काठमाडौं । नेकपा एमालेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का राजनीतिक दल, व्यक्ति र संस्थाबाट भइरहेका गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा रास्वपा लगायत संस्था र व्यक्तिहरूबाट भइरहेका गतिविधिप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बिहीबार निकाल्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संसदीय विशेष समितिले बनाएको प्रतिवेदनको आधारमा किटान गरिएका व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रिया अघि बढेको र त्यसमा सहयोग गर्नु सबैको साझा कर्तव्य रहेको एमालेले जनाएको छ ।
छानबिन समितिले सर्वसम्मत रूपमा औँल्याएका विषयमा छानबिनको पक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री, सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति र निकायका विरुद्ध जिम्मेवार व्यक्तिबाटै अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने, गालीगलौज गर्ने र गलत आक्षेप लगाउँदै छानबिनको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने गरी भ्रम सिर्जना गर्ने र अस्वस्थ वातावरण सिर्जना गर्ने काम हुनु अत्यन्त दुःखद विषय एमालेको ठहर छ ।
फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षालाई स्वतन्त्र भयरहित र वैज्ञानिक बनाइ फोजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता बनाउनु सबैको साझा दायित्व भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । न्यायिक प्रक्रियालाई स्वस्थ, निष्पक्ष र विधिसम्मत ढङ्गले अघि बढाउन राजनीतिक दल, सञ्चार जगत् सरकार तथा गैरसरकारी निकाय एवं नागरिक समेतको सकारात्मक सहयोग आवश्यक पर्ने एमालेले जनाएको छ ।
सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगबाट नै अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई दोषी नउम्कने र निर्दोष कोही पनि नफस्ने कुराको सुनिश्चितता गर्न सकिने एमालेले जनाएको छ । कानुनले अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने छुट्टाछुट्टै निकायको व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै एमालेले रविको पक्राउबारे सरकार र नेतृत्वलाई जोडेर चर्चा गर्नु र अनुसन्धान र अभियोजन पक्रियालाई अनुचित प्रभाव पार्ने कार्य न्यायिक दृष्टिकोणबाट अनुपयुक्त भएको ठहर छ ।
राष्ट्रसेवकलाई कानुनबमोजिम तोकिएको काम गर्न नदिन वा कर्तव्य पालना गर्न नदिने हिसाबले ५ जना बढीको भेला गर्नु गराउनु आफैँमा कसुर भएको एमालेको ठहर छ । यस्तो कसुरमा संघीय सांसदकै उपस्थिति हुनु गैरकानुनी कार्य भएको एमालेले जनाएको छ । यस्तो कसुरमा संघीय संसद्को सदस्य उपस्थिति हुन र यस्तो कसुर गर्न अरूलाई उक्साउनु पूर्णतः गैरकानुनी कार्य हो, यस्तो भेलामा सहभागी नहुन प्रहरीले गरेको अनुरोधको अवज्ञा गर्ने प्रत्येक व्यक्ति कसुरदार मानिने कानुनी व्यवस्था भएतर्फ सबै पक्ष सचेत हुनुपर्दछ’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
एमालेले सरकारका अख्तियारप्राप्त निकायबाट भइरहेको अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियामा बाधा पुर्याउने कुनै पनि प्रकारका गतिविधि नगर्न समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गरेर स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायिक निरुपणको वातावरण बनाउन पनि एमालेले सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
