काठमाडौं। आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले श्रेणीविहिन कर्मचारीलाई निषेध गर्ने निजामती ऐन आफूलाई स्वीकार्य नभएको जनाएका छन् । उनले श्रेणीविहिन कर्मचारीलाई स्थायी गर्नका लागि विज्ञापन गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन् ।
श्रेणीविहिन कर्मचारीको बारेका केही उल्लेख नगरी निजमति ऐन सरकारले ल्याएपछि आजपा अध्यक्ष साहले त्यसको विरोध गर्दै कर्मचारी–कर्मचारी बीचमा विभेद गराउने निजामती ऐन फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आज साहले गरिव श्रमजीवि विरोधी निजामती ऐन फिर्ता गर्नुको विकल्प नभएको जनाएका छन् । ‘सरकारी कार्यालयको तल्लो तहमा काम गर्ने कार्यालय सहयोगी, सवारीचालक, माली, स्वीपर, गार्ड, हल्कारालगायतका श्रेणीविहिन कर्मचारीको स्थायी पदपूर्ती रोक्नेगरि आएको संघीय निजामती ऐन कुनै पनि हिसाबले सही छैन्,’ आजपा अध्यक्ष साहले भनेका छन् ।
सरकारले नै सरकारी सेवामा कर्मचारी–कर्मचारीका बीचमा विभेद गर्ने गर्ने निजामती ऐन ल्याएको आरोप उनले लगाए । उनले श्रेणीविहिन कर्मचारीलाई विज्ञापन गरी अन्य कर्मचारी जस्तै स्थायी गर्नुपर्ने र अरु कर्मचारी जस्तै सेवासुविधा दिनुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।
‘संसदीय समितिबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पेश भएको यो विधेयकले गरीव श्रमजीवी जनतालाई सरकारी सेवामा पुरै प्रवेश निषेध गरेकोछ । अहिलेको २१औं शताब्दीको लोकतान्त्रिक युगमा सरकारी सेवामा यस्तो विभेद गर्नु असंवैधानिक मात्र होईन, मानवताबिरोधी अपराध हो ।
संसद् जस्तो सम्मानित संस्थाबाट यस्तो मानवताबिरोधी कार्य हुनु दुस्खद् छ,’ आजपा अध्यक्ष साहले लेखेका छन्, ‘सरकारी सेवामा विगत लामो समयदेखि काम गरिरहेका तल्लो तहका श्रेणीविहीन कर्मचारीहरु जो ग्रेडबृद्धि तथा पेन्सनको सुविधाबाट बञ्चित भई नारकीय जीवन बाँच्न बाध्य थियो, वहाँहरूलाई स्थायी गर्ने प्रावधान ल्याउनुको सट्टा उल्टै निषेध गर्ने जो कार्य भएकोछ त्यो सरासर गलत हो । यसलाई तुरुन्त सच्याउन सम्माननीय सभामुख एवं नेताहरूलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’
