काठमाडौँ । नेपाल सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि छोटो समयमा मिहिनेतका साथ सुशासन र आर्थिक सुधार लक्षित केही कानुनमा अध्यादेश मार्फत संसोधन एवं परिमार्जन गरि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन गरेको पहलको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वागत गरेको छ ।
यसै विषयमा बुधवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली तथा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू एवं उद्योगी व्यवसायीहरूको उपस्थितिमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले सरकारको यस कदमको सराहना गर्नुभयो ।
अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले लामो समय देखि उठाउँदै आएका आर्थिक मुद्घाहरूलाई सम्बोधन गर्नु मुलुकको गिर्दो अर्थतन्त्र सुधारका लागि थालिएको संवेदनशील प्रयासका रुपमा लिएको बताउनु भयो । “ हामीहरुले कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनको अवस्थालाई हेरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन धेरै पुराना कानून बाधक रहेको र ती कानूनहरुलाई समयानुकुल बनाउन आग्रह गरेका थियौं । निजी क्षेत्रको त्यो आग्रहलाई सुनेर सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयले निजी क्षेत्र उत्सािहत भएको छ । निजी क्षेत्रको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीज्यू सहित मन्त्रिपरिषद्लाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । ” उहाँले भन्नु भयो ।
अध्यक्ष ढकालले सरकारले ल्याएका अध्यादेशको सहज कार्यान्वयनका लागि आवश्यक हुने नियमावली तथा कार्यविधिहरु पनि छिटो र सहज रुपमा ल्याउन आग्रह गर्नु भयो । उहाँले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिवन्ध लगाइएको विदेशी विनियम नियमित गर्ने ऐनमा परिमार्जन, कालाबजारी सम्बन्धि करिब ५० बर्ष पुरानो ऐनमा सुधार, राजश्व चुहावट र राजश्व न्यायाधिकरण सम्बन्धि ऐनमा धरौटिको व्यवस्था राखी मिलापत्र लगायतका बिषय तथा मध्यस्थताका विषयले अर्थतन्त्रमा सुधार हुने बताउनु भयो ।
यस्तै कम्पनी बन्द गर्दा विगतमा भोग्नु परेका समस्या समाधानका लागि गरिएको व्यवस्था तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सेवा उद्योगले स्थान पाउने र थप सुविधा दिने बिषय सकारात्मक रहेको र यसले औद्योगिक वातावरण सहज बनाउने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारी सेवा प्रवाह छिटो छरितो गर्नका लागि गरिएका प्रयास सराहनीय भएको भन्दै यसबाट सकारात्मक नतिजा देखिनमा निजी क्षेत्र विश्वस्त रहेको धारणा राख्नु भयो । यद्यपी व्यवसाय दर्ता गर्न अफै पनि विभिन्न निकाय धाउनु पर्ने अवस्था रहेकोले यसको सुधारको लागि एउटा एकिकृत अनलाइन सफ्टवेयर मार्फत एकद्धार प्रणालीबाट काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन, युवाहरुले व्यवसाय दर्ता गरिसकेपछि परियोजना धितोमा निश्चित रकम कर्जा पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्न , राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्राप्तिमा सहजकिरण गर्नु पर्ने धारणा महासंघका तर्फबाट
राख्नु भयो ।
उहाँले रेमिट्यान्स नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफलाइन रहेको बताउनुहुँदै आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा बन्द हुँदा विकास निर्मार्णका काममा प्रभाव परेको र दुर्गममा रहेर काम गर्ने नेपाली सेना, प्रहरी, विद्यार्थी, विरामी भएका मानिसहरूले समस्या भोग्नु परेको बताउनु भयो । ग्रामिण अर्थतन्त्र
चलायमान बनाउन आन्तरिक रेमिट्यान्स सुचारु हुनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
यस्तै अध्यक्ष ढकालले देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रम नै नरहेको भन्दै निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रममा विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भएको थियो ।
सोही कार्यक्रममा बोल्नु हुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले निजी षेत्रको मर्यादाक्रमको वियषलाई सरकारले संवेदनशील रुपमा लिएको बताउनु भयो । साथै उहाँले निजी क्षेत्रलाई निर्वाध रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले इमान्दारी पूर्वक प्रयत्न गरिरहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल तथा नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भागिरथ सापकोटाले सरकारद्वारा ल्याईएको अध्यादेशको स्वागत गर्नु भएको थियो ।
