काठमाडाैंः लकडाउनका कारण चैत ११ गतेबाट बन्द रहेका सार्वजनिक सवारी आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सञ्चालनमा आउने भएका छन् ।
कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि जारी भएको लकडाउनका कारण बन्द रहेका सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय सरकराले गरेको हो ।
कुल क्षमताको ५० प्रतिशत यात्रु राखेर छोटो दुरीका सवारी सञ्चालन हुने सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले बताउनुभयो । उपत्यकाको हकमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर तथा अन्य जिल्लाको हकमा जिल्ला भित्र मात्रै सञ्चालन हुने गरी सार्वजनिक सवारी सञ्चालन हुने भएका हुन् ।
अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री समेत रहनुभएका प्रवक्ता खतिवडाले एक पंक्तिको एक सिटमा एकजना हुनेगरी कुल क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु राख्न पाइने छ । सवारी, चालक र सह चालकले मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
गाडीमै स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने चालक र सहचलकले मास्क सँगै भाइजर र पञ्जा लगाउनुपर्ने र दैनिक निसंक्रमित गरेर मात्रै सवारी गुडाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सार्वजनिक यातायातले यो मापदण्ड लागु हुँदासम्म प्रचलित भाडादरमा ५० प्रतिशत बढी भाडा लिन पाउने छन् । ट्याक्सी सेवा पनि सञ्चालनमा आएका छन् ।
यसअघि चालक बाहेक २ जना मात्रै बस्न पाइने गरी नियम बनाइएकोमा अब २ जना बाहेक एकैपरिवारका ५ वर्षमुनिका अरु सदस्यहरु समेत ट्याक्सीमा सवार हुन पाउने छन् । भाडादर भने पुरानै कायम छ । ट्याक्सीहरु तत्कालैबाट सञ्चालन भएपनि अन्य सार्वजनिक सवारीको हकमा सुरक्षा प्रवन्ध मिलाएर सञ्चालन गर्न केही समय लाग्ने उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्ले रणनीतिक सडक र व्यापारिक मार्ग विस्तारका लागि दिने ४ सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर करिब ५४ अर्ब ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
सहरी क्षेत्रको शासकिय सुधार र पूर्वाधार आयोजनाको दिगो विकासका लागि विश्व बैंकले दिने १८ अर्ब सहुलियत पूर्ण ऋण सहयोग पनि स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ । सो रकमबाट देशभरीका २९ नगरपालिकाको पूर्वाधार र शासकिय क्षमता अभिवृतिको काम अघि बढ्ने प्रवक्ता डा. खतिवडाले बताउनुभयो ।
यस्तै नागरिक उड्डयन क्षेत्रको विकासका लागि एसियाली विकास बैंकले दिने ५ अर्ब ९८ करोड नेपाली सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
भारतीय सञ्चार माध्यममा प्रधानमन्त्री र नेपाललाई जोडेर आउका विषयवस्तु प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्रवक्ता खतिवडाले मिडियाहरुमा प्रतिवन्ध लगाउनुभन्दा आफै अनुशासनमा बस्ने भएपनि त्यसो हुन नसके कुटनीतिक संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधिनता र राष्ट्रहितमा आँच आउने गरी कुनै पनि सामग्री प्रकाशन र प्रशारण नगर्न आग्रह गर्दै उहाँले भारतीय मिडियाहरुमा देखिएको पछिल्लो प्रवृतिका लागि राजनीतिक र कानूनी उपचार खोज्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
