२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कालीगण्डकी करिडोर : म्याग्दीको दाना खण्डमा धमाधम कालोपत्र हुँदै



अ+ अ-

म्याग्दी । राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाअन्र्तगत अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ को दाना खण्डमा कालोपत्र गर्न थालिएको छ ।

एघार मिटर फराकिलो सडकमा टेवा पर्खाल, पानीको निकासका निम्ति नाली निर्माण, घुम्ती, लेभल मिलाउने, सबबेस, बेस राखिएसँगै कालोपत्र गर्न थालिएको हो । नागढुङ्गा–कैकुखोला खण्डको १६ दशमलव पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्रसहित स्तरोन्नति गर्न रु ६३ करोडमा निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको आयोजना व्यवस्थापक नरेन्द्र न्यौपानेले बताउनुभयो ।

मुस्ताङको कैकुखोलादेखि घाँसा क्षेत्रमा गत वर्ष दुई किलोमिटर कालोपत्र भएको थियो । म्याग्दी र मुस्ताङको सिमानामा पर्ने काभ्रे, घोप्टे र बादरजुङ भिरको पहाडमा एक किलोमिटर छ सय मिटर सडकलाई फराकिलो बनाएर ढलान गरिएको छ ।  हालसम्म आयोजनामा ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

पर्वतको मालढुुङ्गादेखि म्याग्दी हुँदै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको कोरला नाकालाई जोड्ने दुई सय दुई किलोमिटर लामो दुई लेनको सडक रु १० अर्बको लागतमा  २०७३ सालदेखि कालोपत्र सुुरु भएको हो । हालसम्म यो आयोजनाको ८४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।

एक सय पाँच किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ९६ किलोमिटर कालोपत्र, पाँच किलोमिटर ढलान र ८५ किलोमिटर ग्राभेल भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी बिष्णुु चापागाईँले बताउनुभयो ।

चौबीसवटा मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा १९ वटाको ठेक्का लागेको, १० वटा निर्माण सकिएको, पाँचवटा निर्माणाधीन, पाँचवटाको ठेक्का तोडिको र पाँचवटा पुल ठेक्का प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न बाँकी रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नभएपछि आयोजना अवधि आव २०८२/८३ सम्म लम्ब्याइएको छ । सडक र पुल निर्माणका लागि रु सात अर्बको ठेक्का सम्झौता भएकामा गत असारसम्म रु छ अर्ब खर्च भएको छ । रासस