काठमाडाैंः संसदकाे राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विवादास्पद नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित गरेकाे छ ।
समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानसहित नागरिकता विधेयक बहुमतले पास गरेको छ ।
आइतबार दिउँसो २ बजेदेखि बसेको समितिको बैठकमा निरन्तर छलफल पछि बहुमतले सात वर्षे प्रावधान सहितको विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो ।
समितिको बहुमतको निर्णय माथि प्रमुख प्रतीपक्ष नेपाली कांग्रेस, राजपा, समाजवादी र नेमकिपाले भने फरक मत राखेका छन् । सत्तारूढ नेकपाकाे सचिवालय बैठकले शनिबार अंगीकृत नागरिकताका लागि सात वर्षे प्रावधान राख्नेगरी निर्णय गरेकाे थियाे । साेही निर्णयका अनुसार सत्तारूढ नेकपाका सांसदले समितिमा मतदान गरेका थिए ।
अंगीकृत नागरिकता नपाउँदासम्म के हुन्छ ?
- वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ बर्ष पछि दिइने!
- नागरिकता नपाउँदासम्मका लागि स्थायी आवासीय अनुमति पत्र’ दिइने !!
- आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न सकिने !
- यो अनुमतिपत्रका आधारमा चलअचल सम्बन्धी आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचविखन गर्न, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्न र अन्य कारोबार गर्न पाइने ।
नेता मातृका प्रसाद यादवकाे फरक मत
नेकपाका प्रभावशाली नेता मातृका प्रसाद यादवले भने नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बारे नेकपाको सचिवालयले गरेको निर्णयप्रति पूर्ण असहमति जनाउनु भएकाे छ । उक्त सात वर्षे प्रावधानले ७ वर्षसम्म राज्यविहीन बनाउँदै राजनैतिक, आर्थिक र साँस्कृतिक शोषण गर्ने र मानसिक प्रताडना दिने देखिन्छ भन्दै उहाँले यस प्रकारका निर्णयले मधेशी समुदाय मात्र नभई समग्र महिलाहरूको पनि प्रगति, विकास र समृद्धिमा ठुलो कुठाराघात हुने देखिन्छ भन्नुभएकाे छ ।
उहाँले जारी गर्नुभएकाे विज्ञप्तिमा भनिएकाे छः
