काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको अडियो रेकर्ड गर्ने विजयप्रकाश मिश्रलाई सात दिनभित्र उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचनामार्फत निर्देशन दिएको छ । मिश्रले सात दिनभित्र हाजिर भई बयान नदिएमा कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी अख्तियारले दिएको छ । मिश्र भने हाल जापानमा छन् । कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण बयान लिने र छानबिन गर्ने काममा सुस्तता आइरहेका बेला सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणको विषयमा आयोगले मिश्रलाई छानबिनका लागि बोलाएको हो । अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले सेक्युरिटी प्रेस खरिदका बारेमा आवश्यक छानबिन गरी अनुसन्धानलाई तीव्रता दिनका लागि मिश्रलाई बोलाइएको जानकारी दिए । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा स्विस कम्पनीका स्थानीय एजेन्टसँग ७० करोड कमिसनका लागि मोलमोलाइ गरेको भन्ने विषयमा बुझ्नका लागि सूचना जारी गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदपछि प्राप्त हुने कमिसनको मोलमोलाइ गर्दाको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले ८ फागुन २०७६ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए । यसपछि बाँस्कोटाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिश्रका विरुद्ध गाली बेइज्जतीको मुद्दा हालेका छन् । बाँस्कोटाले अदालतमा हालेको मुद्दा हाल विचाराधीन अवस्थामा छ ।मिश्रले भने बाँस्कोटालाई भ्रष्टाचारमा कारबाहीको माग गर्दै अख्तियारमा निवेदन दिएका थिए । मिश्रको निवेदनपछि सो प्रकरणमा अख्तियारले बाँस्कोटामाथि छानबिन थालेको थियो । अनुसन्धान थालेको करिब ६ महिनापछि अख्तियारले अडियो रेकर्ड गर्ने मिश्रसँग बयान लिनका लागि सात दिने सूचना प्रकाशित गरेका हो ।

पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले पाउलान् क्लिन चिट ?
१५ महिनाअघि तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटाको कार्यकक्षमै रेकर्ड भएको भनिएको अडियो गत फागुनमा सार्वजनिक भएको थियो । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा बाँस्कोटाले खरिद प्रक्रियामा ५४ देखि ५५ करोड बनाउन आग्रह गरेको रेकर्ड छ । तत्कालीन अवस्थामा स्विस कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने भनिए पनि हाल सो कम्पनी सेक्युरिटी खरिद प्रकरणमा सामेल रहेको छैन । यस आधारमा बाँस्कोटाले अख्तियारबाट क्लिन चिट पाउने सम्भावना देखिएको छ । मिश्रका धेरै गतिविधि शंकास्पद र संदिग्ध प्रकृतिको भएकाले बाँस्कोटालाई क्लिन चिट दिने धेरै आधारहरू तय हुन सक्ने देखिएको अख्तियार उच्च स्रोतको भनाइ छ । रेकर्ड गरिएको भनिएको सिडीको आधिकारिताका बारेमा मिश्रले पुष्टि गर्न सक्ने आधार न्यून हुँदै गएकाले पनि बाँस्कोटालाई सहज हुँदै गएको बताइएको छ ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रिया विवादित बनेपछि संसद्को लेखा समितिले पनि अनुसन्धान गरिरहेको थियो । विजय मिश्र आफैं उपस्थित भएर सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस महँगो भएको भन्दै आफ्नो राय दिएका थिए । मिश्रले १२ अर्ब रुपैयाँ बढी लागतमा कुनै पनि कम्पनीलाई सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्न दिन नहुने सुझाव दिएका थिए । मिश्रको सोझो दाउ आफूमार्फत सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस नेपालमा भित्र्याउने थियो ।

सुरुमा स्विस कम्पनीलाई प्रेस खरिद दिने भनिए पनि बाँस्कोटाले इन्कार गरेपछि मिश्रले लेखा समितिमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस महँगो भएको भन्दै उजुरी दिए । संसदीय समितिले छानबिन गरिरहेको थियो । उता २०७५ फागुनमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा पेरिस पुगेर फ्रान्सको कम्पनीसँग प्रेस स्थापना गर्ने एमओयूमा हस्ताक्षर गरे पनि लेखासमितिले प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दियो । त्यही बीचमा प्रेस स्थापना गर्न जर्मन कम्पनीको पनि प्रस्ताव आएको थियो । तर, मिश्रले डेढ वर्षअघि गरेको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक गरेपछि खरिद प्रक्रियामा ब्रेक लाग्यो ।

बजार मूल्यभन्दा बढीमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्न लागेको भन्दै राय दिएका उनैले केही दिनमै यसअघि स्विस कम्पनीसँग खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा कमिसनको अडियो रेकर्ड गराएका थिए ।

के छ भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा ?
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले सार्वजनिक पदमा बस्नेले पाउने गैरकानुनी लाभलाई भ्रष्टाचारका रूपमा परिभाषित गरेको छ । ऐनमा ‘रिसवत’ भन्नाले नगदी, जिन्सी वा अन्य जुनसुकै किसिमको लाभ वा सुविधा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले घुससमेतलाई जनाउँछ’ भन्ने उल्लेख छ । त्यही ऐनको दफा ६ मा कमिसन लिनेलाई सजाय हुने व्यवस्था छ । यता अडियो रेकर्ड गर्ने विजयप्रकाश मिश्रले भने सञ्चारमाध्यममा मिश्र फरार रहेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि उनले विज्ञप्ति जारी गरी आफू छिटै नेपाल फर्कने जानकारी दिएका छन् । मिश्रले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘राजनीतिक आवरणमा भएको सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणको छानबिनका लागि सहयोग गर्छु ।’

अख्तियारले आवश्यक सहयोगका लागि भनी आफूलाई पत्र पठाएको तर काम विशेषले जापान आएको मिश्रले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् ।

के हो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिद प्रकरण ?
२०७३ सालमा पहिलोपटक सरकारले प्रेस राख्ने सम्बन्धमा औपचारिक अध्ययन गरेको थियो । त्यतिबेला केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार थियो । तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले प्रेस स्थापना, ढाँचा, लगानी तथा छनोटका विभिन्न आधारसहितको सुझाव प्रतिवेदन दिएका थिए । राहदानी, बैंक नोट र स्मार्ट कार्ड नेपालमै छाप्न सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस (सुरक्षित मुद्रण प्रेस) राख्न खोजेको त्यसमा उल्लेख थियो ।

सोही समयदेखि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस राख्ने विषयमा औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । लगानी बोर्डले खुला आह्वान गरेर टेन्डरमार्फत प्रेस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । सोही समयमा एक स्विस कम्पनीले आफूले बुट मोडलमा प्रेस जडान गरेर सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा सो समयमा केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्यो । त्यसपछि दुई सरकार परिवर्तन भए । सो समयमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए ।

ती दुई प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनाका विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । ३ फागुन २०७४ मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री बने । २२ कात्तिक २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले फ्रान्सेली कम्पनीसँग नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङका लागि सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सो निर्णय कार्यान्वयन हुन पाएन । राजधानी दैनिक