२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आयोजनाहरुको तयारी फास्ट ट्रयाकमा गरिने



अ+ अ-

काठमाडौं: विश्व बैंकको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालन गरिने करिव ७२ अर्ब रुपैयाँ बराबरका पाँचवटा आयोजनाको तयारी फास्ट ट्रयाकमा गरिने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले पूर्व पश्चिम राजमार्गको बागमती-पथलैया खण्ड विस्तार, तेस्रो पुल तथा सुधार तथा सम्भार, विद्युत वितरण प्रणाली आधुनिकीकरण तथा सुधारको आयोजनाको पूर्व तयारी छिटो सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको हो । यसैगरी तेस्रो चरणको रानीजमरा कुलरिया सिंचाइ र पहुँच तथा उत्थानशिलताको लागि डिजिटल सेवा रुपान्तरण सम्बन्धी आयोजनाको तयारी पनि फास्ट ट्रयाकमा गर्ने निर्णय भएको छ ।

विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीमा सञ्चालित हुने आयोजनाहरुको सम्बन्धित मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरी पूर्व तयारी गर्नेछन् भने आवशयकता अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेछ ।

बैठकले सन् २०२५ को फेब्रुअरीसम्ममा आयोजनासँग सम्बन्धित सबै विषयको टुङ्गो लगाइ पूर्व तयारीका काम सक्ने निर्णय भएको छ । तयारी पूरा भएपछि सन् २०२५ को मार्चमा बस्ने विश्व बैंकको बोर्ड बैठकमा ती आयोजनाका प्रस्तावहरु पेश गरिने योजना छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आयोजनाहरुको पूर्व तयारीमा विशेष ध्यान दिन र आयोजनाहरु स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा तदारुकताका साथ लाग्न निर्देशन दिनु भयो । उहाँले नेपालले आफ्नो आवश्यकता अनुसार सहयोग लिने र अधिकतम प्रतिफल दिने ठाउँमा लगानी गर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, भौतिक तथा यातायात मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधि र सम्बद्ध पदाधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।