काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारले अत्यावश्यक कानून निर्माणका लागि संसद हुँदै समितिमा पठाएको आठ महिनासम्म पनि विधेयक पास हुन नसक्नु लज्जाको विषय भएको बताउनुभएको छ ।
मंगलवारको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले ‘सरकारले अत्यावश्यक कानून निर्माणका लागि संसद हुँदै समितिमा पठाइसक्दा पनि आठ महिनासम्म पनि विधेयक पारित नहुनु दुःखको विषय भएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले समितिबाट विधेयक पारित हुन नसक्नुले सांसदहरुका काममाथि प्रश्न उठ्ने बताउनु भयो । उहाँले एउटा कानून बनाउन एक वर्षको समय लाग्ने कुराबाट देश विकास हुन नसक्ने बताउनु भयो । समितिले विचाराधिन विधेयकलाई छिटो भन्दा छिटो पारित गर्नेगरी अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । अहिलेका विद्यमान कानूनका जटिलताहरुबाट सरकार आजित रहेको बताउनु भयो । समितिलाई पर्याप्त बिजनेस दिन मन्त्रालय तयार रहेको बताउनु भयो । मन्त्री भण्डारीले समितिलाई आग्रह गर्ने अधिकार सरकारको रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले अत्यावश्यक कानून निर्माणका लागि संसद हुँदै समितिमा पठाइसक्दा पनि आठ महिना लाग्छ भने हामीले के ग¥यौँ भन्नेकुराको पनि खोजि गर्ने हो की? मान्य सभापति लगायत मान्य सदस्यज्युहरुसँग आग्रह गर्न चाहन्छु । आज आठ आठ महिनासम्म निस्कर्षमा नपुग्ने, मै पनि यसको धेरै यो विधेयकको छलफलको प्रक्रियामा सामेल भएको छु । मान्यज्युहरुका मतहरु पनि छन् । समिति भन्दा बाहेकका मान्यज्युहरुसँग पनि संशोधन प्रश्तावमा पनि हामीले संसदमा भाग लियौँ । धेरै चरणमा हामीले छलफल गरेका छौँ । धेरै चरणमा सरकारले यसको थालनी गर्दादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा कानूनमा जान्छ, कानूनले धेरै कुराको नबाजिने गरेरै ल्याउँछ । एउटा कानून बनाउन एक वर्ष हामी लगाउँछौँ भने के गर्छौं ? अब यसलाई हामी कुन रुपबाट टुंग्याऔँ ।’
मन्त्रीले आफ्नो धारणा राख्दै गर्दा समिति सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले आपत्ति जनाउनु भयो । मन्त्री भण्डारीको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै पराजुलीले समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनसक्ने भन्दै मन्त्रीले समितिमाथिको काम कारबाहीमा औंला उठाउन नपाउने बताउनु भयो । समितिमा काम, कारबाही कसरी अघि बढेको छ भन्नेबारेमा जानकारी गराउने जिम्मेवारी सभापतिको भएको बताउनु भयो । मन्त्रीले समितिले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । समितिमा विधेयकहरु पठाउन नसक्नु मन्त्रालयको कमजोरी भएको बताउनु भयो ।
समितिको बैठकमा बोल्दै समिति सभापति अब्दुल खानले सरकारबाट आएका आग्रहलाई समितिले स्वीकार गर्ने बताउनु भयो । उहाँले विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा उपसमितिले दिएका २० वटा सुझावहरु दिएको उल्लेख गर्दै २० वटै बुँदाको विषयमा मन्त्रालयको धारणा माग गर्नुभयो । उहाँले लामो समयपछि पनि अहिलेसम्म विधेयक पास गर्न नसकेको अवस्थालाई समितिले पनि बुझेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सभापति खानले कानून बनाउँदा, दिगो, विश्वसनियतापूर्ण ढंगले बनाउनुपर्ने भएकाले समय लागेको बताउनु भयो । एउटा कानून पास नहुँदा अर्को कानून ल्याउन नसकिने भन्ने नरहेको बताउनु भयो ।
