१३ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
विभिन्न विधेयक संसद्मा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि फुटवेयर क्षेत्रमा २० हजार रोजगारीको पहल सोरुबाट सुरु भएको थियो कर्णाली प्रदेशका पाँचौँ मुख्यमन्त्री जीवन यात्रा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको सङ्ख्या ५१ पुग्यो एसियाडमा काँस्य पदक विजेता नेपाली महिला कबड्डी टोलीले भारतमा तयारी गर्ने समस्याग्रस्त र राम्रा सहकारीलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्नु हुँदैन : मन्त्री रायमाझी सरोकारवालासँगको परामर्शविना ल्याइने सहकारी ऐन मान्य नहुने महासंघको चेतावनी निर्देशिका नबन्दासम्म संवेदनशील मुद्दाको लाइभ स्ट्रिमिङमा सर्वोच्चको अन्तरिम रोक मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा कार्की र आयुक्तमा वाग्ले र सुब्बाको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने जिल्ला अदालतको आदेशमा के छ ? (पूर्णपाठ)



file photo
अ+ अ-

काठमाडौँ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा रु ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो ।

गोरखा मिडिया नेटवर्कमा कानुनविपरीत स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट रु पाँच करोड ७८ लाख ९८ हजार चार सय ८० लगेको प्रहरीको अनुसन्धानमा उल्लेख थियो । सभापति लामिछानेविरुद्ध रु पाँच करोड ७८ लाख ९८ हजार चार सय ८० बिगो माग दाबी गरिएको थियो ।

सभापति लामिछानेकोतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र रमण श्रेष्ठले बहस गरेका थिए । बचतकर्ता (जाहेरवाला)को तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख रामहरि शर्मा काफ्ले, जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवाल र सहायक न्यायाधिवक्ता गणेशकुमार शर्माले जवाफी बहस गरेका थिए ।

पीडितकोतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारी र डा दिनेश त्रिपाठीले बहस गरेका थिए ।