काठमाडौँ । दुई मुलुकबीच हुने पारस्परिक कानुनी सहायता र सुपुर्दगी सन्धि तथा सम्झौतालाई लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार एकाएक नयाँ धारणा सार्वजनिक गर्यो । मन्त्रालयको आधिकारिक प्रवक्ताको कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक धारणामा कुनै पनि मुलुक वा व्यक्तिलाई भने इंगित गरिएको छैन ।
मन्त्रालयले उक्त धारणा सञ्चारमाध्यमको जिज्ञासामाथि जवाफ दिने क्रममा व्यक्त गरेको दाबी गरेको छ । तर कुन सञ्चारमाध्यमले के सन्दर्भमा र कहिले प्रश्न सोधेको हो भन्ने खुलाएको छैन । ‘प्रभावकारी रूपमा अपराधलाई रोक्न र नियन्त्रण गर्न छिमेकी र अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँग सहकार्यका लागि आवश्यकताअनुसार पारस्परिक कानुनी सहायता र सुपुर्दगी सन्धिरसम्झौता गर्न नेपाल समर्थनमा छ,’ परराष्ट्रले भनेको छ, ‘यसका लागि हामी आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छौं ।’
मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै हाल बिनाप्रसंग उक्त भनाइ सार्वजनिक हुनुलाई आश्चर्य मान्छन् । ‘यो पारस्परिक कानुनी सहायता र सुपुर्दगी सन्धिरसम्झौताका विषयमा कसले के कारणले धारणा बाहिर ल्याएको थाहा छैन । माथिको आदेशको आधारमा भएको देखिन्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।
सरकारले हाल सुरुमा चीनले गरेको प्रस्तावलाई मान्ने र त्यहीअनुसार भारत, अमेरिकालगायतले चाहे उनीहरूसँग पनि सुपुर्दगी सन्धि गर्ने योजना रहेको संकेत दिन खोजेको देखिन्छ । परराष्ट्रका एक अधिकारीले कुनै मिडियाबाट यस सम्बन्धमा प्रश्न आएपछि मन्त्रालयले आफ्नो भनाइ निकालेको बताए । तर उच्च स्रोतका अनुसार यस सम्बन्धमा कुनै मिडियाले सोधेको भन्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो आदेशमा परराष्ट्रले आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेको हो । ‘सबैभन्दा पहिले चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्नुपर्ने र त्यसको आलोचना हुने सक्ने आँकलन गर्दै तयारीस्वरूप यस्तो गरिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सरकारको चीनपछि भारत र अन्य मुलुकसँग पनि सुपुर्दगी सन्धि गर्ने योजना छ ।’
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले गत असोज २५–२६ मा गरेको राजकीय भ्रमणका दौरान नेपाल र चीनबीच सुपुर्दगी सन्धि गर्ने भन्ने तयारी थियो । तर अन्तिम समयमा नेपाल सरकार पछि हटेको थियो । अमेरिकी सिनेटर एवं वैदेशिक मामिला समिति सदस्य रोवर्ट मेनेनडेजले सी भ्रमणको एक दिनअघि ९असोज २४० प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र नै लेखी ‘चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नगर्न’ आग्रह गरेका थिए । पत्रमा ‘चिनियाँ राष्ट्रपतिको आसन्न नेपाल भ्रमणमा चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न नेपाल तत्पर रहेको र यसबाट नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने’ समेत उल्लेख गरिएको थियो ।
लगत्तै असोज २४ मै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न भएकाले यस पटक चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नहुने’ जानकारी दिएका थिए । गृह स्रोतका अनुसार परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयले चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्नेबारेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकेका थिए । सुपुर्दगी सन्धि गर्न सम्भव नभएपछि सी भ्रमणकै दौरान ९असोज २६ मा० ‘फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि’ र ‘सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सम्झौता’ भएको थियो । उक्त सन्धि र सम्झौतालाई सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गराइसकेको छ ।
नेपालले भारतसँग सन् १९५३ मा सुपुर्दगी सन्धि गरे पनि अध्यावधिक परिवर्तन भने गरेको छैन । उक्त सन्धिअनुसार विभिन्न १७ विषयमा मात्र फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता लिन पाइन्छ । तर फौजदारीकाअपराधीहरूलाई एक मुलुकले अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा भने त्यस सन्धिमा केही उल्लेख छैन । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै भारतले सन् २००५ देखि उक्त सुपुर्दगी सन्धिलाई आवधिक परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिरहेको छ । भारतले उक्त सन्धिमा तेस्रो मुलुकका व्यक्तिहरू पनि फौजदारी अपराधमा संलग्न भए एकअर्कालाई हस्तान्तरण गर्ने गरी सम्झौता गर्ने प्रस्ताव गरेपछि हालसम्म रोकिएको हो ।
सन् २००६ मा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीमा नेपाल र भारतबीच सुपुर्दगी सन्धिमा आवधिक परिमार्जन गर्ने भनिएको थियो । तर दुई मुलुकबीच सहमति हुन नसक्दा काम अघि बढ्न सकेन । सन् २००८ मा भारतका विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीको तीनदिने नेपाल भ्रमणको दौरान पनि उक्त सन्धिमा आवधिक परिवर्तन गर्ने भनिए पनि दुई मुलुकबीच सहमति नजुट्दा अघि बढ्न सकेन । पुसमा नेपालले चीन सरकारलाई विद्युतीय कारोबार र आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी अपराध गरेको आरोपमा १२२ जना चिनियाँ नागरिक हस्तान्तरण गरेको थियो ।
दुई मुलुकबीच सुपुर्दगी सन्धि नभईकन चिनियाँ नागरिकलाई हस्तान्तरण गरिएकोमा सरकारको आलोचना पनि भएको थियो । भूराजनीतिक विज्ञ अवकाशप्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात परराष्ट्रको उक्त धारणा सरकारले कुनै पनि एक मुलुकसँग काम गर्दा अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धमा चिसोपना नआओस् भनेर ल्याएको मान्छन् ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाििशत छ ।
