काठमाडौं । सांसदको चर्को दबाबपछि सरकारले ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिने भएको छ । विगतमा विवादित बनेको यो कार्यक्रम कोरोना महामारीका कारण रोकिने आशंकाका बीच सरकारले निरन्तरता दिन लागेको हो । सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफुखुशी रकम प्रयोग गर्न पाउने भएकाले यसमा अनियमितता हुन सक्ने भन्दै हटाउनुपर्ने माग उठिरहदै आएको छ । अर्थमन्त्रालयले सो कार्यक्रम समावेश नगरेपछि सांसदहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडालाई भेटेरै कार्यक्रम राख्न दवाव दिएका छन् । सो विषयमा सोमबार अपरान्ह प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच छलफल पनि भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको बजेट बनाउने टोली नै अपरान्ह प्रधानमन्त्री निवास पुगेको थियो । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ जना सांसदलाई यसअघिको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोडका दरले बजेट विनियोजन भएको थियो । अघिल्लो पटक सांसदले १० करोड पुर्याउन माग गरेपनि सरकारले अन्तिम समयमा ६ करोड छुट्याएकोछ । तर, यसपटक भने कति रकम छुट्याउने भन्ने टुंगा लागि नसकेको स्रोतले बतायो । अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भने विगतको भन्दा रकम केही घटेर आउन सक्ने जानकारी दिए ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको विश्वव्यापी महामारीको असर र प्रभावका कारण बजेटको स्रोत जुटाउन सकस भएकाले सो रकम घट्ने ति अधिकारीले बताए । बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयले सांसदको दबावपछि अन्तिम समयमा आएर सो कार्यक्रम समेटेको हो । ‘दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रको विकासका लागि यो कार्यक्रम आवश्यक छ भन्ने कुरा आयो’, ति अधिकारीले भने, ‘त्यसबाहेक, राजनीतिक नेतृत्व र सिंहदरवारमा पहुँच नभएका सांसदको क्षेत्रको विकासको लागि पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी रहेकाले निरन्तरता दिनुपर्ने भनेपछि कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने भएको छ ।’ चालु आर्थिक वर्षमै पनि सांसदहरूले उक्त रकम प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सकेका छैनन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार, ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा ९ अर्ब ९० करोड बजेट छुट्टयाइएकोमा अहिलेसम्म जम्मा एक अर्ब ९ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नु पर्ने यो रकम धेरैजसो असारको अन्तिममा खर्च हुने हुँदा अनियमितता हुने आशंका बढ्ने गरेको छ ।

संसद्मा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले यो कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दै आएका छन् । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरूले भने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । अघिल्लो वर्ष पनि नेकपाकै सांसदहरूको जोडबलमा अर्थमन्त्रीले सांसदलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका थिए । अर्थमन्त्रालयले स्रोतमा दबाव परेपछि करिव १६ खर्ब रुपैयाँमाथिको बजेट तयार पारेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि अर्थमन्त्री र मन्त्रालयले सो रकम बराबरको बजेट तयार पारेर रातो किताब छाप्न पठाएको छ । यद्यपी बजेटमा अझै पनि केही महत्वपूर्ण कुराहरु समेटन् बाँकी रहेको छ । स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई मुख्य लक्ष्य बनाइएको बजेट अघि सरकारले जेठ २ गते नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत
सरकारले अर्थतन्त्रको सुधारको तीव्रतालाई कोरोनाले प्रभाव पारेका कारण यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर खुम्चने भए पनि प्रतिव्यक्ति आयमा भने सुधार आउने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को आर्थिक सर्वेक्षण संसदमा पेश गर्दै आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने र प्रतिव्यक्ति आय भने एक हजार ८५ अमेरिकी डलर पुग्ने देखिएको जानकारी दिए । प्रतिव्यक्ति आयमा हुने वृद्धि करिब सात प्रतिशत अर्थात ४६ अमेरिकी डलर हुन आउछ । डा. खतिवडाले फागुनसम्ममा अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको समयमा कोरोनाको विश्वव्यापी र नेपाल दुवै खाले अर्थतन्त्रमा संकुचन ल्याएको जानकारी दिए । फागुनसम्म तीव्रता पाएको अर्थतन्त्रले चैतदेखि भने कोरोना प्रभावको सामना गर्न पुगेको उनको भनाइ थियो ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएका बन्दाबन्दी लगायतका प्रयासबाट चालु आवको कुल लगानी पनि खुम्चँदो अवस्थामा पुग्ने जानकारी खतिवडाले दिए । गत वर्षकोभन्दा ३.४ प्रतशितले लगानी संकुचित हुन जाँदा कुल वार्षिक लगानी १८ खर्ब ८९ अर्ब रुपियाँमा सीमित हुने दखिएको उल्लेख गरे । निरपेक्ष गरिबी भने सुधार भएर १६.६७ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । मूल्यवृद्धि ६.५ प्रतिशत रहने उल्लेख छ ।

प्रतिव्यक्ति ऋण ३ हजार बढ्यो
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार सार्वजनिक ऋण ११ खर्ब ३९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत फागुनसम्ममा यस्तो ऋण ९ खर्ब ७८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ थियो । असारसम्ममा १० खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड हुँदै हाल आएर ११ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

यस आधारमा हालको २ करोड ९२ लाख जनसंख्यामा भाग लगाउने हो भने प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण ३९ हजार ३३ रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको फागुनसम्ममा सार्वजनिक प्रतिव्यक्ति ऋण ३६ हजार थियो । आम सर्वसाधारणले तिरेको करबाट ऋणको साँवा व्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा सार्वजनिक ऋण प्रति नागरिकसँग तुलना गरेर हेरिन्छ । सौर्य दैनिक