झापा। यहाँको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र विर्तामोड र सदरमुकाम चन्द्रगढी जोड्ने १२ किलोमिटर चार लेन सडकको दोस्रोपटकको म्याद गुजिँ्रदासमेत स्तरोन्नति सम्पन्न हुन सकेन ।
चन्द्रगढी विमानस्थल, प्रादेशिक अस्पताल, मेची बहुमुखी क्याम्पसलगायत महत्त्वपूर्ण स्थानसम्म आवतजावत गर्न सहज हुने उक्त सडकको निर्माणसम्बन्धी ठेक्का काठमाडौँको कन्टेक निर्माण प्रालिले रु एक अर्बमा लिएको थियो ।
विसं २०७७ माघ ६ गते भएको ठेक्का सम्झौतामा २०८० साउन मसान्तसम्ममा सडक निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने उल्लेख भएको सडक डिभिजन कार्यालय दमकका साइट इञ्जिनियर उज्ज्वल खतिवडाले बताउनुभयो ।
विर्तामोडस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट धौलापुलसम्मको चार किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरेपछि निर्माण व्यवसायीले बाँकी आठ किलोमिटर सडकमा काम गरेका थिएनन् ।
खतिवडाका अनुसार पहिलो म्यादभित्र काम नगरेपछि म्याद थपेर विसं २०८१ पुस २९ गतेसम्म पुर्याइएको थियो । उक्त दोस्रो म्यादसम्बन्धी सम्झौताअनुसार गरामनीको धौलापुलबाट चन्द्रगढीको भैरवचोकसम्मको आठ किलोमिटर सडक तोकिएको समयमा बनाउनुपर्ने उल्लेख थियो ।
धौलापुल–भैरवचोक सडकखण्डको लागत रु ५८ करोड रहेको छ । तर, निर्माण व्यवसायी पक्षले सो सडकमा साढे चार किलोमिटरमात्र कालोपत्र गरेको छ । बाँकी साढे तीन किलोमिटरमा काम गरेको छैन । “पहिलो म्यादभित्रको दुई वर्षसम्म ठेक्का लिएको पक्षले काममा ढिलासुस्ती गर्यो”, सडक डिभिजन कार्यालय दमकका प्रमुख श्यामकुमार यादवले भन्नुभयो, “दोस्रोपटकको म्यादमा कामले रफ्तार लिएको थियो । तर, स्थानीयवासीले सडक छेउको जग्गाको मुआब्जा दाबी गर्दा काम अवरुद्ध भयो ।”
लेखनाथ चोकका २१ जना स्थानीयवासीले सडक निर्माणमा आफ्नो जग्गा परेको भन्दै अदालतमा मुद्दा हालेपछि सडक निर्माण अघि बढ्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । अहिले दोस्रो म्याद पनि गुज्रिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “दोस्रो म्यादभित्र काम सम्पन्न हुनसकेको छैन । फेरि म्याद थपिएको छैन ।”
पहिलो चरणमा विर्तामोडबाट धौलापुलसम्म चार लेन सडक निर्माण सकिएको छ । विर्तामोड नगरपालिकाले सडकको लेन विभाजन गर्ने मध्यभागमा मनमोहक बगैँचा निर्माण गरेर फूल र हरियाली हुर्काएको छ ।
दोस्रो चरणमा बनेको धौलापुलबाट देउनिया पुलसम्मको चार लेन सडकमा कालोपत्र सम्पन्न भइसकेको छ । यहाँ फुटपाथ र सौन्दर्यकरणको काम बाँकी छ । गरामनीको केही भागमा भने कालोपत्र बाँकी रहेको साइट इञ्जिनियर खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
लेखनाथ चोकका २१ घरपरिवारले मुआब्जा माग्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनका आधारमा हाल काम रोक्ने आदेश जारी भएको छ । सो सडकखण्डको विवाद नभएको स्थानमा ड्रेन, कल्भर्टलगायतका संरचना निर्माण भइसकेका छन् । रासस
