काठमाडाैंः सरकारले वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार गर्ने साना तथा घरेलु उद्योगी व्यवसायीहरुलाई आयकरमा ७५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ को अनुमानित आय व्यय (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को आय विवरण अनुसार बार्षिक २० लाखसम्म कारोबार गर्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरुलाई आयकरमा ७५ प्रतिशत छुट दिइने बताउनुभयो । यस्तै २० लाख देखि ५० लाखसम्मको कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई ५० प्रतिशत र ५० लाख देखि १ करोड सम्मको कारोबार गर्नेलाई २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि २ वर्ष थप थरी ७ वर्ष पु¥याएको छ । महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित लघु उद्योमलाई ३ वर्ष थप गरी १० वर्ष पु¥याउँदै लघु विमामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर पनि हटाएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले कोरोना संक्रमणबाट बढी प्रभावित भएका हवाई सेवा, यातायात सेवा, होटल ट्रभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायलाई आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को आय विवरण अनुसार लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिने भएको छ ।
लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, कृषि पशुपंक्षीपालन, पशु उपचार र मास्क बनाउने उद्योगले पैठारी गर्ने मेसनरी तथा कच्चा पदार्थ र कृषि फर्म र कम्पनीले पैठारी गर्ने कृषि यन्त्र उपकरण तथा धान मकै गहुँ र तरकारीको विउ पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल घटाईएको छ ।
सरकारले पर्यटन, ढुवानी व्यवसायी तथा चलचित्र घरलाई मूल्य अभिवृद्धि कर, कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने अवधि बढाएर चौमासिक कायम गरेको छ ।
औषधी उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ पैठारीमा मुल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएर त्यस्तो वस्तु स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्था गरिने भएको छ । सरकारले आयुर्वेदिक औषधिको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाउँदै सेनिटाइजरको कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने आन्तरिक उत्पादनको इथाइनुल र पीपीइमा अन्तशूल्क छुट दिएको छ ।
फिक्स ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई मर्मत संभार शुल्कमा ५० प्रतिशत दुरसञ्चार सेवा छुट दिने, आफै कार्यक्रम उत्पादन गरी प्रशारण गर्ने रडियो तथा टेलिभिजन प्रशारण संस्थाले तिर्नुपर्ने कारोबार रकमको २ प्रतिशत सेवा शुल्क घटाएर १ प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले मुल्य अभिवृद्धिकरको दर यथावत राख्दै अन्तशुल्क र भन्सारका केही दरहरुलाई समायोजन गरेको छ । एक दर्जन बढी वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तशल्क हटेको छ । चुरोट,गुट्खा, पान मसला लगायतमा स्वास्थ्य जोखिम कर वृद्धि गरिएको छ । उद्योगले पैठारी गर्ने उद्योगका कच्चा पदार्थको भंसार महसुल घटेको छ । हवाई इन्धन र एलपि ग्यास बाहेकका पेट्रोलियम पदार्थ र सुन तथा सुनका गहनामा लाग्ने भन्सार महसुलमा सामान्य वृद्धि गरिएको छ ।
सामुदायिक वनले साल र खयर जातका काठ उपभोक्ता बाहिर विक्रि गर्दा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत बन पैदाबार शुल्क खारेज भएको छ । स्वदेशी फर्निचर उद्योगको संरक्षण गर्न सबै किसिमको फर्निचर पैठारीमा अन्तशुल्क लाग्ने भएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र र व्यवसायीक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ बर्ष सम्म लाग्ने आयकरमा २५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ । आफ्नो उद्देश्य अनुसार कारोबार संञ्चालन गरेका खानेपानी र सरसफाई उपभोक्ता समुहलाई आयकर नलाग्ने भएको छ । त्यसैगरी सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५-७६ सम्मको आयकर पनि मिनाहा गरेको छ । गाउपालिकामा सञ्चालित सबै किसिमका सहकारीलाई आयकर पुर्णरुपमा छुट दिईएको छ । नगरपालिका , उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिका कर लाग्ने कारोवार गर्ने सबै किसिमको सहकारीलाई ५, ७ र १० प्रतिशत आयकर लाग्ने भएको छ ।
विभिन्न निकायमा रहेको स्वीकृत अवकाश कोषको रकम २०७७ साल चैत्र मसान्त भित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गरेमा अवकाश भुक्तानी वापत लाग्ने कर छुट हुने भएको छ । साथै सरकारले त्यस्तो कोष क्रमैसंग खारेज गर्दै लैजाने भएको छ ।
बार्षिक २० लाख सम्म कारोबार गर्ने साना करदाताले आय विवरण र कर मोबाईल एप्स लगायत अन्य विद्युतिय माध्यमबाट बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाईने भएको छ । बक्यौता नरहेका करदाताले बुझाएको आय विवरण अनुसारको कर चुक्ता प्रमाणपत्र स्वचालित प्रणालीबाट करदाता स्वयम्ले लिन पाउनेछन् ।
उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिदको भुक्तानी विद्युतिय माध्यमबाट गर्दा प्रोत्साहन स्वरुप प्राप्त हुने रकममा अग्रिम करकट्टी नहुने व्यवस्था मिलाईएको छ ।
सरकारले आयकर ऐन २०५८ , मुल्य अभिवृद्धिकर २०५२ र अन्तशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७५ साल असार मसान्त भित्र भएको कर निर्धारण उपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजश्व विभाग र सो विभाग हुदै राजश्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा विचाराधिन रहेका मुद्धाहरु मध्ये झुठा तथा नक्कली बिजक बाहेकका मुद्धा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई त्यस्तो निर्धारित कर रकम र सो मा लागेको ब्याज २०७७ साल फागुन मसान्त सम्ममा बुझाएमा शुल्क थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा दिने भएको छ । राजश्व प्रशासन संग सम्बन्धीत केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली लगायत करदाता सुचना प्रणालीलाई एकिकृत गरिने भएको छ ।
बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाई राजश्व छलि चुहावट नियन्त्रण गरिने भनिएको छ । गैर कर राजश्वको दायरा विस्तार गर्दै राजश्वको दरलाई पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।
यसैबीच बिहिबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोश्रो बैठकमा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले आर्थिक विधेयक २०७७ टेबुल गर्नुभएको छ ।
