काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि दर्जनौं हाई प्रोफाइल मुद्दाको सुनुवाइ रोकिएको छ । एउटा मुद्दाका कारण दर्जनौं भ्रष्टाचारका ‘हाई प्रोफाइल’ मुद्दा वर्षौंदेखि फैसला हुनबाट रोकिएका हुन् ।नेपाल आयल नियगमका पूर्वप्रमुख युवराज शर्माको अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दाका कारण सर्वोच्चमा वर्षौं पुरानो भ्रष्टाचारको मुद्दा सुनुवाइ हुन नसकेको हो ।

२७ मंसिर २०६४ मा शर्माकै मुद्दामा तत्कालीन विशेष अदालतका न्यायाधीश तथा अहिलेका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित भूपध्वज अधिकारी र कोमलनाथ शर्माको संयुक्त इजलासले सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । विशेष अदालतले शर्मालाई सफाइ दिने फैसला गरेसँगै सो मुद्दा पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च प्रवेश गरेको थियो ।

सर्वोच्चले शर्मालाई दोषी ठहर गरे पनि फैसला गर्दा गलत आय गणना गरेको दाबी गर्दै सो मुद्दा दर्ता भएसँगै यो मुद्दा हाल विचाराधीन छ । यो मुद्दा २०७२ सालदेखि निरन्तर पेसी चढेर पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । कृषिलगायत अन्य आयको गणना नगरी सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेको शर्माको जिकिर छ । विशेषले गरेको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । सो पुनरावेदनको पहिलो पटक फैसला गर्दै सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीले शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरी कैद, जरिमाना र बिगो जफत हुने फैसला गरेका थिए ।

‘गणना गर्न नमिल्ने कतिपय आयहरूलाई पनि गणना गरी सम्पूर्ण आयस्रोतबाट प्राप्त रकम गणना गरी सकेपछि र आय भएको थियो कि भनी आशंकासम्म गर्न सकिने कुनै स्रोत नै बाँकी नभएको अवस्थामा पनि त्यति ठूलो परिमाणको रकमलाई अस्वाभाविक नमान्ने ठहर गरेबाट यस फैसलाले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको कसुर गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय मिलेको छ,’ सर्वोच्चले विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै भनेको थियो, ‘जे जति सम्पत्तिको वैध आयस्रोत पुष्टि हुँदैन, त्यति सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (१) को प्रावधान प्रतिकूल त्यति ठूलो परिमाणको रकमको स्रोत पुष्टि नभएकामा पनि निजलाई सफाइ दिइनु त्रुटिपूर्ण छ ।’

सर्वोच्चले भने १ करोड ८ लाख ७२ हजार ९ सय २ रुपैयाँ बराबरमध्ये वैध आयस्रोत ५४ लाख ७३ हजार १ सय २२ रुपैयाँ रहेको देखिएको र ५३ लाख ९९ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ शर्माको अवैध सम्पत्तिको मात्रै स्रोत पुष्टि भएको ठहर गरेको थियो । शर्मा मुद्दामा दोषी ठहर गर्नका लागि आय गणनाको विषयमा अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसक्दा दर्जनौँ मुद्दाको सुनुवाइ रोकिँदै आएको छ ।

शर्मालगायत सर्वोच्चमा पूर्वभन्सार प्रमुख केशरजंग खड्का, सावित्री राजभण्डारी, बहालवाला सचिव श्रीराम पन्त, पूर्वआइजिपी प्रदीप शमशेर जबरा, रामप्रसाद अर्याल, तनुकलाल यादव र सुरेशकुमार रेग्मीका मुद्दा रोकिएका छन् । नेपाल बैंकका पूर्वनायब महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापा, सहसचिव मुरारीबहादुर कार्की र भन्सारका पूर्वसहसचिव जनार्दन शर्मा, पूर्वएसपी अरुणकुमार सिंह, भन्सारका कर्मचारी केशवराज गौतमविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा अड्किएको छ ।

६ फागुन २०६९ मा दर्ता भएको नेपाली कांग्र्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा वर्षौंदेखि अदालतमा अल्झिरहेको छ । पूर्व आयल निगम प्रमुख शर्माको आय गणनाको अन्योलका कारण जोशीको मुद्दा अघि बढ्न सकेको छैन ।

अख्तियारले जोशीविरुद्ध विशेष अदालतमा २८ माघ २०६० मा ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ पदीय दुरुपयोगबाट कमाएको अभियोगसहित १३ वर्ष कैद सजायसहित जरिमाना मागेको थियो । सो मुद्दामा ३० कात्तिक २०६३ मा तत्कालीन विशेष अदालतका अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी, कमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले अख्तियारले म्याद गुजारेर आएको भन्दै मुद्दाको तथ्यमा नपुगी जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको थियो ।

अख्तियारले विशेष अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको थियो । सर्वोच्चले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने आदेश भएपछि विशेष आदालतमा जोशीविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो । विशेष अदालतले १० साउन २०६६ मा विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, ओमप्रकाश मिश्र र केदार चालिसेको इजलासले जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो ।

विशेषले जोशीसँग २ करोड १६ लाख १४ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ ४१ पैसाको मात्रै स्रोत नपुगेको भन्दै १ वर्ष ६ महिना मात्रै कैद सजाय सुनाएको थियो । जति रकमको स्रोत खुलेको छैन, त्यति रकम जरिमाना तिर्नुपर्ने पनि आदेश छ ।

कांग्रेस नेता जोशीसँगै पूर्वरक्षा सचिव चक्रबन्धु अर्यालको भ्रष्टाचार मुद्दा पनि सर्वोच्चको इजलासमा घुमिरहेको छ । ८ मंसिर २०६९ मा विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेका पूर्वरक्षा सचिव चक्रबन्धु अर्यालले सफाइ पाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा २०७० मा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएका थिए । सो मुद्दा सात वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा अझै अल्झिरहेको छ । बिहीबार पनि उनको मुद्दाको पेसी सूची चढ्यो । तर, कानुन व्यवसायीबाट मुद्दा स्थगित गरिएको छ । विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै उनलाई डेढ वर्ष कैद, ६६ लाख जरिमाना र त्यति नै बिगो असुलउपर हुने फैसला गरेको थियो ।, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।