२९ मंसिर २०८२, सोमबार
,
Latest
उपाध्यक्षमा प्रस्ताव गरिएका प्रदीप ज्ञवालीले केन्द्रीय सदस्यमा मात्र दिए उम्मेदवारी चुनौतिपूर्ण राजनीतिको सामना गर्न महासचिवमै दोहोरिने निर्णय गरेँः शंकर पोखरेल अनिल सिन्हाको संयोजकत्वमा सरकारले बनायो दलहरूसँग संवादका लागि समिति रूद्रकली र खगेन्द्रप्रसादलाई सौराहाबाट विदाई योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ नियुक्त प्रधानाध्यापक ठाकुरविरूद्ध अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर अग्नि खरेलले छाडे ओलीको साथ, सचिवमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता एमाले महाधिवेशनः भीम आचार्यद्वारा उपाध्यक्ष पदमा मनोनयन दर्ता यु–१९ एसिया कपः बङ्गलादेशद्वारा नेपाल पराजित एमालेलक्षित गृहमन्त्रीको टिप्पणीः निर्वाचन हुँदैन भनेर भ्रम फैल्याउने काम नगरियोस्
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एनआरएनएको ‘एकता महाधिवेशन’ वैशाख २० देखि



अ+ अ-

काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकताको महाधिवेशन तोकिएकै समयमा हुने भएको छ ।

संघको महाधिवेशनका लागि डा. शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले यही वैशाख २० देखि २२ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघको उच्चस्तरीय समितिले सोमवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना एकता महाधिवेशनको लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा भइसकेको जनाएको छ ।

एनआरएनएको एकता महाधिवेशनमा बढी भन्दा बढी एनआरएनहरुको सहभागिताका लागि निःशुल्क सदस्यताको व्यवस्था गरिएको एकता महाधिवेशन उच्चस्तरीय मुल समितिकी सदस्यसचिव तथा केन्द्रिय प्रचारप्रसार समिति काठमाडौंकी संयोजक रविना थापाले जानकारी दिनुभयो । एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिको वेबपोर्टलमा १६ हजार बढीले सदस्यताका लागि आवेदन दिइसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उच्चस्तरीय समितिको अनलाइन र एनसीसीहरुबाट गरी ६३ हजार बढी जना सदस्य बनिसकेको बताइएको छ । उहाँले एकता महाधिवेशनमा प्रतिनिधि (डेलिगेट्स)को रूपमा सहभागी हुन आईतवार ९२० अप्रिलसम्म० २५ सय बढी जनाले निवेदन दिइसकेको बताउनु भयो ।

सदस्यसचिव थापाले एकता महाधिवेशनका लागि नयाँ कार्यसमिति (अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् आईसीसी) निर्वाचित गर्नका लागि निर्वाचन समिति समेत गठन भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार बरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित निर्वाचन समितिमा सेवा निवृत्त मेजर डमर घले तथा अधिवक्ता आशिष उप्रेती रहनुभएको छ । महाधिवेशनका लागि निर्वाचन समितिले समेत कार्य प्रारम्भ गरिसकेको उहाँको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतको गत चैत २१ गतेको परमादेशअनुसार समितिका संयोजक घलेले एकताको महाधिवेशन गराउन प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेश र सरकारको पत्राचारपछि पनि बद्री केसी समूहले एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्न असहयोग गर्दै आएको छ ।