५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षा विधेयक पास गर्न ढिला भयो, सरकार गम्भीर होस्ः एमाले सांसद गैरे



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सांसद ठाकुर गैरेले शिक्षा विधेयक पारित गर्नमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै सांसद गैरेले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा सरकारले सरोकारवाला निकायबीच भएका प्रतिवद्धताहरूको कार्यान्वयनमा समेत ढिलाइ भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयक, प्रहरी सेवा विधेयक लगायतका महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरेर संसदबाट जनतामा सकारात्मक सन्देश दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गैरेले सुशासन, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, रोजगारी, उद्यमशीलता, औद्योगिकरण, पर्यटन तथा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक कानून निर्माणमार्फत निर्यातमुखी आर्थिक प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले शिक्षा विधेयक पास गर्न निकै ढिला भइसकेको छ । सरकारले सरोकारवालासँग गरेको प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनमा समेत ढिलाई भइरहेको छ । निजामति विधेयक, प्रहरी विधेयक लगायत महत्वपूर्ण विधेयकहरु पास गरेर हामीले यो संसदबाट एउटा सकारात्मक सन्देश दिनुपर्नेछ । सुशासनको क्षेत्रमा, मानव अधिकारको ग्यारेन्टीको क्षेत्रमा, प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टीको क्षेत्रमा लगायत जनजिविकाको क्षेत्र, रोेजगारीको क्षेत्रमा, उद्यमशिलताको विकास, औद्योगिकरण, पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकासमार्फत हाम्रो आायतलाई कम बनाउँदै निर्यातजन्य परिस्थिति निर्माण गर्नको लागि आवश्यक कानून निर्माण गरेर उक्त प्रक्रियालाई सहजिकरण गर्नुपर्नेछ । सरकारले आफूलाई त्यसअनुरुप प्रश्तुत गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ ।’

सरकारले कानून निर्माण प्रक्रियामा प्रतिवद्ध भएर प्रश्तुत हुनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ ।