काठमाडौँ । सरकारले तत्काल कुनै निर्णय नलिए लगातार दुई आर्थिक वर्षमा एक सय कामदार पठाउन नसकेका ३ सय ८० वटा वैदेशिक रोजगार कम्पनी (म्यानपावर) खारेज हुने भएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले एक सय कामदार पठाउन सक्ने कम्पनीको मात्रै नवीकरण गरेको छ । असार मसान्तभित्र नवीकरण नहुने कम्पनीले कामदार पठाउन पाउने छैन ।
विभागका प्रवक्ता भोलानाथ गुरागाईंले वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार एक सय कामदार नपठाउने कम्पनीको नवीकरण गर्न नमिल्ने बताए । ‘कानुनमा जे व्यवस्था छ, त्यसैलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो,’ उनले भने ।
संशोधित वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १३ (घ २) मा लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना पनि कामदार पठाउन नसके विभागले इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसमा नियमावलीले थप व्याख्या गर्दै ‘पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात’ असार मसान्तभित्र पेस गरे मात्रै नवीकरण गर्ने भनेको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले कोरोना भाइरसको असरले कामदार पठाउन फागुन २६ देखि नै बन्द गरेको भन्दै नवीकरण प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिन सरकारलाई माग गरेको छ । ‘ऐन संशोधन भएर लागू भएको एक वर्ष पुग्यो । १६ महिना मलेसिया बन्द भयो । त्यतिखेर मलेसिया मात्रै काम गर्ने म्यानपावरको काम रोकियो । यो वर्ष चार महिनादेखि बन्द छ,’ संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले कान्तिपुरलाई भने, ‘यस्तो बेला सरकारले विवेक पुर्याउनुपर्ने हो ।’
संघले प्रधानमन्त्री, श्रममन्त्री, विपक्षी दलका प्रमुख नेतालगायतलाई भेटी यसबारे ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले गत चैत १६ गते वैदेशिक रोजगार ऐनलाई आवश्यक संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । चैत दोस्रो साता ऐनलाई संशोधन गर्ने निर्णय गरिए पनि हालसम्म पूर्णता नपाउनु निकै दुस्खद भएको संघको भनाइ छ । ‘कानुन र नियम संशोधन भएपछि असहमति जनाउँदै आएका छौं । यसलाई सच्याइनुपर्छ ।’
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यससम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्मा दुईवटा प्रस्ताव पेस गरेको जनाएको छ । श्रम प्रवक्ता सुमन घिमिरेले भने, ‘ऐनमा आवश्यक दफा संशोधन गर्ने वा विद्यमान व्यवस्थाका आधारमा तत्कालका लागि छुट दिने भन्ने दुई प्रस्ताव पठाइएको छ । यसमा निर्माण हुन बाँकी छ ।’ ऐन संशोधन गर्न लागि संसद् अधिवेशन अहिले चलेको छैन ।
तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै म्यानपावर कम्पनीको धरौटी वृद्धि गर्नुका साथै वार्षिक एक सय कामदार पठाउनुपर्ने व्यवस्थासहित ऐन संशोधन गराएका थिए । धेरै म्यानपावर कम्पनी हँुदा विदेशी कम्पनी र बिचौलियालाई कमिसन दिएर मागपत्र प्राप्त गर्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेकाले विदेश जाने नेपाली युवा लाखौं रुपैयाँ तिर्न बाध्य भएको निष्कर्षमा मन्त्री विष्ट पुगेका थिए । २७ लाख रुपैयाँ धरौटीबाट बढाएर २ करोडदेखि ६ करोडसम्म पुर्याएको थियो । बढेको धरौटी रकमका कारण कम्पनीको संख्या १३ सय ५० वटा घटेर ८ सय ५३ मा आइपुगेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा यी कम्पनीले एक लाख ७२ हजारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका छन् । सरकारले नयाँ म्यानपावर कम्पनी दर्तामा भने अझै रोक लगाएको छ ।
केही व्यवसायीले भने सय जना कामदार पठाउन नसक्नेलाई गाभिन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘अझै केही वर्ष गन्तव्य देशमा कामदार पठाउने क्रममा गिरावट आउन सक्छ । म्यानपावर कम्पनीले आफ्नो आर्थिक भार कटौती गर्न पनि मर्जरमा जान उपयुक्त हुन्छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘यसले कामदार भर्ना प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्छ ।’
व्यवसायीले आइतबार पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई भेटी खारेजीको नजिक पुगेका म्यानपावर कम्पनीलाई जोगाउन नीतिगत व्यवस्था गर्न दबाब दिएका थिए । मन्त्री यादवले आफूले व्यवसायीलाई परेको अप्ठ्यारो महसुस गरेको भन्दै यसबारे उचित व्यवस्थाका लागि पहल भइरहेको बताए । व्यवसायीले यथाशक्य छिटो यो विषय मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रवेश गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसद्मा मन्त्री यादवमाथि वार्षिक एक सय कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीलाई ऐन र नियमावली संशोधन गरी इजाजत नवीकरण गरिदिने भन्दै मोलतोल गरी ५ करोड रुपैयाँ घूस लिन लागेको आरोप लगाएका थिए । मन्त्री यादवले संसद्मा खण्डन गर्दै पुष्टि गरे आफूले राजनीतिबाटै संन्यास लिने घोषणा गरेका थिए ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
