काठमाडौँ । खेतीपातीको मुख्य समयमै रासायनिक मल अभाव भएपछि सरकारले बंगलादेशसँग पैंचो (सापटी) लिन गृहकार्य थालेको छ । हालको अभाव टार्न ५० हजार टन युरिया मल पैंचोका लागि दुई देशका कृषि मन्त्रालयका अधिकारी समझदारीनजिक पुगेका छन् । ‘सम्भवतः आगामी सातासम्ममा सम्झौता हुन्छ,’ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । पैंचो मलका लागि बंगलादेशका अधिकारीहरूसँग भएको अनौपचारिक छलफल सकारात्मक देखिएपछि कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले आयात प्रक्रिया सुरु गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अनुमति मागेको स्रोतले जनाएको छ । ‘हाललाई बंगलादेशबाट लिइहाल्ने र पछि ग्लोबल टेन्डर गरी त्यति नै परिमाण मल बंगलादेशलाई नेपालले दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल चलेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसका आधारमा अब चाँडै प्रक्रिया अघि बढ्छ । बढीमा दुई महिनाभित्र त्यो मल नेपाल आइपुग्नेछ ।’
मन्त्री भुसालले बंगलादेशबाट मल ल्याउन प्रक्रिया अघि बढेको स्वीकार गरे । कुन विधि र पद्धतिबाट ल्याउने भन्ने विषय भने सम्झौताको समयमा मात्रै तय हुने उनको भनाइ छ । मलको परिमाण, ल्याउने प्रक्रिया र विधि (सापटी वा सहयोग) बारे बंगलादेशका अधिकारीहरूसँग त्यहाँस्थित नेपाली राजदूत डा. वंशीधर मिश्रले कुराकानी गरिरहेका छन् । ‘एक महिनादेखि नै अनौपचारिक छलफल गरिरहेका थियौं,’ मन्त्री भुसालले भने, ‘अहिले औपचारिक तवरबाट प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । तत्कालको अभाव टार्ने गरी मल आउने आशाको संकेत मिलेको छ । यसले हिउँदे बालीनालीलाई समेत पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने अनुमान गरेका छौं ।’ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मल सापटी माग्दै औपचारिक पत्र लेख्न बंगलादेशले भनिसकेको छ । ‘उनीहरूले तिमीहरू कसरी लैजान्छौ भन्ने प्रश्नसमेत गरिसकेका छन् । यी विषय सम्झौतामा टुंग्याऔं भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ वार्तामा संलग्न मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘ढुवानी सुरु गरेको २५ दिनभित्र सबै ल्याइदिने मोटामोटी कुराकानी भइसकेको छ । यसकारण दुई महिनाभित्र मल आउन सक्छ ।’
धान रोपाइँका बेला डीएपी मल चाहिन्छ । रोपाइँपछि धानलाई युरिया मल दिनुपर्छ । तर हरेक वर्ष मल अभाव भइरहेको छ । समयमै टेन्डर नहुने र टेन्डरपछिको सम्झौताअनुसार ठेकेदारले मल नल्याइदिँदा हरेक वर्ष किसानले अभाव खेप्नुपरेको छ । यस वर्ष पनि मलको पर्याप्त मौज्दात छैन । कोभिड–१९ को सन्त्रासका कारण श्रमिक अभावले मल लोड गर्न नसक्दा ढुवानी नै हुन नसकेर यसपटक अभाव खेप्नुपरेको मन्त्रालयले जनाउँदै आएको छ । मन्त्रालयको विवरणअनुसार डीएपी करिब १० हजार टन मौज्दात छ । युरिया छैन । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आयात गरेको साढे ६ हजार टन युरिया बिक्री भइरहेको छ । युरियाको चरम अभाव देखिएपछि कृषि मन्त्रालयले तत्कालका लागि बंगलादेशबाट सापटी ल्याउने तयारी थालेको हो । ‘बंगलादेशबाट मल सापटी ल्याउन सकियो भने छिमेकी मुलुक चीन, भारत तथा अन्य देशहरूसँग भइरहेको द्विपक्षीय सहयोगमा नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।
बंगलादेशबाट पैंचोमा ल्याइने मल भारतकै बाटो हुँदै आउनेछ । ‘मल ल्याइसकेलगत्तै हामी टेन्डर गर्छौं । विगतमा टेन्डर गर्दा मल नेपाल ल्याउनुपर्ने सर्त हुन्थ्यो भने पैंचो तिर्नका लागि बंगलादेश पुर्याउनुपर्ने सर्त हुनेछ,’ ती अधिकारीले भने । बंगलादेशबाट भित्र्याइने मलले गहुँ लगाउने समयसम्मलाई पुग्ने कृषि मन्त्रालयको अनुमान छ । त्यति बेलासम्म हाल टेन्डर प्रक्रियामा रहेको मल थपिनेछ । मन्त्रालयका अनुसार गहुँ लगाउने मौसमसम्म करिब सवा लाख टन आयात हुनेछ । भारत, चीन र बंगलादेशबाट मल आयात गर्न छलफल चलाएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताए । चीनबाट ल्याउन खोज्दा बाटोकै कारण महँगो पर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । ‘मल आउने क्रममै छ । समस्या अलिअलि टरेको छ,’ उनले भने, ‘बंगलादेशबाट आयात भए धेरै राहत हुन्थ्यो ।’
बंगलादेशबाट सापटी आयात गरिने मल कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत वितरण गरिनेछ । त्यसका लागि तयारी थाल्न कृषि सामग्री कम्पनीलाई निर्देशन दिइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । युरियाको मौज्दात शून्य रहेको कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाका अधिकृत अरुण जीसीले बताए । कृषि सामग्रीको मल आइपुगेको छैन । साल्ट ट्रेडिङको साढे ३२ हजार टन आउने क्रममा छ । ‘आएको मल बाँडिरहेका छौं । आयातित मल आवश्यकताको एक तिहाइ मात्रै हो,’ जीसीले भने । मलको वार्षिक माग करिब ७ लाख टन हो । कोभिड–१९ का कारण युवा गाउँ फर्किएकाले बाँझो जमिनमा पनि खेतीपाती हुन थालेको छ ।
यसले मलको माग थप बढेको छ । तर सरकारले ४ लाख टन पनि खरिद गर्न सकेको छैन । हाल युरिया मलमा प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ । अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले खरिदबिक्री गर्दै आएका छन् । कृषि सामग्रीले ७० र साल्टले ३० प्रतिशत कोटा पाएका छन् । अनुदानको मल कृषि सहकारी र डिलर सहकारीले मात्रै बिक्री गर्न पाउँछन् । तर यति बेला ती सहकारी र डिपोका भण्डार रित्ता छन् । राष्ट्रिय मल नीति ०५८ मा रासायनिक मलको सम्भाव्यता खपतको करिब २० प्रतिशत परिमाण जगेडा रहनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उक्त परिमाणमा जगेडा राख्न सकिएको छैन । अहिले कोभिड–१९ र लकडाउनले बहाना भएको छ । ‘अभावकै कारण बफर स्टक पनि गरिएको छैन,’ शाखा अधिकृत जीसीले भने, ‘अब प्रत्येक प्रदेशमा १० हजार टन बफर राख्ने योजना छ ।’ कान्तिपुर दैनिक
