१६ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
विद्युत् अवरोध न्यूनीकरणका लागि एक हजार कर्मचारी परिचालन, गुनासोका लागि हटलाइन ११५१ सञ्चालन रास्वपाका नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको शपथ बुधबार लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिबीच संयुक्त संघर्षको आह्वान, पार्टी एकताको सम्भावना नरहेको ओलीको भनाइ वर्षायाम लक्षित तयारी: मुग्लिन–नारायणगढ र कालिगण्डकी करिडोरमा पहिरो पन्छाउन भारी उपकरण तैनाथ विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउने पत्रप्रति स्ववियू सभापतिहरूको आपत्ति, विश्वविद्यालयको स्वायत्तता जोगाउन माग भेनेजुएलामा भूकम्पका कारण ५८ हजार भन्दा बढी भवनहरू क्षतिग्रस्त लायन्स क्लब अफ विराटनगरको अध्यक्षमा चाँद ईराकी चयन भन्सार विभागको नेतृत्व फेरियो, भरतमणि पाण्डे बने निमित्त महानिर्देशक सरकारले परिणाममुखी विकास कूटनीतिमा जोड दिएको छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल मधेसबाहेक देशभर वर्षा, कञ्चनपुरमा २४ घण्टामै १४७.४ मिमी वर्षा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

न्यायिक समितिले समन्वय नगर्दा अदालतमा मुद्दाको चाप



अ+ अ-

सल्यान । जिल्ला अदालतले गत आर्थिक वर्षमा ५८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । आव ०७६/७७ मा अदालतमा पेश भएका ३८४ विभिन्न प्रकृतिका मुद्दामध्ये २२४ मुद्दा फछ्र्योट गरिएको हो । अदालतले गत आवमा दर्ता भएका २९९ मध्ये १५१ मुद्दा फछ्र्योट गरेको स्रेस्तेदार हेमन्त ज्ञवालीले जानकारी दिए। उनका अनुसार अघिल्लो आवदेखि जिम्मेवारीमा आएका ८५ मध्ये ७१ मुद्दा फछ्र्योट गरिएका छन् । 
    
यस्तै अदालतले मेलमिलापका लागि मेलमिलाप केन्द्रमा पठाएका ४१ ममध्ये १४ मुद्दा मेलमिलाप भइसकेको स्रेस्तेदार ज्ञवालीले जानकारी दिए । अदालतले छ महिनाका अवधिमा ७९ मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । लकडाउनका अवधिमा मुद्दाको खासै सुनवाइ नभए पनि तीन महिनाका अवधिमा ३० मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कुलप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । 
    
स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिले मुद्दामा औपचारिकता बढी खोजेकाले न्यायिक समितिमा निरुपण हुने मुद्दा पनि अदालतसम्म आउने गरेको न्यायाधीश पाण्डेको भनाइ छ । समितिको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन हरेक स्थानीय तहले कर्मचारीलाई अदालतमा खटाउन सक्ने उनले बताए ।    




भर्खरै