काठमाडाैंः कोरोना भाइरस रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद कार्यमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र सल्लाहकारको भूमिका शंकास्पद देखिएको सांसदहरुले बताएका छन् ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबारको बैठकमा सांसदहरुले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, विज्ञ सल्लाहकार र मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भूमिका माथि आशंका गर्दै प्रश्न उठाएका छन् ।

समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिव लक्ष्मण अर्याल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंहसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद कार्यमा भएको अनियमितताका विषयमा छलफल गरेको छ । छलफलमा सांसदहरुले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा ओम्नी समूहलाई दिन मन्त्री र विज्ञ सल्लाहकारले गरेको हतारोले पनि अनियमितता भएको स्पस्ट हुने बताएका छन् ।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)कै सांसद विरोध खतिवडाले गत चैत १२ गते दिनभर हतारमा बैठक गरेर काम गरेको देखिएकाले मन्त्री र सल्लाहकारलाई आशंका गर्ने ठाउँ देखिएको बताउनुभयो । उहाँले १२ गते राती नै बैंकलाई, कम्पनीलाई, समूहलाई पत्राचार गरी काम गरिएको र पछि फेरी ठेक्का नै रोकेर क्यान्सिल गर्ने कार्यले अनियमितता भएको स्पस्ट हुने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘कामचाहिं यति जरुरी भएको देखिन्छ कि १२ गते दुईवटा बैठक एउटा १ बजे देखि कतिबजे सम्म, फेरि राती ७ बजेपछि कति बजेसम्म बैठक बस्यो त्यो भन्न सकिंदैन । तर के चाहिं देखिन्छ भने राती ७ बजेको बैठक सकिएर तय भएर अनेकौं पत्राचारहरु भएको छ । एउटा मात्रै होइन अनेकौं । बैंकलाई लेख्ने पत्रदेखि लिएर समूहलाई लेख्ने पत्रदेखि लिएर अनि सम्बन्धित ओम्नी समूहले प्रतिवद्धता देखि लिएर जस्तो के भनिएको छ भने कोटेसनको बिल छनोट भएको र १२ गते साँझ बेलुका ७ बजेबाट बैठक सुरु भएर वार्ता गरेर सिफारिस गरेको हो ।

१२ गते मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भयो, छनौट भयो १२ गते नै कम्पनीलाई कार्य दिइयो । कम्पनीले १२ गते नै पत्राचार ग¥यो १२ गते नै बैंकलाई पत्राचार भयो । यस किसिमबाट राती १२-१ बजे सम्म यो सबै अड्डा कार्यालय बैंक कसरी खुला बस्यो मलाई आश्चर्य लागेको यहिं हो ।’

सांसद खतिवडाले ओम्नी समूहले ल्याएको स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर जाँच्नको लागि समेत ३-४ वटा कम्पनीलाई छनौट गरी पत्राचार भएको देखिएको तर ती संस्थाले सामग्रीहरु गुणस्तरीय छ भनेर जवाफ दिएको कतै नभेटिएको बताउनुभयो ।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै अर्का सांसद धर्मशिला चापागाईंले अनियमितताको आराेप आरोपका लागि मात्रै नलगाइएको बताउनुभयो । उहाँले महामारीका बेला अनियमितता गरेको कुरा आउँदा जनताले राम्रो नसोचेको भन्दै अनियमितता गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘यो आरोपका लागि आरोप होइन । कहाँकाहाँबाट हामीले कमजोरी ग¥यौं यस्तो महामारीका बेला सत्य कति हो ? हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई भन्न खोजेको होइन अरु देशको स्वास्थ्य मन्त्री र प्रधानमन्त्री त्यहाँका बिरामी देखेर रुन्छन् हाम्रो देशको कर्मचारी साथीहरु यो ढंगले अनियमितता गरेको कुरा बाहिर आउँदा जनताले के बुझ्छन् ? यस्ता अनियमितताका कुरा हामीलाई गर्न छुट छ ?’

नेकपाका सांसद सूर्य प्रसाद पाठकले सामान ल्याउन नसकेको भन्दै ओम्नी समूहलाई रोक्ने काम भएकाले ओम्नीलाई सामान ल्याउन दिने कमिटीले अनियमितताको जिम्मा लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कानूनको मात्रै प्रश्न नभएकाले नैतिकताको आधारमा पनि कमिटीले जिम्मा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भननुभयो, ‘मार्च ३० मा उसले केही सामानहरु ल्याएजस्तो लाग्छ । तर अर्को लटको सामान ल्याउन भन्दा पहिले ठेक्का रद्ध गरियो । किन रद्ध गरियो भने त्यो कम्पनीले सामान ल्याउन सक्दैन, त्यो कम्पनी विश्वसनीय रहेन, त्यो कम्पनीले आफ्नो ड्युटी निभाएन भनेर ठेक्का रद्ध गरियो । त्यसो भए त्यो कम्पनीलाई सामान ल्याउनका लागि सिफारिस गर्ने कमिटीले यसको जिम्मा लिन पर्दैन ? यो कानूनको मात्रै प्रश्न छैन । यो नैतिकताको प्रश्न पनि हो । यसको नैतिक जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? आजको प्रमुख प्रश्न छ यो ।’

विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद डा मीनेन्द्र रिजालले मन्त्रीका सल्लाहकारको भूमिका गहिरो सन्देहपूर्ण देखिएको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रीका सल्लाहकारले गरेको निर्णयको जिमेवारी मन्त्रीले नै लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नभयो, ‘एकै दिन सबै निर्णय भयो, रातारात सबै दौडधुप पनि भयो कि सल्लाहकारलाई नै प्रमुख जिम्मा दिएर काम गरेको थियो ? मैले बुझ्ने के हो भने सल्लाहकारको नेतृत्वमा भएको निर्णयको सबै जिम्मेवारी उहाँले सल्लाह जसलाई दिनुपर्ने हो त्यहिं पुग्छ । जब त्यसको कुनै औचित्य रहँदैन ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार (राजन केसी) केसीले चैत ९ गते मनोनित भएका सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियाको संयोजक नियुक्त गर्नु नै कानून विपरित भएको बताउनुभयो । उहाँले यहि अनियमितताको विषय बाहिर आउने डरले तत्कालिन सचिव र डिजिलाई सरुवा गरिएको हुनसक्ने आशंका समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटा यहाँ उठेको कुरा के हो भने सचिव, मन्त्री, राज्यमन्त्री, डिजि सबै बसेको मिटिङमा चैत ९ गने मनोनित हुनुभएका सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न संयोजकका रुपमा उहाँलाई अधिकार अधिकार दिइयो, त्यो कानून अनुसार मिल्छ कि मिल्दैन त्यसको जवाफ सचिवले दिनु प¥यो । सायद यसै कारणले होला पहिलाको सचिव र डिजि त्यहाँ हुनुहुन्न । डिजि पनि भर्खरै आउनुभएको छ । भर्खर आयो भन्दैमा प्रश्न नसोध्ने कुरा पनि रहेन् । अविच्छिन्न अधिकारी पनि हो उहाँ । एउटा कुरा क्लियर गरिदिनुप¥यको कि यो सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को १४५ आकर्षित भएको छ कि छैन ?’

उहाँले कोरोना भाइरस रोगको सम्बन्धमा विज्ञको रुपमा नियुक्त गरिएको व्यक्तिलाई सामान खरिदको संयोजक बनाउनु नै अनियमितताको मनस्थिति देखिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘नयाँ मान्छे जो ९ गते नियुक्त हुनुभएको छ । ११ गते उहाँलाई जिम्मा दिइसकेको छ । त्यो पनि खरिद जस्तो कुरामा । उहाँको नियुक्तिमा के भनिएको छ भने कोरोना भाइरस कोभिड १९ सम्बन्धी आवश्यक स्वास्थ्य समाधानको लागि सल्लाह दिने भनेर टिओआर छ । अब रोगको सल्लाह दिने मान्छेलाई सामान खरिदको संयोजक बनाउनु त्यसमा केही इन्टेन्सन देखियो कि भन्ने कुरा अहिले आएको छ ।’

समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले स्वास्थ्य सामग्री खरिद कार्यमा खरिद ऐनको धज्जी उडाइएको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रीदेखि सचिव, कानूनी सल्लाहकार, विज्ञ सल्लाहकार सबैको मिलेमतो रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा खरिद ऐनको धज्जी उडाइएको छ । त्यसमा बहालवाला मन्त्री देखि सचिवसम्म निर्देशकसम्म, निजी सचिवसम्म कानूनी सल्लाहकारसम्म सबैको मिलोमताे हामी देखिरहेका छौं ।’

बैठकमा उपस्थित हुनुभएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले कोभिड १९ संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले खर्च गरेको रकमको विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो । स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले आफू भर्खरै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आएकाले खरिद प्रक्रियाको क्रममा भएका गतिविधिका सम्बन्धमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुभयो ।