२७ मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च बिन्दुमा निर्वाचन ८२ दिन बाँकी : समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान एमाले महाधिवेशन: योग्य तथा सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्न सक्षम हुने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास एनपिएल: उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्दै एमालेको ११औँ महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार काम गर्छौँ : नवनियुक्त मन्त्री चौलागाईँ एमाले ११औँ महाधिवेशनको तयारी पूरा समयमै काम नसक्ने व्यवसायीसँग निर्माण ठेक्का तोडिन्छः मन्त्री घिसिङ वर्तमान पाठ्यक्रममा परिमार्जन गर्न जरुरी छः मुख्यमन्त्री बानियाँ ‘सौन्दर्य व्यवसाय महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणसँग गाँसिएको छ’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्णाली सरकारबाट बाहिरिन सक्ने कांग्रेसको चेतावनी



अ+ अ-

सुर्खेत । नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक झण्डै चार महिनापछि सोमबार बस्यो । गत पुस १९ गते कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौं बैठक आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारको कार्यशैलीप्रति व्यापक असन्तुष्टि मात्र जनाएनन् सरकारबाट बाहिरिन सक्नेसम्मको चेतावनी दिए । ‘यो सरकार निरन्तर हुने हो भने भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको स्थिति के हुने हो ? एउटा दलको नेताको फोन नउठाउने ? के गर्छ भन्ने ? त्यो मन्त्रीलाई बर्खास्त नगर्दासम्म हामी सरकारमा बस्ने कि नबस्ने मुख्यमन्त्री ज्यू ?’ प्रदेश सभामा बोल्दै शाहीले भने ।

उनले प्रमुख सत्ता साझेदार र संसदको ठुलो दलको नेतालाई अपमान गरिएको भन्दै गठबन्धनबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने समेत चेतावनी दिए । प्रदेश सभालाई ४० मिनेट सम्बोधन गरेका शाहीले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र सरकारप्रति चर्को आक्रोश पोखे ।

सरकारमा आफूहरूको सहभागिताबारे सोच्न सक्ने समेत बताए । उनले भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढालाई बर्खास्त गर्न माग समेत गरे । आफूले पटक-पटक फोन गर्दा पनि मन्त्री बुढाले नउठाएको उनको भनाइ छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका शाहीले दुई दिनको समयावधि दिँदै तत्काल विकास निर्माणका योजनामा भौतिक मन्त्रालयले सूचना ननिकालेको खण्डमा सरकारबारे पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिए । उनले अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमाले प्रतिपक्षमा हुँदा तत्कालीन सरकारसँग भएको ८ बुँदे सहमति कार्यान्वयन किन नभएको भन्दै प्रश्न उठाए ।