काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि मनोनित भएका नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिने गरी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस शुरू भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा नेता गौतमलाई थप जिम्मेवारी दिने वा नदिने भन्नेसम्बन्धमा बहस शुरु भएको हो ।
बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले नेता गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लानै नहुने उल्लेख गर्नुभएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले मन्त्री बनाउन त परको कुरा उनलाई सांसद नै बनाउन नहुने बताएका थिए । यसैगरी रिट निवेदनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीले निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई सांसद बनाउने कार्य गैरसंवैधानिक भएको चर्चा गरेका थिए । उनले भने– ‘निर्वाचनमा हारेको व्यक्तिलाई सांसद बनाउनु भनेको जनतामा रहेको सार्वभौमसत्ताको अवमूल्यन हुनु हो।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनित गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सो कार्यविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा गौतमलाई मनोनित गर्ने कार्यले नेपालको संविधानको धारा २ विपरीत भएको दाबी गरिएको थियो । सो धारामा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको उल्लेख गरिएको छ । सो रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि एक साताअघि न्यायाधीश डा। आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त इजलासले सो आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा हिजो बुधबारका लागि सो रिट निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो ।
रिट निवेदनको विपक्षीबाट बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले निर्वाचनमा हारेका माधव नेपाल पनि यसअघि सांसद बनेका उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए । यस्तो अवस्थामा गौतम मात्र सांसद बन्न नहुने भनी जुन अडान लिइएको छ, त्यो परम्पराविपरीत भएको भनी महान्यायाधिवक्ता खरेलको जिकिर रहेको थियो ।
अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा भएको बहस बुधबार सकिएको छैन । बहस आगामी दिनमा बस्ने संवैधानिक इजलासमा पुनः जारी रहनेछ ।
यसैगरी लामो समयदेखि रोकिएको संवैधानिक इजलास बुधबार सुचारु भएको छ । कोभिड–१९ को महामारी भएदेखि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको थिएन । पाँच जना न्यायाधीश रहनुपर्ने भएका कारण सामाजिक दूरी कायम गर्न आवश्यक भएकाले पनि संवैधानिक इजलास गठन हुन अप्ठेरो परेको बताइएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिक
