काठमाडौँ । एक दशकभन्दा पहिले जडान भएर पनि अझै पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको सवारी साधनको स्वस्थता परीक्षण गर्ने उपकरण पुनः सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । टेकुस्थित भेहिकल फिटनेस टेस्ट सेन्टर (भिएफटिसी) ले चिनियाँ कम्पनीले निर्माण र जडान गरेको सो उपकरण मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी अघि बढाएको हो । उपकरणबाटै सवारी साधनको स्वस्थता परीक्षणका लागि सरकारले विसं २०६६/६७ को बजेटमा गरेको व्यवस्थानुसार विसं २०६८ मा सवारी साधनको अवस्था परीक्षण गर्ने उपकरण खरिद गरेको थियो । सेन्टरमा हेभी र लाइट सवारी साधनका लागि छुट्टाछुट्टै लेन रहेको छ । कुनै पनि सवारी साधन लेनमा प्रवेश गरेपछि त्यसको कुन–कुन भागको अवस्था कस्तो छ भनी कम्प्युटरमा नै देखिन्छ । प्राविधिक बोलाएर उपकरणको मर्मत गरेर भेहिकल फिटनेस टेष्ट लेन प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरिएको सेन्टरका प्रमुख मणिराम भुषालले बताए । उनका अनुसार उपकरण जडान भएर लामो समयम्म थन्किएकाले विभिन्न पार्ट र कम्प्युटरमा समस्या आएको छ । अहिले उपकरण मर्मतका लागि आवश्यक पर्ने रकमको आँकलन गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए । सोहीअनुसार अहिले मर्मतका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको छ । उनले भने, “मेसिन चार÷पाँच महिनामा चलाउने गरी ठेक्का अघि बढेको छ ।” 

उपकरण निर्माण गर्ने कम्पनीलाई खरिद गर्ने ठेकेदार कम्पनीले पूरै रकम नदिएकाले हस्तान्तरण नै भएको थिएन । उनले भने, “फिनिसिङको काम र सफ्टवेयर नगरी निर्माण कम्पनीले छाडेको रहेछ ।” उपकरण प्रयोगमा नआएकाले अहिलेसम्म म्यानुअल (मान्छेले नै) यसको परीक्षण गर्दै आएको सेन्टरले जनाएको छ । मान्छेले हेरेर गरिने परीक्षण भरपर्दो नहुने भएकाले वैज्ञानिकरूपमा परीक्षण गर्न उपकरण प्रयोगमा ल्याउन खोजिएको सेन्टरका प्रमुख भुषालले बताए । उनले भने, “उपकरणले गरिएको परीक्षण वैज्ञानिक हुने भएकाले विश्वासनीय हुन्छ ।” सवारी साधनको छ÷छ महिनामा जाँचपास हुने गरे पनि त्यो परीक्षण झारा टार्ने किसिमको मात्रै रहेको प्रमुख भुषालले बताए । आँखाले हेरेर जाँच गरिँदा सवारी साधनको वास्तविक अवस्था जानकारी नहुने उनको भनाइ छ । उपकरणबाट गर्दा त्यसको ब्रेक, हर्नलगायतका कुरा ठीक छ–छैन भनी छुट्याउन सकिन्छ । सो उपकरण सञ्चालनमा आएपछि हेभी र लाइट दुवै खालका सवारी साधन आ–आफ्नो लेनमा एउटाबाट छिरेर अर्को दिशाबाट निस्कँदा कम्प्युटरमा नै कुन–कुन भागको अवस्था कस्तो छ भनी जानकारी दिनेछ । सवारी साधन पास भए उसले प्रमाणपत्र पाउने र फेल भएमा पुनः मर्मत गरेर ल्याएर अवस्था ठीक भएपछि मात्रै प्रमाणपत्र पाउने उनले बताए । उनले भने, “कुन–कुन भाग बिग्रिएको छ त्यो वर्कसपमा मर्मत गरेर आएमा अर्को पटकमा पास हुनसक्छ ।”
 
सो उपकरणबाट ब्रेक रोलर, सस्पेन्सन, साइट क्लिक, हर्न, लाइटलगायतका कुरा परीक्षण हुने उनले बताए। अगाडि र पछाडिको पाङ्ग्रामा कति भार हुनुपर्ने, सवारीको क्षमतानुसार भार बोक्दा ब्रेकले काम गर्छ वा गर्दैन, प्राविधिक जाँच, सस्पेन्सन (पाङ्ग्राको साइड स्लिप), हर्नको अवस्था, हेडलाइटलगायत कुराको समेत यसमा परीक्षण हुनेछ । त्यससँगै च्यासिस खिया वा कोतरिएकोे अवस्था बुझ्नका लागि ‘भिजवल इन्स्ट्रक्स’ समेत हुने गरेको छ । हलुका सवारीलाई उचालेर माथिल्लो भागमा पु¥याएर र गह्रौँ सवारी साधन भइरहेकै स्थानमा तल्लो तलामा प्राविधिक गएर च्यासिसलगायतका भाग हेर्ने गर्छन् । उनले भने, “जतिसक्दो चाँडो बनाएर यसलाई प्रयोगमा ल्याउन खोजेका छौँ ।”

भन्सारबाट आएका विद्युतीय गाडीहरु पहिले बाटोमा चलाउन मिल्ने भनी सेन्टरले प्रमाणित गरेपछि मात्रै यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता हुने गर्छ । अहिलेसम्म यसको पनि हेरेर नै परीक्षण हुने गरेकामा परीक्षणका लागि अहिले उपकरण किन्न प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए । संविधानले यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकार गरी तीनै तहलाई दिएको छ । पालिकाभित्र चल्ने सवारी साधन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित पालिका, अन्तरपालिका चल्ने सवारी साधनको प्रदेश सरकार र अन्तरप्रदेश चल्ने सवारी साधन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको हो । सेन्टरलाई अन्तरप्रदेश चल्ने गाडीको जाँचपास, स्तर कायम, प्रदूषण जाँच र रुट अनुमतिसमेतको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
 
यातायात व्यवस्था कार्यालय दुई वर्ष पहिले प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएसँगै सबै सवारी साधनको रुट अनुमति, जाँचपासलगायतका काम एकान्तकुनास्थित साना ठूला सवारी कार्यालयले नै गरिरहेको थियो । पहिले सङ्घको कार्यालय र कर्मचारी अभावका कारण जिम्मेवारी लिन सकेको थिएन । अहिले यिनै जिम्मेवारी पूरा गर्न विभागले देशभरका विभिन्न स्थानमा भिएफटिसीसमेत स्थापना गरिरहेको छ । अहिले अन्तरप्रदेश चल्ने सवारी साधनको परीक्षण, अनुमति र नवीकरण हामी गर्छौँ भनी जिम्मेवारी लिइएको सेन्टरले जनाएको छ । भदौबाट रुट अनुमति दिन थालिए पनि फाट्टफुट्ट मात्रै सवारीधनी यहाँ आउन थालेका छन् । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५४ मा सार्वजनिक सवारीको अद्यावधिक जाँचपास, प्रदूषण परीक्षण, सवारीमा गरिने फेरबदलसम्बन्धी स्वीकृतिलगायतका काम गर्न केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । सोही व्यवस्थाका आधारमा केन्द्र स्थापना भएको हो ।