यस कार्यक्रमको विषयवस्तु अत्यन्त सान्दर्भिक र समयानुकूल छ भन्नेमा म पूर्णतः विश्वस्त छु । यहाँ आदानप्रदान गरिने ज्ञान तथा अनुभवबाट हामी सबै लाभान्वित हुनेछौं भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ ।
हामी सबैलाई थाहा छ कि सन् २०३० अब धेरै टाढा छैन । त्यतिबेलासम्म दिगो विकास लक्ष्यहरु (एसडिजी) हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । खासगरी भूपरिवेष्ठित तथा विकासोन्मूख राष्ट्र (एलएलडिसी) हरुका लागि यो अझ बढी कठिन बनिरहेको छ । तसर्थ हामीलाई थप तथ्यांक, सशक्त आवाज र स्रोतको समतामूलक बाँडफाडको आवश्यकता छ ।
भूपरिवेष्ठित तथा विकासोन्मूख राष्ट्रहरुले गरेका विकास प्रयासमा आआफ्नै प्रकारका मौलिक समस्याहरु झेल्नुपरिरहेको उपलब्ध तथ्य तथा प्रमाणहरुले प्रष्ट्याएका छन् ।
उच्च यातायात लागत, अपर्याप्त पूर्वाधार, तथा विश्वबजारमा सीमित पहुँचले गर्दा आर्थिक तथा सामाजिक विकासका प्रयासहरु निष्प्रभावी बनेका छन् ।
वैश्विक जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान भए पनि यी देशहरु जलवायु परिवर्तन, आपतकालीन स्थिति र निकै बढी विपद् सामना गर्न बाध्य छन् ।
म भूपरिवेष्ठित तथा विकासोन्मूख राष्ट्रहरुका विशेष आवश्यकता तथा चुनौतीहरु सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको भियना कार्ययोजनाका हस्ताक्षरकर्ताहरुलाई सो प्रतिबद्धता स्मरण गराउन चाहन्छु । हामीले हाम्रा ती प्रतिबद्धतालाई काममा रुपान्तरण गर्नैपर्छ ।
यस पृष्ठभूमिमा, भूपरिवेष्ठित विकासोन्मूख देशहरुले सामना गरिरहेका चुनौती समाधान गर्न र निर्धारित समयसीमाभित्रै दिगो विकास लक्ष्यहरु हासिल गर्न अवाजा कर्यायोजना सहयोगी बन्न सक्छ भन्नेमा म पूर्णतः विश्वस्त छु ।
सांसदका रुपमा अवाजा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु यो हाम्रो एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । हामी जनताका आवाज हौं, तसर्थ हाम्रा छलफल तथा कुराकानीहरु प्रमाणमा आधारित हुनुपर्दछ ।
हाम्रा सरकारले चालेका कदमलाई सहयोग पुर्याउने र आवश्यकताअनुसार आवाज उठाउनु हाम्रो कर्तव्य हो ।
सो कार्ययोजना कार्यान्वयनमा भएका प्रगतिको अनुगमन, मूल्यांकन तथा समीक्षा गर्नका लागि एक संयन्त्र विकास गरौं र सरकारहरुलाई ठोस कदम चाल्न प्रेरित गरौं ।
शान्ति, विश्वास र उत्तरदायी शासन निर्माणमा पनि हाम्रा संसदहरुको उत्तिकै गहन भूमिका छ ।
हामी जनता, सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रबीचको पुल पनि त हौं । हामीसँग कानून निर्माण गर्ने सार्वभौम अधिकार छ भने अवाजा कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारको वार्षिक वजेटमार्फत् स्रोतको व्यवस्था पनि गर्न सक्छौं ।
वास्तवमा दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न तथा देशको समग्र विकासका लागि देशमा शान्ति, सरकारप्रति जनताको विश्वास र जनउत्तरदायी संस्थाहरुको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
नेपालमा सन् २०१५ मा नयाँ संविधान जारी गरेपछि हामी राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको युगमा प्रवेश गरेका छौं ।
निर्धारित समयमै दीगो विकास लक्ष्यहरु हासिल गर्न हामी प्रयासरत् छौं । यी लक्ष्यप्राप्तिका लागि नेपालले आफ्ना समग्र सरकारी संयन्त्र र समाजको सम्पूर्ण सामथ्र्यको प्रयोग गरिरहेको छ ।
हामी केही लक्ष्यप्राप्तिको दिशामा उन्मूख छौं भने केहीमा हाम्रा अभाव र चुनौती छन् ।
ती चुनौती परास्त गर्न हामीलाई हाम्रा विकास साझेदारहरुबाट थप सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता छ ।
अवाजा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट पनि दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ, जुनकुरा भूपरिवेष्ठित विकासोन्मूख राष्ट्रहरुको हकमा अझ बढी लागु हुन्छ ।
एलएलडिसी संसदहरुको भूमिकालाई सशक्त बनाउनका लागि हामीले प्रमाणमा आधारित आवाज बुलन्द बनाउनुपर्छ र राम्रो कार्यसम्पादन गरी हाम्रो जनादेश पुरा गरेर वैधता प्राप्त गर्नुपर्छ ।
एक समावेशी, जनउत्तरदायी, र पारदर्शी शासनका लागि, एलएलडिसी संसदहरुले नीति तथा कानूनी हस्तक्षेपमार्फत् सामाजिक एकता, सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया, स्रोतको समतामूलक वितरण र कानूनको शासन सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
एलएलडिसी तथा छिमेकी राष्ट्रहरुबीच आपसी विश्वास, शान्ति र सहकार्य सुदृढ गर्नका लागि हामीले अन्तरसंसदीय संघ (आइपियू) तथा अन्य उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चलगायत क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मञ्चहरुको प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
अन्त्यमा, अवाजा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न र तपाईंहरुसँग सहकार्य गर्न नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरामा म यहाँहरुलाई विश्वस्त गराउन चाहन्छु ।
प्रमाणमा आधारित आवाज, हाम्रो दृढ प्रतिबद्धता र संगतिपूर्ण कदमहरुबाट हामी यी उद्देश्य हासिल गर्न सफल हुनेछौं भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
शान्ति, विश्वास र उत्तरदायी शासन निर्माण :भूपरिवेष्ठित विकासोन्मूख राष्ट्रहरु (एलएलडिसी) मा दीगो विकासका सहायक तत्वहरु विषयगत सत्र ३ मा संघीय संसदका सदस्य सूर्य बहादुर थापा क्षेत्रीद्वारा प्रस्तुत वक्तव्य
