काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरुमा सर्वसधारणको २५ प्रतिशत स्वामित्व वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताउनुभएको छ ।
सोमवार नेपाल टेलिकमको २१ औं वार्षिकोत्सव समारोह बोल्दै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले सार्वजनिक संस्थाहरु सुधार हुन नसकेकाले अब नेपाल टेलिकम तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्ता संस्थाहरुमा सर्वसाधरणको स्वामित्व २५ प्रतिशत पुर्याउने योजना सरकारको रहेको बताउनु भयो । उहाँले टेलिकमको ९२ प्रतिशत शेयर सरकारको र ८ प्रतिशत मात्रै सर्वसाधरणको रहेको भन्दै अब कम्तिमा पनि २५ प्रतिशत सर्वसाधरणको शेयर पु¥याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारले विद्युत प्राधिकरणको पनि २५ प्रतिशत शेयर सर्वसाधरणको लागि दिने तयारी गरेको उल्लख गर्नुभयो । उहाँले सरकारीलाई कम्पनीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएकाले सर्वसाधरणको स्वामित्व वृद्धि गरी जनताले आफ्नो पनि अपनत्व अनुभव गराउन स्वामित्व वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले संस्थामा जनताको निगरानी बढ्ने र व्यवस्थापनलाई पनि सर्वसाधरण जनता र ग्राहकप्रति संवेदशिल भएर पारदर्शीता कायम गर्नुपर्ने सचेत गराउने बताउनु भयो । उाहँले नेपाल टेलिकमले आम्दानीको क्षेत्र पहिचान गरी लाग्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले टेलिकम भ्वाइस मात्रै नभएर डाटामा पनि लाग्नुपर्ने समय आएको बताउनु भयो । नेपाल टेलिकमले कार्य क्षेत्र,सेवाको क्षेत्र बिस्तारको साथै बदलिँदो क्षेत्रमा जान सक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँल टेलिकमले कार्य क्षमता बढाउनु आजको आवश्यकता भएको बताउनु भयो । उहाँले टेलिकम बद्लिँदो अवस्थासँगै आधुनिक हुँदै जानुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘आम्दानीको क्षेत्रमा लाग्न सकेका छैनौं । टेलिकम भ्वाइस मात्रै नभएर डाटामा पनि लाग्नुपर्छ । नेपाल टेलिकमले कार्य क्षेत्र,सेवाको क्षेत्र बिस्तारको साथै बदलिँदो क्षेत्रमा जान सक्न्ुापर्छ । टेलिकमको क्षेत्रलाई अरुले उछिनेको छ । त्यसबारेमा टेलिकमको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । कार्य क्षमताका हिसावले उत्तरदायित्व हुन्छ । समस्याप्रति उत्तरदायि भएको समस्या आएको छ । त्यो समस्या र राजनीतिकले थिचेका संस्थाहरु राम्रोसँग चल्न सकेका छैनन् । त्यसकारणले टेलिकमले कार्य क्षमता बढाउनु आजको आवश्यकता छ । मलाई के लागेको छ भने टेलिकम आधुनिक हुँदै जानुपर्छ । एआई,पाइप फोर जी सेवामा समेत पछाडि परेका छौं । अरु कम्पनी धेरै अगाडि गएका छन् । १० वर्ष पहिला भारत बाहेक अरु सबै नेपाल भन्दा पछाडि थिए । भूटानले समेत पछाडि बनाएको छ । व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिएको छ । त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सरकारका धेरै स्वामित्व भएका संस्थाहरुलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लैजानुपर्छ । टेलिकमको ९२ प्रतिशत शेयर सरकारको र ८ प्रतिशत मात्रै सर्वसाधरणको छ । अब कम्तिमा पनि २५ प्रतिशत सर्वसाधरणको शेयर पु¥याउनुपर्छ । सरकारले विद्युत प्राधिकरणको पति २५ प्रतिशत शेयर सर्वसाधरणको लागि दिने तयारी गरेका छौं । सरकारको भनेर हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएकाले सर्वसाधरणको समेत भनेपछि जनताले आफ्नो पनि अपनत्व अनुभव गर्छ । संस्थामा जनताको निगरानी बढ्छ । व्यवस्थापनलाई पनि सर्वसाधरण जनता र ग्राहकप्रति संवेदशिल भएर पारदर्शीता कायम गर्नु पर्ने चेत आउँछ । संस्थाको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । सर्वसाधरणलाई संस्थाको स्वामित्व बढाउनु पर्ने सरकारको धारणा छ ।’
उहाँले सुशासनको लागि प्रमुख काम इकमर्स भन्ने बुझेर सरकारले टेलिकम लगायतको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नु जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले आईटी क्षेत्रका लागि भौतिक पूर्वाधार बनेर फोरजी सेवा सबै स्थानीय तहको वडासम्म नपुगेसम्म इगभर्मेन्टको अनुभुति जनतालाई लिन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले टेलिकमले कार्यक्रम बनाएर एक वर्षभित्र फोरजी सेवा गाउँगाउँमा पु¥याउन सक्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले टेलिकमले गुणस्तरीय फोरजी सेवा ग्रामिण क्षेत्रका घर–घरमा पु¥याउने गरी काम गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपाल टेलिकमको सेवा नपुगेका क्षेत्रमा टावरहरु थप्पदै सेवामा गुणस्तर बनाउन टेलिकमलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले मधेस प्रदेशका सबै जिल्लामा नेपाल टेलिकमको सेवा बिस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले ६ हजार ७ सय ४३ वडा कार्यालयहरुमा नेपाल टेलिकमले एक वर्षभित्र फोर जी सेवा पु¥याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
