२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा बागमती टिम च्याम्पियन विद्यार्थीमा जलवायु सचेतना फैलाउन वक्तृत्वकला प्रतियोगिता कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगको सचिवमा तामाङ एक दशकभित्र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छः अध्यक्ष पाण्डे आधुनिक पोखरा ,सरस्वती क्याम्पस र अर्थोपेडिक अस्पतालका सुत्राधार शंकर सरका कुरा रविलाई दिएको सम्मानको भारतीय सन्देश जुम्लामा मार्सीधान रोपाइँ गरिँदै ‘जनकपुरधामलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सरकार दृढ छ’ सिरियाको रासायनिक हतियारको समस्या चाँडै सुल्झाउन चीनको माग मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा काँग्रेस प्रतिवद्ध छः सभापति थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्राथमिकताको आधारमा योजना छनोट हुनेछन्ः उपप्रधानमन्त्री सिंह



अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्राथमिकताको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा योजनाहरु छनोट हुने बताउनुभएको छ ।

बुधवारको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राखेर व्यवहारिक रुपमा योजनाहरु छनोट गर्ने बताउनु भयो । उहाँले बढी भन्दा बढीलाई फाइदा हुनेगरी योजना छनोट गर्ने बताउनु भयो । योजना सम्पन्न गर्न धेरै रकम चाहिने र उपलब्ध श्रोत र साधनअनुसार काम गर्दै जाँदा काम केही सुस्त हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको अर्थतन्त्रको जुन अवस्था छ, त्यो अवस्थाका कारणले गर्दा हामी अलि व्यवहारिक पनि हुनुपर्छ । योजनाहरु छनोट गर्दा प्राथमिकताको आधारमा र बढी भन्दा बढीलाई फाइदा हुनेगरी योजना यस पटक बजेटमा राखेर गर्दा राम्रो हुन्छ । योजना सम्पन्न गर्न धेरै रकम चाहिएको हुन्छ । उपलब्ध श्रोत र साधनअनुसार काम गर्दै जाँदा काम केही स्लो हुन्छ ।’

नदीमा सिधा ढल हाल्नेकुराको अन्त्य गर्न आफूले काम गरिरहेको बताउनु भयो । सफा नदी बनाउनका लागि सरकारले बढी जोड दिइरहेको बताउनु भयो ।
समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का सांसद नरबहादुर विष्टले नयाँ शहर बनाउने योजनाअन्तर्गत १० वटा शहर पूर्ण रुपमा नबनाइ अरु शहरको अवधारणा अघि नबढाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रको स्पष्टता आवश्यक भएको बताउनु भयो । जनता आवास प्रदेशले पनि लागू गरेको भन्दै यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा तराई÷मधेसका विपनन वर्गलाई बजेट छुट्याएर रोजगारी दिने र घर पनि बनाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद सुमित्रा बिसीले नयाँ संसद भवनको अनुगमन धेरै पटक गरिएको तर पूरा हुन नसकेको बताउनु भयो । चैत्र १८ मा सम्झौताको समय सकिने र अझै सम्पन्न नभइसकेकाले समय थप्ने वा के गर्ने ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । नयाँ संसद भवनको काम छिटो सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बैठकमा समितिका अन्य सदस्यहरुले भूमिगत जल संरक्षण र भण्डारण गर्ने संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले नेपालमै रहेका श्रोत साधनको प्रयोग गरेर भौतिक संरचना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले पहुँचका भरमा स्मार्ट सिटी लगायतका योजनाहरु छनोट गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।