । त्यसमध्ये आफ्नो भागमा पर्ने सम्पूर्ण बिगो बराबरको रुकम बैंक जमानत राखेर आफूलाई रिहा गर्न उनले माग गरेका छन् ।