काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पीसीआर शुल्कको विवाद छलफलबाट नटुंग्याए शनिबारदेखि परीक्षण सेवा बन्द गर्ने निर्णय निजी प्रयोगशालाहरूले गरेका छन् । मन्त्रालयले भदौ २८ मा तोकिएको २ हजार रुपैयाँमा पीसीआर नगरे अनुमति खारेज गर्ने निर्णय गरेलगत्तै निजी प्रयोगशाला सञ्चालकहरूले तीन दिनको अल्टिमेटम दिएका हुन् ।ह्याम्स अस्पतालमा बुधबार साँझ बसेको सञ्चालकहरूको बैठकले बिहीबारदेखि शनिबारसम्म भने सरकारले निर्धारण गरेकै शुल्कमा पीसीआर गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘महामारीका बेला जनताप्रति हाम्रो पनि उत्तरदायित्व रहेकाले सरकारले तोकेकै शुल्कमा तीन दिन घाटा खाएरै भए पनि पीसीआर गर्छौं,’ बैठकको अध्यक्षता गरेका ह्याम्स अस्पतालका निर्देशक डा. ज्योतेन्द्र शर्माले भने, ‘तीन दिनमा पनि सरकारले शुल्क समायोजन गरेन भने बाध्य भएर चौथो दिनदेखि सेवा बन्द गर्छौं ।’
सरकारले तोकेको शुल्क कार्यान्वयन नभएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले निजी प्रयोगशालाको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा आठ प्रयोगशालाले ३ हजार ८ सय ९९ देखि ४ हजार ४ सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेको पाइएको थियो । जसमा स्टार अस्पताल, बी एन्ड बी अस्पताल, नेपाल मेडिसिटी, सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याबरोटरी एन्ड रिसर्च सेन्टर, सुरिया हेल्थ केयर, ह्याम्स अस्पताल, डिकोड जिनोमिक्स एन्ड रिसर्च सेन्टर र इन्टरपिड डायग्नोस्टिक सेन्टर पर्छन् । मन्त्रालयको ‘इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम’ को बैठकले बुधबार ८ वटा निजी प्रयोगशाला २४ घण्टाभित्र २ हजार रुपैयाँ शुल्क कायम गर्न तयार नभए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएको थियो । ‘बढी शुल्क लिने यी ल्याबलाई एक पटक चेतावनी दिने र २४ घण्टाभित्र तोकिएको शुल्क समायोजन नगरे स्वीकृति खारेज गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोशालालाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने, ‘बढी शुल्क लिएकाले कालोबजारीमा कारबाही गरी प्रयोगशाला बन्द गराउन गृह मन्त्रालय र वाणिज्य विभागलाई लेखी पठाउने निर्णयसमेत भएको छ ।’
निर्देशक डा. शर्माले शुल्कबारे सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने आधार स्पष्टसँग राखिसकेको अवस्थामा एकपक्षीय रूपमा पुनः अर्को निर्णय भएको टिप्पणी गरे । ‘न शुल्क निर्धारण गर्दा हामीसँग छलफल भयो न त यो निर्णय लिँदा नै,’ उनले भने । आठवटा निजी प्रयोगशालाका सञ्चालकहरूले सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमा पीसीआर गर्न नसक्ने भन्दै आइतबार मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । मन्त्रालयले बोलाएको छलफलपछि ठोस निष्कर्ष नआएसम्म ३ हजार ८ सय ९९ रुपैयाँमा परीक्षण गर्ने भन्दै उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । सरकारले निर्धारण गरेको २ हजार रुपैयाँ शुल्क न्यायोचित र वैज्ञानिक नभएको उनीहरूको तर्क छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले यी आठवटासहित काठमाडौं उपत्यकामा १० वटा निजी प्रयोगशालालाई पीसीआरको अनुमति दिएको छ । उपत्यका बाहिर प्रदेश ५ मा दुइटा निजी प्रयोगशालाले अनुमति पाएका छन् । देशैभरि सरकारी र निजी गरी ५६ वटा प्रयोगशालाले पीसीआर गर्न अनुमति पाएका छन् ।
अमेरिकास्थित जोन्स हप्किन्स हेल्थ सिस्टममा कार्यरत क्वालिटी म्यानेटर तथा चित्किसकीय एनालाइटिसका विज्ञ डा. विशाल भण्डारीका अनुसार अहिलेको अवस्थामा निजी प्रयोगशालाहरूले परीक्षण बन्द गर्नु निकै घातक कदम हुनेछ । ‘अहिले पनि सरकारी प्रयोगशालामा दिनहुँ लामो लाइन लाग्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकामा दिनमा सरदर १ हजार ५ सय नमुनाको पीसीआर गरिरहेका आठवटा ल्याबको सेवा बन्द हुँदा त्यसले नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ ।’ असोजमा मात्रै यी आठवटा ल्याबले २१ हजार ३२ जनाको पीसीआर गरेका छन् । पीसीआर गरेकामध्ये २ हजार ९ सय ६६ जनामा संक्रमण देखिएको छ । केही दिनयता देशभरका कुल संक्रमितको ५० प्रतिशतभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकाका छन् । कुल सक्रिय संक्रमितको ५५ प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकामै छन् भने संक्रमित दर पनि १३ प्रतिशत हाराहारी छ । संक्रमित दर उच्च हुनु भनेको परीक्षणको दायरा कम भएको वा समुदायमा संक्रमित धेरै भएको मानिन्छ ।
अरूले स्वाब संकलन गर्न नपाउने
मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमले राष्ट्रिय परीक्षण मापदण्डविपरीत पीसीआर गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। गौतमका अनुसार अब अनुमति पाएका ल्याबले बाहेक अरूले स्वाब संकलन गर्न नपाउने निर्णय भएको छ । निजी र सरकारी प्रयोगशालाले परीक्षणको मापदण्डमा नपरेका व्यक्तिको पनि स्वाब संकलन गरेपछि यस्तो निर्णय लिनुपरेको उनको भनाइ छ । ‘मापदण्डमा नपरेका व्यक्तिको नमुना लिई परीक्षण गराउने र सूचीकृत नभएका प्रयोगशालाले कोभिड–१९ परीक्षणका लागि नमुना लिन सहजीकरण गरे छानबिन गरी कारबाही हुनेछ,’ उनले भने ।
सरकारी अस्पताल र निजी प्रयोगशालाले शुल्क लिएर पीसीआर गर्न अनुमति पाएपछि अन्य ल्याब र अस्पतालले पनि स्वाब संकलन गर्ने गरेका छन् । स्वाब उपलब्ध गराएबापत अनुमतिप्राप्त अस्पताल र प्रयोगशालाले कमिसन दिने हुनाले मापदण्डमै नपरेका व्यक्तिको पनि स्वाब संकलन गर्ने गरिएको मन्त्रालयको ठहर छ । कान्तिपुर दैनिक
