११ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
१६ खर्बको राजश्व लक्ष्य भेट्टाउन ‘मिसन मोड’ मा काम गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनका लागि मन्त्रीद्वयद्वारा स्थलगत अनुगमनः भने–‘ प्रतिकूल मौसमका कारण काम रोकिन भएन’ (तस्बिरसहित) ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विद्युत ऐन समयानुकुल बनाउन आवश्यकः पूर्वमन्त्री ज्ञवाली प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको सल्लाहकार मोहमा अर्थमन्त्रीको कटाक्षः ‘मैले एकजना सल्लाहकार राखेको छु’ बर्नहमसँगको पहिलो भेटका लागि जेलेन्स्की बेलायतमा माल्दिभ्सद्वारा ‘क्षेत्रीय शान्ति र सहकार्य’ का लागि सार्कको सक्रियताको आह्वान लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट ११ जना पक्राउ सगरमाथा क्षेत्रमा अमेरिकी ड्रोनको प्रविधिको प्रभावकारिता प्रदर्शन विज्ञापन बोर्डको अनुमतिविना विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने सिसिटिभी फुटेजका आधारमा कारबाही गर्न नारायाणी अस्पतालको माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आगामी आवको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषयसम्बन्धी सुझाव माग



अ+ अ-

कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषयमा प्रदेशसभाका सांसदहरूसँग सुझाव माग गर्नुभएको छ ।

आज धनगढीमा आयोजित आगामी आवको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी प्रदेशसभाका सांसदसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले आवश्यक सुझाव पेस गर्न माग गर्नुभएको हो ।

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशसभाका सांसदद्वारा आएका सुझावमा आधारित भएर सुदूरपश्चिम सरकारको तर्फबाट आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएकाले यथाशीघ्र सुझाव उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले सुदूरपश्चिमका नागरिकको माग र चाहना अनुरुप दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश सरकार लागिपरेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहले जनताले प्रत्याभूत गर्नसक्ने र सबै सांसदले अपनत्व लिने किसिमले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनगरी प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेकाले सोही बमोजिमका सुझाव दिन अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा आव २०८०/८१ र चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको स्मरण गर्दै आगामी आवको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा यसअघिका कमजोरी सुधार गर्दै जाने उल्लेख गर्नुभयो ।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको प्रदेश सरकारले बजेटमा नौ वटा क्षेत्रका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास (ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, आवास, खानेपानी र सिँचाइ), सामाजिक विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण एवं रोजगारी), औद्योगिकीकरण, गरिबी निवारण, जडिबुटी उत्पादनका लागि वन तथा वातावरणमैत्री हरित विकास, संस्थागत सबलीकरण र सुशासन तथा डिजिटल प्रदेश रहेका छन् । रासस




भर्खरै