काठमाडौँ । सोमबार उनै ईः लाई वसन्तपुर दरबार स्क्वायरमा भेटियो, अनशनको दसौं दिनमा । मूलभूत माग उही हो, राज्यले कोभिड–१९ को सबल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने । पाटनको सत्याग्रहमा पुकार बम साथमा थिए, यसपटक समाइरा श्रेष्ठ । त्यतिबेला १२ औं दिनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग १२ बुँदे सहमति भएपछि ईः र पुकारले अनशन तोडेका थिए । समय बित्यो तर सम्झौता पालना भएन ।
‘नागरिकको जीवन जोखिममा छ, सरकारले तदरुकताका साथ काम गर्नुपर्ने समयमा लापरबाही गर्यो,’ ईः ले भने, ‘हामीसँगको सम्झौता पनि बेवास्ता गरियो । फेरि सत्याग्रह थाल्नुको विकल्प भएन ।’ अघिल्लोपल्ट असार १७ गते पाटन दरबार स्क्वायरमा भेट्दा अभियन्ता ईः ले पानीसमेत नखाई अनशन बसेको ६ दिन भएको थियो । जसोतसो बोल्थे तर बोल्दा–बोल्दै रोकिन्थे । अन्तर्वार्ता बीचमै रोक्नुपरेको थियो । स्वास्थ्य स्थिति नाजुक भएपछि त्यसको पर्सिपल्ट उनलाई अस्पताल भर्ना गर्नुपर्यो ।
मौसमको टुंगो छैन, कहिले मुसलधारे वर्षा हुन्छ, कहिले टन्टलापुर घाम लाग्छ । घाम लाग्दा त तैबिसेक खप्न सक्छन्, पानी पर्दा बिजोग हुन्छ । अनशनरत स्थलमा पानीको आहाल जम्छ । धन्न ! अहिलेसम्म पानीबाट उनीहरू सुत्ने ओछ्यान जसोतसो जोगिएको छ । तर दुवैको स्वास्थ्य कमजोर बन्दै छ । पाँचौं दिनबाट सलाइन पानी लगाएकाले पाटन सत्याग्रहझैं ईः बोल्नै नसक्ने अवस्थामा छैनन् । तर अनुहार सुक्खा देखिन्थ्यो, दुब्लाएका छन् । पाटनमा अनशन बस्दा नै शरीरको तौल ७ किलो घटेको थियो ।
ईः छेवैकै ओछ्यानमा पल्टिरहेकी थिइन्, समाइरा । उनी वसन्तपुर पुगेर स्वस्फूर्त अनशनमा बसेकी हुन् । क्वारेन्टाइनमा बढ्दो महिला हिंसा रोक्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने आवाज पनि उठाइरहेकी छन् । तर सोमबार १ बजेतिर भेट्दा उनी बोल्न सक्ने अवस्थामा थिइनन्, अनशन स्थलमै खटिएकी स्वास्थ्य सहायक पुष्पा रानाका अनुसार आइतबार बेलुका समाइरा बेहोस भएकी थिइन् । केही समयमै होस आयो तर सामान्य अवस्थामा फर्कन सकेकी छैनन् । सोमबार दुवैको स्वास्थ्य जाँचपछि डा. सन्दीप शाक्यले भने, ‘दुवैको शरीरमा सुगरको मात्रा र रक्तचाप तलमाथि भइरहन्छ । जतिबेला पनि अस्पताल पुर्याउनुपर्ने हुन सक्छ ।’ शाक्यका अनुसार सत्याग्रहीको शरीरमा पानीको मात्रा निकै कम छ ।
ईः र पुकारलाई अस्पताल भर्ना गरिएकै दिन उनीहरूलाई भेट्न प्रधानमन्त्री केपी ओली मन्डिखाटारस्थित ह्याम्स अस्पताल पुगेका थिए । नेकपाभित्रको आन्तरिक कलह चुलिएको समय थियो त्यो । सत्याग्रहीलाई भेट्न अस्पताल पुगेपछि ओलीले प्रशंसा बटुले पनि । तर ईः हरू उत्साही थिएनन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री उनीहरूको स्वास्थ्यप्रतिचाहिँ संवेदनशील देखिन्थे तर उनीहरूले उठाएको मुद्दा र कोभिड व्यवस्थापनमा भने हल्का टिप्पणी गरे । ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले शालीन शैलीमा हाम्रो जीवन रक्षाका लागि चासो देखाउनुभयो,’ इनफ इज इनफ अभियानका सूत्रधार ईः भन्छन्, ‘तर डाक्टरकै अगाडि बेसारपानी खाएर कोरोना ठीक हुन्छ भन्नुभयो ।’ खाना नखाँदा किड्नी बिग्रने र किड्नी बिग्रँदाको दुःख आफूले भोगेको भन्दै अनशन तोड्न भावुक आग्रह पनि गरेका थिए प्रमले । ‘म नै आएपछि माग सम्बोधन भइहाल्छ भन्ने जस्ता कुरा गर्नुभएको थियो तर हामी आश्वस्त हुन सकेनौं,’ ईः ले भने । उनका अनुसार त्यतिबेला प्रमले कोभिड नियन्त्रणमा गज्जब काम गरेको तर युवाहरूलाई कसैले ‘मिसलिड’ गरेको दुखेसो पोखेका थिए । प्रमले यसो भनिरहँदा दुवै सत्याग्रहीको आग्रह थियो– ‘जमिन फर्काउने सवालमा लिगेसी राम्रो राख्नुभयो । अब नागरिकको जीवन जोगाउन पनि प्रतिबद्ध भइदिनुस् । जीवन नै जोगिएन भने जमिन वा अरू केहीको अर्थ हुन्न ।’
प्रधानमन्त्रीको भेटमा वार्ताको माहोल बनाउने मौखिक सहमति भयो । नभन्दै असार २२ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट वरिष्ठ विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेल र सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी अनि सत्याग्रहीद्वय ईः र पुकारबीच १२ बुदे सम्झौता भयो, भोलिपल्ट पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरूले अनशन तोडे । कोभिड–१९ को पहिचानका लागि आरडीटी प्रयोग स्थगित गर्ने, पीसीआर विधि मात्र प्रयोग गर्ने, विदेशबाट नेपाल फर्किरहेका व्यक्ति, कोभिड–१९ संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका, जोखिममा भएका स्वास्थ्यकर्मी, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगका लक्षण देखापरेका, ज्वरो आएका र स्वाद लिने वा गन्ध सुँघ्ने शक्ति हराएकोजस्ता कोभिड–१९ का कुनै पनि लक्षण देखापरेका र पीसीआर परीक्षण गराइनुपर्ने चिकित्सकीय सुझाव पाएका सबैको पीसीआर परीक्षण गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
त्यस्तै, क्वारेन्टाइनमा भएकालाई अनिवार्य पीसीआर विधिद्वारा परीक्षण गर्दा नेगेटिभ नतिजा आएमा मात्र समाजमा पुनःस्थापना गर्ने गराउने व्यवस्था, कार्यविधि र निर्देशिकामा एक साता समावेश गर्न अनि सर्वोच्च अदालतको फैसला र आदेशबमोजिम परीक्षण तथा क्वारेन्टाइनलगायतका विषयमा निर्देशिका एवं मापदण्ड परिमार्जन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय राजी भएको थियो । कोभिड–१९ को खर्चसम्बन्धी विवरण सार्वजनिकीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालय, श्रमिकका सन्दर्भमा श्रम मन्त्रालय र अन्य विषयमा गृह मन्त्रालयलाई एक साताभित्र लेखी पठाउने सम्झौतापत्रमा उल्लेख थियो । ‘सम्झौतामा खुसी हुनुपर्ने त्यस्तो केही थिएन, तैपनि साथीहरूकै सल्लाहमा अनशन तोड्यौं तर सरकारले सम्झौता पूरा गरेन,’ ईः ले भने, ‘त्यसैले जनस्वास्थ्य र मानवीयताका लागि फेरि सत्याग्रह सुरु गर्यौं ।’
सम्झौताको १२ औं दिन अर्थात् साउन ३ गतेबाट ईः र करण गुरुङले अनशन सुरु गरेका हुन् । बंगलादेशमा एमबीबीएस पढिरहेका २३ वर्षीय करण सात दिनसम्म आमरण अनशन बसे, स्वास्थ्य बिग्रिएपछि अनशन तोड्नुपर्यो । त्यस्तै, २२ वर्षीय आशिष दाहाल ३ दिन अनशन बसे । उनीहरूलाई समर्थन जनाउँदै सोमबारसम्म १ सय ५० जनाभन्दा धेरै रिले अनशनमा सहभागी भइसकेका छन् । पुकारले यसपटक सडक आन्दोलन र भ्रष्टाचारलाई भण्डाफोर गर्ने कार्यक्रमसँगै अगाडि बढाएको बताए । ‘हामी दुवै (ईः र उनी) सुत्दा अभियान प्रभावकारी नहोला जस्तो भयो, त्यसैले सल्लाहमै ईः सत्याग्रहमा बसे, म बाहिरबाट खटिरहेको छु,’ पुकार भन्छन्, ‘यसपटक हाम्रा माग केही परिमार्जित भएका छन् ।’
क्वारेन्टाइनको रणनीति सुधार्नुपर्ने, विदेशबाट फर्कन चाहने नागरिकको उच्चतम प्राथमिकता र पूर्णसम्मानका साथ घर फिर्ती हुनुपर्ने, सरकारलाई कोभिड–१९ को सबल व्यवस्थापनबारे वैज्ञानिक एवं तथ्यपरक सुझाव दिन जनस्वास्थ्यविज्ञ, महामारीविद्, वरिष्ठ चिकित्सक, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्रीलगायत स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित समावेशी, स्वायत्त, अधिकारसम्पन्न विज्ञ सुझाव समिति गठन गर्नुपर्नेलगायतका माग थपिएका छन् । सत्याग्रहसँगै ‘इनफ इज इनफ’ कै तर्फबाट आइतबार युवा अभियन्ताहरूले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका छन् । कोभिड–१९ को महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउन सरकारले ठूलो बजेट खर्च गरेको तर त्यसको अनुगमन नभएको र यसले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिएकाले उनीहरूलाई अनुसन्धान गरी कारबाहीको माग गरिएको पुकारले जानकारी दिए । ‘अब क्रमैसँग गृहमन्त्री, गृहसचिवविरुद्ध उजुरी दिन्छौं,’ पुकारले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको इच्छा नभई केही नहुने रहेछ, त्यसैले प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयविरुद्ध पनि उजुरी दायर गर्छौं । टोल–टोल पुगेर आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्छौं ।’
ईः र समाइरा जीवनमरणको लडाइँमा छन्, त्यहाँ पुग्ने अधिकांश युवा उनीहरूको स्वास्थ्यबारे संवेदनशील हुन्छन् तर उनीहरूमा सरकार पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाएर नागरिकको जीवनरक्षाका लागि जिम्मेवार र आर्थिक पारदर्शिताका लागि प्रतिबद्ध हुन्छ भन्ने विश्वास छैन, त्यसैले ज्यान जोखिममा राखेर अनशन नबस्न आग्रह गर्छन् । हुन पनि सरकारले अनशनको दसौं दिनसम्म पनि सम्झौता कार्यान्वयन गर्न वा वार्ताका लागि कुनै पहल गरेको छैन । तर सरकारको यस्तो थेत्तरो प्रवृत्तिउपर चुप बस्न नहुने ईः को भनाइ छ । ‘हामी केही मान्छेले जीवन जोखिममा राख्दा धेरैको जीवन जोखिमबाट बच्छ भने हामी किन पछि हट्ने ?,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले केही गर्दैन भनेर हामी केही नगरी बस्यौं भने कहिल्यै केही हुन्न । सरकारप्रतिको अविश्वसनीयताको चेन तोड्न पनि अभियान आवश्यक छ ।’, समाचार कान्तिपुर दैनकमा प्रकाशित छ ।
