काठमाडौं । द्वन्द्वपीडित समुदायले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागबन्डा र नातागोताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै उनीहरुबाट न्याय पाउनेमा आफूहरुलाई आशा नरहेको बताएका छन् ।
द्वन्द्वपीडित समुदायले संक्रमणकालीन न्याय आयोगमा भएको अविश्वसनीय, अपारदर्शी र भागवण्डायुक्त नियुक्ति र त्यसले जन्माएका परिस्थितिबारे समीक्षा गर्दै सत्य, न्याय र परिपूरणको सवालप्रति सरोकार र चासो राख्ने प्रबुद्ध नागरिक, मानवअधिकार रक्षक, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा कूटनीतिक नियोगहरूसँग संवाद र छलफललाई अगाडि बढाएका छन् ।
पीडितहरुले सत्य, न्याय र परिपूरणको प्रतिक्षामा रहेका लाखौं द्वन्द्वपीडिमाथि लादिएको दलीय भागबण्डा र नातागोताका आधारमा नियुक्त पदाधिकारीप्रति द्वन्द्वपीडित समुदायको विश्वास नरहेको र नरहनेमा स्पष्ट पारेका छन् ।
द्वन्द्वपीडित समुदायका तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘जहिलेसम्म सरकारले अन्यायपूर्ण, अपारदर्शी, मिचाहा युक्त र अविश्वसनीय ढंगले अगाडि बढाएको प्रक्रियालाई उल्ट्याएर अर्थपूर्ण परामर्श र संवादको आधारमा पीडित केन्द्रित प्रक्रिया पुनस्र्थापित गर्दैन, त्यतिबेलासम्म पीडित समुदायको कुनै पनि साथ र समर्थन रहने छैन,’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ– ‘विश्वसनीय र सक्षम आयोग गठन नहुनेदेखि र पीडितहरूलाई धोका र अपमान दिइएको कारणले द्वन्द्वपीडित समुदायले सिफारिस गरेका नामावाली पहिले नै फिर्ता गरिसकेको सन्दर्भमा दलीय भागवण्डामा गएका केही व्यक्तिहरूले आफू पीडितले सिफारिसबाट पीडितको प्रतिनिधित्व गरेर आयोगमा आएको भनेर गरेको दुस्प्रचार र भ्रमलाई खारेज गर्दछौं। द्वन्द्वपीडितको साथ, समर्थन र उनीहरूसँगको परामर्श बिना एकलौटी रूपमा द्वन्द्वपीडितलाई आव्हान गरेर जारी गरिने सूचना, सन्देश वा अगाडि बढाइने कुनै पनि गतिविधिका बारेमा भ्रममा नपर्न र अन्तिम तथा निर्णायक आन्दोलनका लागि तयार हुन समस्त द्वन्द्वपीडितलाई यसैसाथ आह्वान गर्दछौँ ।’
यसैगरी द्वन्द्वपीडित समुदायले नागरिक आयोगको सान्दर्भिकता र त्यसको मोडालिटीका सन्दर्भमा समस्त सरोकारवालासँग छलफल र परामर्श गरेर अब हुने द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजको वृहत्तर राष्ट्रिय भेलामा व्यापक छलफल र निर्णयका लागि प्रतिवेदन पेश गर्न वरिष्ठ मानवअधिकारवादी चरण प्रसाईको संयोजकत्वमा द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजका प्रतिनिधि सम्मिलित १५ सदस्यीय एक परामर्श समिति गठन गरेको छ ।
