काठमाडौं । यति खेर काठमाडौंमा दशैँ भत्ताको माहोल शुरु भएको छ । नवरात्रको आज तेस्रो दिन भइसकेको छ र दशैँले पनि छपक्कै छोपिसकेको छ । त्यसैले दशैँ भत्ताको चर्चा परिचर्चा हुनु स्वाभाविकै हो । कर्मचारीमा त यस्तो हुनु स्वाभाविक हो नै । तर अस्वाभाविक यहाँ यसरी हुन पुग्यो कि सरकारले एकैदिन अब कोरोना संक्रमितको उपचार सरकारले गर्न नसक्ने भन्ने खबर एकातिर बाँड्यो भने अर्कातिर सांसद र मन्त्रीहरुका खातामा करोडौँ रुपैयाँ दशैँ भत्ता हालिदियो । त्यसैले यसपालिको दशैँको यो दशैँ भत्ता एकदमै अमिल्दो भयो ।
आज देशभर सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्याले ४० हजार नाघ्यो । दिनदिनै संक्रमित हुनेहरुको पारोले आधा लाख उन्मुख हुन खोज्दैछ । राजधानीमा सामुदायिक आइसोलेसनको व्यवस्था छैन । राजधानी उपत्यकाका अस्पतालमा बेड निकै थोरै छ यहाँ बस्ने जनसंख्याको तुलनामा । त्यसैले यतिखेर अस्पतालमा बेड मिलाउन ठूलाबडाहरुको फोन आउन थालेका निजी अस्पतालका सञ्चालकहरु भन्छन् । सर्वसाधारणले त झन् बेड पाउन सक्ने कुरै भएन । उनीहरु घरमै, डेरामै बसेका छन् तातो पानीको भरमा । हो, यस्तै बेलामा दशैँ भत्ता बाँडेकोले अमिल्दो भएको हो ।
अघिल्लो दशैँमा पनि माननीयहरुले के खाए, के लाए, कसरी दशैँ मनाए जनताले चासो राखेका होइनन् । यतिबेला भने देश महामारीको महासंकटमा फसिरहेका बेला, सात महिना भन्दा लामो समयदेखिको बन्दाबन्दीबाट मजदुर किसान बर्गको एक छाक गाँस शुरु भएको धेरै भयो । तिनको दशैँको कुनै पत्तो छैन । तिनका लालाबालाहरुले गत वर्षजस्तै नाना र खाना पाउने अवस्था नै छैन । यस्तो बेलामा तिनै गरिब बर्गका नेता मन्त्री सांसदहरुले खुलेआम दशैँ भत्ताको चर्चा गर्दा अमिल्दो मात्र होइन, जनतालाई अमिलो नै भएको छ ।
यसैले पनि धेरै नागरिकले दशैँ भत्ताको विषयमा व्यापक विरोध भएपछि केहीले हिजो नै फिर्ता गरे । नेपाली काँग्रेसले आज दशैँ भत्ता सबै फिर्ता गर्न सांसदहरुलाई निर्र्दशन दियो । त्यसपछि आज नै सबै सांसदहरुले फिर्ता गर्ने जनाएका छन् । त्यसपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले धन्यवाद दिएका छन् ।
यससँगै अब मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको भत्ता के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्यो । आजै उठेको त्यो प्रश्नको निरुपण भने छिट्टै भएको छ । किनभने मन्पिरिषदबाटै आज प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो दसैँ भत्ता कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने भएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले यो जानकारी दिएका हुन् । उनले प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पनि दसैं भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्न आग्रह गरे । तर प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको बारेमा भने केही आएको छैन ।
यहाँ यतिखेर उठाउन खोजेको प्रश्न पनि जनप्रतिनिधिहरुकै हो । संघीय सांसद, मन्त्रीको दशैँ भत्ता त सारा जनताको विरोध भएपछि फिर्ता आयो । कतिले खुशीले फिर्ता दिए भने केहीको पार्टीको निर्देशन पछि आयो । मन्त्रीहरुलाई मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नै आदेश गरे । तर यहाँ उठेको प्रश्नको जवाफ कसले देला ? संघीय सांसद र मन्त्रीहरुले फिर्ता गरेपछि अब मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री, सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?
