काठमाडौं । संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले एलपीजी ग्यासको खपत, व्यवस्थापन र सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोगसहित व्यापक ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सभापति रहबर अन्सारीले नेपाल आयल निगमलाई ग्यास सिलिण्डरको लगत व्यवस्थित गर्न तथा व्यावसायिक र घरायसी प्रयोजनका सिलिण्डर छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिनुभएको हो।
सभापति अन्सारीले प्रत्येक ग्यास सिलिण्डरको ‘डिजिटल प्रोफाइल’ वा ‘चिना’ तयार गरी सिलिण्डरको उत्पत्ति, कहिले भरिएको र अन्तिमपटक कहिले परीक्षण गरिएको हो भन्ने विवरण डिजिटल प्रणालीमार्फत सहजै पत्ता लगाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले ट्रयाकिङ प्रणाली केवल सिलिण्डरको आवागमन निगरानीमा सीमित नभई बजारमा मौज्दात व्यवस्थापन, सिलिण्डरको रोटेशन बढाउने, उत्पादन तथा वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने र दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने गरी व्यापक बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
‘सिलिण्डरको उत्पत्ति कहाँ भयो, कहिले भरियो र यसको अन्तिम परीक्षण कहिले भयो भन्ने स्पष्ट जानकारी ट्रयाकिङ प्रणालीमार्फत थाहा हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ट्रयाकिङ भनेको खाली ट्रयाकिङ मात्र होइन, यो कम्प्रिहेन्सिभ हुनुपर्छ। सिलिण्डरको स्टक कसरी व्यवस्थापन गर्ने र बढीभन्दा बढी रोटेशन कसरी गराउने भन्ने विषय पनि यसमा जोडिनुपर्छ।’
सभापति अन्सारीले प्रविधि प्रयोगको प्रारम्भिक लागत बढे पनि त्यसबाट प्राप्त हुने दीर्घकालीन लाभ बढी हुने बताउनुभयो। उहाँले नयाँ प्रविधि अपनाउन सुरुमा हिचकिचाहट भए पनि अन्ततः त्यसले उपभोक्ता र व्यवसाय दुवैलाई फाइदा पुग्ने उदाहरणका रूपमा वासिङ मेसिनको प्रयोगलाई प्रस्तुत गर्नुभयो।
उहाँले हालको विद्युतीय पूर्वाधारले मात्र सबै घरायसी आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले आगामी १५ देखि २० वर्षसम्म एलपीजी ग्यासको सान्दर्भिकता कायम रहने बताउनुभयो।
समितिले नेपाल आयल निगमलाई आगामी एक वर्षभित्र ग्यास वितरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गरी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
सभापति अन्सारीले कुरियर सेवामा पार्सल ट्रयाक गरेजस्तै प्रत्येक ग्यास सिलिण्डरलाई छुट्टै ट्रयाकिङ आईडी उपलब्ध गराएर निगरानी गर्न सकिने बताउनुभयो। यस्तो प्रणालीले सिलिण्डरको व्यवस्थापनसँगै भुक्तानी प्रणालीलाई समेत थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो।
त्यसैगरी, व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने सिलिण्डरमा उचित नाफा कायम गरी बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा निगमको वित्तीय अवस्था सुधार गर्न तथा घरायसी उपभोक्तालाई राहत दिन सहज हुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई दिँदै आएको सहुलियतलाई मात्र नभई निगमले व्यहोरिरहेको वित्तीय भारका रूपमा समेत ग्यासको व्यवस्थापनलाई हेर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
सभापति अन्सारीले व्यावसायिक र घरायसी प्रयोजनका सिलिण्डरको आकार तथा रंगमा समेत भिन्नता ल्याउन सुझाव दिनुभयो। यसबाट बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन र सिलिण्डरको दुरुपयोग रोक्न सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो।
बैठकमा सभापति अन्सारीले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई राज्यले अघि सारेको नीति र प्रविधिसँग अभ्यस्त हुन आग्रह गर्दै ग्यास व्यवस्थापन प्रणाली सुधारका लागि नेपाल आयल निगमसँग सहकार्य गर्नसमेत आह्वान गर्नुभयो।
