काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण मुलुकको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु अवरुद्ध भएको गम्भीर आरोप लगाउनुभएको छ ।
यो आरोप यस्तो समयमा आएको छ, जब माओवादी केन्द्र आफैँभित्र गहिरो वैचारिक र सांगठनिक अन्तरसंघर्षबाट गुज्रिरहेको छ । पार्टीका प्रभावशाली नेता जनार्दन शर्मा र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षबीच बढेको मतान्तर सतहमा आइरहँदा आज सकिने भनिएको स्थायी समिति बैठकलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । यस बैठकमा अध्यक्ष दाहालले आफ्नो राजनीतिक धारणा राख्ने र सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने तालिका भएकोले पार्टीभित्रको संकट र शान्ति प्रक्रियाको भविष्य दुवैलाई एकसाथ बहसमा ल्याएको छ ।
ओलीमाथि गुरुङको गम्भीर आरोप
महासचिव गुरुङले एमाले अध्यक्ष ओली शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा कहिल्यै पनि सकारात्मक नरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले ओलीका विचार, सोच र धारणाहरू “प्रो–दरबारिया“ शक्तिहरूसँग मिल्दोजुल्दो रहेको टिप्पणी गर्दै तत्कालिन समयमा दरबारिया शक्तिहरू शान्ति प्रक्रियाको विपक्षमा रहेको र ओलीको सोच पनि उनीहरूसँगै सामिप्यतामा रहेको बताउनु भयो ।
गुरुङले भन्नुभयो, ‘उहाँका सोचहरू, विचारहरूमा तत्कालिन शान्ति प्रक्रियाका बेलामा पनि सायद उहाँ फरक सोच विचार, फरक मत रहेछ भन्ने देखिन्छ । त्यसले गर्दा पनि उहाँको सोचहरु पनि कता कता प्रो–दरबारियाहरुकै नीति, सोच र विचारहरुसँग सायद सामिप्यता थियो भन्ने लाग्छ । त्यसले गर्दाखेरी उहाँको नेतृत्व आइसकेपछि यो प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।’
पछिल्लो समय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) सम्बन्धी कानून बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भएपनि सरकारको नेतृत्व ओलीले नै गरिरहेकाले शान्ति प्रक्रियाले गति लिनेमा गुरुङले आशंका व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले ओली नेतृत्वको सरकार शान्ति प्रक्रियाप्रति दृढतापूर्वक उभिएमा मात्र बाँकी कार्यभार हल हुने, अन्यथा यसलाई केवल राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरिएमा समस्या ज्युँका त्युँ रहने खतरा औंल्याउनु भयो । गुरुङका अनुसार शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारहरु हाल ‘दोबाटो’ छन्, जसको भविष्य सरकारको नियत र दलहरुको इमानदारितामा निर्भर गर्दछ ।
शान्ति प्रक्रियाको मर्म र दलहरूको भूमिका
महासचिव गुरुङले विस्तृत शान्ति सम्झौता केवल माओवादीको मात्र नभएर जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा सामेल सबै राजनीतिक शक्तिहरूबीचको साझा सम्झौता भएको स्मरण गराउनु भयो । उहाँकाअनुसार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा तत्कालीन सरकारको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोईराला र माओवादीको तर्फबाट अध्यक्ष दाहालले नेतृत्व गर्नुभएको थियो । गुरुङले कोईरालाको निधनपछि काँग्रेस नेतृत्वले त्यो भावनालाई कति आत्मसात ग¥यो भन्ने विषय समिक्षाको विषय भएपनि माओवादी अध्यक्ष दाहाल निरन्तर नेतृत्वमा रहेकाले आफ्नो पार्टी सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले शान्ति प्रक्रियामा तत्कालीन एमालेका नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतले सकारात्मक भुमिका खेलेको तर पार्टी नेतृत्व केपी शर्मा ओलीमा सरेपछि प्रक्रिया अवरुद्ध भएको आरोप दोहो¥याउनु भयो । उहाँको तर्क छ कि शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन सबै दलहरू एकजुट हुनुपर्छ, किनकि यो कुनै एक पक्षको मात्र नभएर मुलुकको ऐतिहासिक परिवर्तनसँग जोडिएको साझा दायित्व हो ।
पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष र स्थायी समिति बैठक
वाह्य रूपमा शान्ति प्रक्रियाको चुनौती चुलिँदै गर्दा माओवादी केन्द्र आन्तरिक कलहले थप जटिल अवस्थामा छ । पछिल्ला केही दिनयता पार्टी नेताहरूका भिन्न भिन्न विचार र सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पार्टीभित्रको मतान्तरलाई स्पष्ट पारेको छ । विशेषगरी, नेता जनार्दन शर्माले पार्टी सञ्चालन प्रक्रिया, सरकारको कामकारबाही र वैचारिक दिशामाथि उठाएका प्रश्नले दाहाल पक्षलाई दबाबमा पारेको छ । शर्मा पक्षले पार्टीभित्र विधि र पद्धतिको माग गर्दै नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा आज सकिन लागेको स्थायी समितिको बैठकलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ । बैठकमा अध्यक्ष दाहालले समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, पार्टीको आन्तरिक विवाद र भविष्यको कार्यदिशाबारे आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रश्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सदस्यहरूले उठाएका प्रश्न, विशेषगरी जनार्दन शर्मा लगायतका नेताहरूको असन्तुष्टिलाई प्रचण्डले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले पार्टीको आगामी यात्रा तय गर्नेछ । पार्टीभित्रको यो अन्तरसंघर्षले शान्ति प्रक्रिया जस्ता राष्ट्रिय मुद्दामा पार्टीको एकीकृत अडानलाई समेत कमजोर बनाउन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ । यदि पार्टी आन्तरिक झगडामै अल्झिरहने हो भने उसले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन अन्य दलहरूमाथि सिर्जना गर्नुपर्ने दबाब स्वतः कमजोर हुनेछ ।
जनयुद्धको औचित्य र भविष्यको बाटो
महासचिव गुरुङले माओवादी जनयुद्धलाई साढे दुई सय वर्षको सामन्तवादी राजतन्त्रलाई विस्थापित गरी मुलुकलाई गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गराउने ऐतिहासिक आवश्यकताको उपजको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । उहाँले कुनैपनि विद्रोह, युद्ध वा जनयुद्ध रक्तपातविहीन नहुने स्वीकार गर्दै भन्नुभयो, ‘विद्रोह, युद्ध वा जनयुद्ध भनेर भनेपछि त्यो स्वभाविक रुपमा रक्तपातविहीन हुने भन्ने हुँदैन । रक्तपातयुक्त संघर्ष नै सशस्त्र संघर्ष मानिन्छ ।’
अहिले माओवादी केन्द्र वाह्य रूपमा एमाले अध्यक्ष ओलीको असहयोग र आन्तरिक रूपमा चर्किंदो अन्तरविरोधको दोहोरो चेपुवामा परेको छ । एकातिर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी छ भने अर्कोतिर, पार्टीभित्रको वैचारिक अस्पष्टता र गुटगत संघर्षलाई व्यवस्थापन गर्दै एकीकृत पार्टी निर्माण गर्ने चुनौती छ । आजको स्थायी समिति बैठकले यी दुवै चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न कस्तो मार्गचित्र कोर्छ, त्यो नै माओवादी केन्द्रको मात्र नभई नेपालको समसामयिक राजनीतिको समेत एउटा महत्वपूर्ण अध्याय बन्नेछ ।
