काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो शैक्षिकसत्रमा वैकल्पिक शिक्षालाई मान्यता दिने बताएको छ । मन्त्रालयले यो शैक्षिकसत्रका लागि अनलाइन तथा भर्चुअल कक्षालाई मान्यता दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए । करिब ६ महिनादेखि विद्यालय तहको पठनपाठन ठप्प भएपछि सरकारले वैकल्पिक शिक्षालाई मान्यता दिएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को बैठकले चालू शैक्षिकसत्रमा वैकल्पिक कक्षालाई मान्यता दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयमा हिजो बिहीबार बसेको बैठकले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सहजीकरण निर्देशिका–२०७७ को विषयमा छलफल गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सो निर्देशिकाको विषयमा छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यार्थीको शैक्षिकसत्रलाई खेर नफाल्ने गरी तत्काल निर्णय गर्न मन्त्री पोखरेललाई निर्देशन दिएपछि उनकै पहलमा छलफल शुरु भएको थियोे । मन्त्री पोखरेलले सोमबार सातै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए । त्यसअघि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र मन्त्रालयका अधिकारीसँग वैकल्पिक माध्यमबाट शैक्षिकसत्र शुरु गर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए । परिषद्को बैठकले यो निर्णय गरेसँगै चालू शैक्षिकसत्रमा वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठनले मान्यता पाएको छ। निर्देशिकामा कुनै किसिमको प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका रेडियो, एफएम रेडियो र मोबाइल रेडियोमा पहुँच भएका, टेलिभिजनमा पहुँच भएका, कम्प्युटर भएको तर अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएका र इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थी रहेको समूहमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार पठनपाठन गर्ने उल्लेख छ ।
कोरोना महामारीका कारण शैक्षिक प्रणालीमा समेत असर परेको अवस्थामा यो शैक्षिकसत्रमा दूर तथा खुला शिक्षा र वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको माध्यमबाट पढाउने तयारी भएको हो । निर्देशिका पारित हुनुअघि नै प्याब्सन र एनप्याब्सनअन्तर्गत सबै विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका थिए । असारमा निर्देशिका आएपछि सबै विद्यालयले वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन शुरु गरेका थिए । शैक्षिकसत्र २०७६ मा कायम गरेको भर्ना अभिलेखअनुसार विद्यार्थीको नामनामेसी, आमाबाबुको नाम ठेगाना तथा सम्पर्क र स्रोतसाधनको पहुँचको अवस्थासमेत खुल्ने गरी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी कुन वर्गमा पर्छन् भन्ने तथ्याङ्कसहित पढाइ शुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले वैकल्पिक शिक्षालाई मान्यता दिए सबै सामुदायिक विद्यालयले अनलाइन, एफएम र रेडियो नेपाल वा स्थानीय टेलिभिजनबाट कक्षा शुरु गर्नुपर्नेछ । भौतिक उपस्थिति नभए पनि यो विधिलाई मान्यता दिने निर्णय भएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले यो शैक्षिकसत्रमा वैकल्पिक माध्यबाट पढाइ गर्ने जानकारी दिए । उनले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा नियमित पठनपाठनको सहज अवस्था नभएसम्मका लागि दूर तथा खुला शिक्षा र वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको माध्यमबाट पढाउने व्यवस्था गरिएको बताए । निर्देशिकाअनुसार वैकिल्पक माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्नुअघि सबै विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने, उपयुक्त किसिमको छापा स्वाध्ययन सामग्री तयार गरी प्रयोग गर्ने, बढीमा ८ देखि १० जनासम्मको समूह रहने गरी स्थानीयरूपमा सिकाइ केन्द्रहरूमा एक–आपसमा भौतिक दूरी कायम हुने गरी बसाइ व्यवस्था मिलाई श्रव्यदृश्य साधनको प्रयोग गरी सिक्ने सिकाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
उता प्याब्सन र एनप्याब्सनले जुन विधिबाट पढाइ सञ्चालन गरे पनि मासिक शुल्क लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन् । प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी र एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले वैकल्पिक माध्यबाट पढाउँदा शुल्क लिने व्यवस्था नगरेसम्म समस्या समाधान नहुने बताए । अभिभावकले शुल्क नतिर्ने अनि लाखौं रुपियाँ खर्चेर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्थामा विचार गर्नुपर्ने बताउँदै दुवै अध्यक्षले भने– ‘अनलाइन माध्यमलाई मान्यता दिएसँगै सरकारले मासिक शुल्क लिने व्यवस्था नगरेसम्म पठनपाठन सञ्चालन गर्न समस्या पर्नेछ ।’
मन्त्रालयले स्थानीय सरकारले अधिकार क्षेत्र मिचेर अनलाइन कक्षाबापत शुल्क नलिन निर्देशन दिएको थियो । त्यसैको आडमा अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई अनलाइन कक्षामा सहभागी गराएपछि मासिक शुल्कसमेत तिरेका छैनन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिक
