२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन चालिसेमा भएको दुर्घटनामा ३५ जना घाइते काठमाडौँ उपत्यकाका नदीलाई सफा राख्न सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको छः मन्त्री घिसिङ अन्तिम समयमा गोल खाँदा आर्सनल एस्टन भिल्लासँग पराजित कार्यविधिमा मुक्तकमलरीसम्बन्धी छुटेका विषय सम्बोधन गर्नेछौँँ: मुख्यमन्त्री शाह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्णाली सरकारबाट बाहिरिन सक्ने कांग्रेसको चेतावनी



अ+ अ-

सुर्खेत । नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक झण्डै चार महिनापछि सोमबार बस्यो । गत पुस १९ गते कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौं बैठक आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारको कार्यशैलीप्रति व्यापक असन्तुष्टि मात्र जनाएनन् सरकारबाट बाहिरिन सक्नेसम्मको चेतावनी दिए । ‘यो सरकार निरन्तर हुने हो भने भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको स्थिति के हुने हो ? एउटा दलको नेताको फोन नउठाउने ? के गर्छ भन्ने ? त्यो मन्त्रीलाई बर्खास्त नगर्दासम्म हामी सरकारमा बस्ने कि नबस्ने मुख्यमन्त्री ज्यू ?’ प्रदेश सभामा बोल्दै शाहीले भने ।

उनले प्रमुख सत्ता साझेदार र संसदको ठुलो दलको नेतालाई अपमान गरिएको भन्दै गठबन्धनबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने समेत चेतावनी दिए । प्रदेश सभालाई ४० मिनेट सम्बोधन गरेका शाहीले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र सरकारप्रति चर्को आक्रोश पोखे ।

सरकारमा आफूहरूको सहभागिताबारे सोच्न सक्ने समेत बताए । उनले भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढालाई बर्खास्त गर्न माग समेत गरे । आफूले पटक-पटक फोन गर्दा पनि मन्त्री बुढाले नउठाएको उनको भनाइ छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका शाहीले दुई दिनको समयावधि दिँदै तत्काल विकास निर्माणका योजनामा भौतिक मन्त्रालयले सूचना ननिकालेको खण्डमा सरकारबारे पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिए । उनले अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमाले प्रतिपक्षमा हुँदा तत्कालीन सरकारसँग भएको ८ बुँदे सहमति कार्यान्वयन किन नभएको भन्दै प्रश्न उठाए ।