४ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत परिचालन गर्न लेखा समितिको निर्देशन क्यासिनोमा होटलको १० प्रतिशत सेयर अनिवार्य गर्ने व्यवस्था हटाउन हानको माग कर्णालीको विकासका लागि साझा प्रतिबद्धता आवश्यक : प्रदेश प्रमुख जोशी ग्यास सिलिण्डरमा स्थायी ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड ग्यासको कृत्रिम अभाव रोक्न प्रभावकारी अनुगमन गर्न सांसदहरूको माग गुल्मीमा मदन भण्डारी राजमार्गका प्रभावित घरधनीलाई १० करोडभन्दा बढी क्षतिपूर्ति वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकता र सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्न निर्देशन वैदेशिक सहायता घट्दैछ, निजी पुँजी परिचालन गर्नेतर्फ जाँदैछौँः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले एक वर्षभित्र बागमतीमा स्वच्छ पानी बगाउने गरी ढल व्यवस्थापन गरिँदै एलपीजी ग्यासको व्यवस्थापनमा डिजिटल ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

डुबान हुन नदिन चोभारको खोचमा रहेका अवरोध हटाइने



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको निकासका रूपमा रहेको चोभारको खोचस्थित बागमती नदीमा रहेका अवरोधहरू हटाउने भएको छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा आज बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा नेपाली सेनामार्फत चोभार खोचमा भएका अवरोध हटाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले गत वर्ष चोभारमा बागमती नदीको बहावमा केही अवरोध भएर तटीय क्षेत्रमा डुबान भएको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त अवरोध हटाउने निर्णय गरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यसवर्षको मनसुन याममा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विभागका अनुसार यही जेठ १८ देखि असार १६ मा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुनेछ, भने असार १७ देखि साउन १५ र साउन १६ देखि भदौ १५ सम्म वर्षा कम हुने सम्भावना छ ।

सो अवसरमा गहृमन्त्री लेखकले प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजनाअनुसार अहिलेदेखि नै काम थाल्न निर्देशन दिनुभएको कार्यकारी प्रमुख भट्टले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, नेपाली सेनाका उच्च अधिकृत, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवको सहभागिता थियो ।