काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले संघीय निजामति सेवामा महिलाका लागि छुट्याएको ५० प्रतिशत पदमध्ये दलित समुदायलाई १२ प्रतिशत छुट्याइएको बताउनुभएको छ ।
आईतवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेश भएको ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता सम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१’माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले महिला समावेशी पदबाहेकको अन्य पचास प्रतिशत समावेशी पदमध्ये दलित समुदायलाई १५ प्रतिशत पद छुट्याएको बताउनु भयो । प्रश्तावित दलितहरुको हक अधिकार तथा विकास ऐन, २०८१ तर्जुमा सम्बन्धी अवधारणा पत्र सहमतीका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगमा पठाइएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले महिला समावेशी पद बाहेकको समावेशी पदको पचास प्रतिशतमध्ये १५ प्रतिशत दलित समुदायका लागि सुरक्षित गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानूनी आवश्यकता प्रतिवेदन २०८१ मा राष्ट्रिय दलित अधिकार प्राधिकरण गठन सम्बन्धि व्यस्था भएका कारण ।दोहोरो हुन नदिन प्रश्तवित प्राधिकरण गठन सम्बन्धी विषय वस्तु, प्रस्तावित दलितको हक अधिकार तथा विकास ऐन, २०८१ तयार पारिएको अवधारणा पत्रका समेटिएको छ । यस २०८१ माघ २४ गतेको पत्रमार्फत प्रस्तावित दलितहरुको हक अधिकार तथा विकास ऐन, २०८१ तर्जुमा सम्बन्धी अवधारणा पत्र गरी सहमतीका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगमा पठाइएको छ । साथै प्रश्तवित संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदामा निजामति सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत छुट्याइएको र सोलाई सय प्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पद महिलाहरुका लागि मात्र र बाँकी ५० प्रतिशत पदमा अन्य महिलाहरुको मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ । र महिलाहरुबीच मात्र प्रतिष्पर्धा गराइ पदपूर्ति गर्न छुट्याइएको ५० प्रतिशत पदलाई दलित समुदायलाई १२ दशमलव ७ प्रतिशत छुट्याइएको र उक्त महिला समावेशी पदबाहेकको अन्य पचास प्रतिशत समावेशी पदलाई शत प्रतिशत मान्दा दलित समुदायलाई १५ दशमलव ५ प्रतिशत छुट्याएको छ ।’
मन्त्री गुप्ताले दलित समुदायको सशक्तिकरण कार्य गर्ने संरचनालाई एकीकृत गरी दलित, उपेक्षित, उत्पिडीत वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरण गठन गर्ने विषयमा दलित आयोगबाट सकारात्क धारणा आएको बताउनुभयो ।
