काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’का रूपमा रहेको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानसँगै परियोजना नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । सो खण्डको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (ईआईए) र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सम्पन्न भई बोलपत्र आह्वान भएपछि काम नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको हो ।
मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको निर्माण कार्य विभिन्न नौ खण्डमा भइरहेको र सोअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्डमा १०६ किलोमिटरको ट्र्याक बेड निर्माण गर्न ५४ वटा बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।’’
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनमा सूचीकृत सो रेलमार्गको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएर स्वीकृत भइसकेको छ ।
त्यसैगरी जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसैगरी बहुवर्षीय ठेक्काको स्वीकृति, आर्थिक स्रोत सुनिश्चितता तथा रूख कटानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट स्वीकृति प्राप्त भइसकेको जानकारी महानिर्देशक मिश्रले दिनुभयो । निर्माण कार्य सुरु गर्नुअघि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा भइसकेको हुनाले कामलाई अगाडि बढाउन अब कुनै समस्या नरहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
सो खण्डमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाबारे केही जग्गाधनीले राख्नुभएको मागको सम्बन्धमा अहिले छलफल भइरहेको बताउँदै महानिर्देशक मिश्रले प्रचलित ऐन, कानुन तथा मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको निर्णयबाहेक थप मुआब्जा दिन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको ट्र्याक बेड निर्माणका लागि गरिएको बोलपत्र आह्वानबारे महानिर्देशक मिश्रले प्रचलित ऐन, कानुन र सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्धारण गरेका प्रावधानहरूको आधारमा बोलपत्र आह्वान गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।, समाचार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
